तरुणाला ‘गतिमान प्रशासना’चा असाही अनुभव अडीच वर्षे झाली. अतिवृष्टीने तसेच जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामामुळे खरवडून गेलेल्या जमिनीचा मोबदला मिळविण्यासाठी किरण बबनराव तांगडे हा सरकारी कार्यालयांत खेटे घालतोय. त्याने मंत्र्यांच्या भेटी घेतल्या. लोकशाही दिनात तक्रार केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी त्याने टेलिकॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला; पण वाहून गेलेल्या पाच एकर जमिनीवरील पिकाची नुकसानभरपाई काही मिळाली नाही. गतिमान प्रशासनाचे कागदी घोडे एका विभागातून दुसऱ्या विभागात पळत राहिले आणि आता मदत मिळेल, अशी शक्यता निर्माण झाली तेव्हा त्याला सांगण्यात आले- ‘तुमची संचिका गहाळ झाली आहे.’ औरंगाबाद तालुक्यातील देमणी गावचे किरण तांगडे म्हणतात, ‘‘आता पुन्हा सारे अवसान एकवटून उभे राहिलो तर सरकार बदलेल. सारे काही करून झाले. आता सांगा, आणखी काय करावे?’’ सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, प्रशासकीय यंत्रणा मुर्दाड असते, असा अनुभव घेणारा किरण त्याच्या पाठपुरव्याची हिरव्या रंगाची नस्ती पुढे करतो. ३ जुलै २०१५ पासून त्याने केलेला आणि त्याला सरकारने केलेल्या पत्रव्यवहाराचा एक मोठा गठ्ठा तयार झाला आहे. किरण तांगडे पाठपुरावा करत असलेले प्रकरण असे- ‘१७ व १८ सप्टेंबर २०१५ मध्ये औरंगाबाद तालुक्यातील देमणी नावाच्या गावातील बबन जिजा तांगडे आणि यमुना बबन तांगडे यांची शेतजमीन खरवडून गेली. त्यापूर्वी या शेतात जलयुक्त शिवार योजनेचा एक बंधारा करण्यात आला होता. तो निकृष्ट दर्जाचा होता. किरणच्या तक्रारीतील निकृष्ट दर्जाच्या बांधकामामध्ये तथ्य असल्याचे प्रशासनाने मान्य केले. या बंधाऱ्यामुळेच बबन जिजा तांगडे यांच्या शेतात पाणी घुसले. अतिवृष्टीने जमीन खरवडून गेली. त्याचबरोबर शेतातील ठिबकचे संचही वाहून गेले. त्यामुळे दोन लाख ७५ हजार रुपयांचे नुकसान झाल्याचे शासकीय यंत्रणा मान्य करते. कागदावरचा हा प्रस्ताव पुढे सरकला. त्यासाठीची मदत मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीतून मिळावी, असे तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी कळविले; पण प्रत्यक्षात लोकशाही दिनातील तक्रारीमध्ये आपल्यावर काही बालंट येऊ नये म्हणून प्रस्ताव पाच लाख रुपयांचा असल्याचे तोंडी सांगितले. जलयुक्त शिवार योजनेचे लाभार्थी होऊ म्हणून केलेले सारे प्रयत्न वाया गेले होते. आता खरवडून गेलेल्या जमिनीचा पोत सुधारायचा कसा, असा प्रश्न बबन तांगडे आणि त्यांचा मुलगा किरण यांच्यासमोर आहे. किमान सरकारकडून नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून मग पाठपुराव्याला सुरुवात झाली आणि दोन वर्षांनंतर सांगण्यात आले- तुमची संचिका गायब झाली आहे. वेगवान आणि पारदर्शक प्रशासनाचा दावा करणाऱ्या भाजप सरकारचा वेगळ्याच अंगाने लाभार्थी ठरलेला किरण आता पुरता वैतागला आहे. प्रशासनाच्या विरोधात त्याने दूरचित्रवाणीवरून बातमी देता येऊ शकते, याची चाचपणी केली. एकनाथ खडसे, बच्चू कडू, अतुल सावे, विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांची भेट घेतली. निवेदने दिली. सगळ्या व्यक्ती त्याला सहानुभूती तर दाखवतात, पण त्याचे काम काही पूर्ण होत नाही. किरण विचारतो, ‘‘सांगा, सरकारकडून काम करून घेण्यासाठी आणखी काय करावे लागते?’’ जलयुक्तचे एक गाव, दुसरेच काम जलयुक्त शिवारअंतर्गत ज्या गावात काम सुरू झाले ते शिवारात दिसत नाही. शिवाय कामातील दर्जाबाबतही प्रश्नचिन्ह आहे आणि ते जलसंधारण विभागही मान्य करतो. अशा दर्जाच्या कामासाठी निधी लागणार. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे संचिका पाठवण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांनी जलसंधारण विभागाने निधी द्यावा, असा शेरा मारला. ज्या पत्रावर मुख्यमंत्र्यांनी शेरा मारला त्या पत्रासह संचिकाही गहाळ झाली आहे, असे जलसंधारण विभागाच्या अवर सचिवांनी तांगडे यांना कळवले आहे.
