पॉलीहाऊसमधील शेती अडचणीची

वेळेवर अनुदान न मिळाल्याने शेतकऱ्यांची कोंडी :- हरितगृह आणि पॉलीहाऊसमधील शेतीसाठी राष्ट्रीय फलोत्पादन मिशनमार्फत वेळेवर अनुदान न मिळाल्याने अनेक मोठे शेतकरी कर्जाच्या खाईत आहेत. राज्यभरात फलोत्पादन व फूल उत्पादन यासाठी मोठय़ा प्रमाणात कर्ज घेण्यात आले. पण सरकारकडून अनुदानाच्या रकमा वेळेत आल्या नाहीत. अर्थकारण बिघडले, परिणामी १२०० कोटींहून अधिक रुपयांची बँकेची देणी आता थकली आहेत. नगर व मराठवाडय़ातील बहुतांश जिल्ह्य़ातील पॉलीहाऊसमधील शेती आता बंद होण्याच्या मार्गावर आहे.

शासनाने प्लास्टिक बंदी केली. पण चीनमधून आजही प्लास्टिकची फुले आणली जातात, परिणामी ताज्या फुलांचे गुच्छ देण्याऐवजी त्यात प्लास्टिकची फुले वापरली जात असल्यामुळे फूल उत्पादक शेतकरी हैराण झाले आहेत. या अनुषंगाने शेतकऱ्यांची समस्या सांगताना सोनई येथील बाळासाहेब गुलाबराव गडाख म्हणाले की, पॉलीहाऊसमध्ये कर्ज काढून लाखोंची अनेकांनी गुंतवणूक केली. यात भाज्या आणि फुलांची शेती प्रामुख्याने केली जाते. राज्यात असे पाच हजार शेतकरी असून त्यांना वेळेवर अनुदान  मिळाले नाही. परिणामी शेतकऱ्यांनी केलेला भाज्या आणि फलोत्पादनाचा प्रयोग फसला आहे.

शेतीत प्रयोगशीलता वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय फलोत्पादन योजनेंतर्गत राज्यातील काही शेतकऱ्यांनी पॉलीहाऊस उभारून जरबेरा, डच गुलाब, कलर कॅप्सिकन, पिवळी-लाल रंगाची ढोबळी मिरची, असे फूल, फळभाज्यांचे उत्पादन सुरू केले. या अभियानानुसार केंद्र व राज्याकडून प्रत्येकी ५० टक्के अनुदान त्यासाठी दिले होते.

एक वेगळा प्रयोग शेतीत करता येईल म्हणून बाळासाहेब गडाख यांनी सोनईमध्ये २०१४ साली २८ लाख रुपयांचे कर्ज घेऊन २६ गुंठय़ांवर एक पॉलीहाऊस उभारले. त्यात जरबेरा, गुलाब, कलर कॅप्सिकन ही फुले लावली. २८०० रुपयांत २५ किलोची गोणी असलेले विरघळणारे खत, १२०० ते १३०० रुपये दर असलेले कॅल्शियम नायट्रेट, अशी रसायने वापरून त्यांनी ही फुले जगवली. पॉलीहाऊस शेड उभारल्यानंतर राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानकडे प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र, या अभियानकडून पाहणी झाली ती दोन वर्षांनंतर. त्यामुळे अनुदान वेळेत मिळाले नाही. शिवाय मंडळाकडून प्रस्तावात काही त्रुटी काढण्यात आल्या. एक तर कर्ज काढून पॉलीहाऊस उभारल्यापासून फुलांचे उत्पादन हाती येण्यास चार ते सहा महिन्यांचा कालावधी लागतो. त्यातही बँका १३ ते १५ टक्के व्याज आकारण्यास सुरू करतात. या दरम्यान काढलेल्या कर्जाचे हप्ते बँकेत अदा करता आले नाहीत. कर्ज वाढत गेले. बँकेने पॉलीहाऊसद्वारे फुलोत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे कर्ज अनुत्पादक विभागात (एनपीए खात्यात) वळवले. ही अवस्था राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, खान्देशातील शेतकऱ्यांची आहे.

बाळासाहेब गडाख यांनी सांगितले की, अनेकांना अजूनही अनुदानाचा एक छदामही मिळाला नाही. फूल-फळभाज्या उत्पादकांच्या अनुदानासाठी महाराष्ट्र राज्य पॉलीहाऊस व शेडनेटधारक शेतकरी समितीने शेतकरी किसान सभेचे डॉ. अजित नवले यांच्या नेतृत्वाखाली ९ सप्टेंबर रोजी जिल्हापातळीवर आंदोलनही करण्यात आले. वेगवेगळ्या माध्यमातून यापूर्वीच्या सरकारला निवेदनेही दिले.

फूल-फळभाज्यांना हमी भाव नाही

गगनाला भिडलेल्या खत व कीटकनाशकांच्या किमती आहेत. त्यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही. चार ते पाच वर्षांपासून बाजारात पॉलीहाऊस व शेडनेटमधील जरबेरा फुले, डच रोझ, कार्नेशन, कलर कॅप्सिकम व पिवळ्या-लाल रंगाच्या ढोबळी मिरचीसारख्या फळभाजी पिकांना हमी भाव नाही. त्यात चिनी प्लास्टिकची फुलेही बाजारात आलेली आहेत. त्यातूनही अपेक्षित बाजारपेठ मिळत नाही. परिणामी कर्ज काढून उभे केलेल्या पॉलीहाऊसमधून उत्पन्न घेण्याचा प्रयोग फसल्याचे उत्पादक शेतकरी सांगत आहेत.

आंदोलनातून लक्ष वेधले

पॉलीहाऊस व शेडनेटमधून फूल-फळभाज्यांचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचा अनुदानाचा प्रश्न वेगवेगळ्या आंदोलनांच्या माध्यमातून मांडला आहे. यासंदर्भाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाही एक निवेदन पाठवून उत्पादक शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीकडे लक्ष वेधले आहे. – डॉ. अजित नवले, सरचिटणीस, किसान सभा.