परराष्ट्र मंत्रालयाचे आमदार सतीश चव्हाण यांना पत्र पासपोर्ट सेवा प्रकल्पाच्या विस्तारासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाने देशभर सर्वेक्षण करण्याचे ठरवले आहे. सध्या औरंगाबादबरोबरच अन्य जिल्ह्यात गरजेनुसार पासपोर्ट कॅम्प आयोजित केले जातील, असे आमदार सतीश चव्हाण यांना कळविण्यात आले आहे. पासपोर्ट कार्यालय व्हावे यासाठी पाठपुरावा करणाऱ्या आमदार चव्हाण यांना पाठविलेल्या पत्रामुळे मराठवाडय़ाची ‘पासपोर्ट कॅम्प’वरच बोळवण केल्याचे मानले जात आहे. पर्यटनाची राजधानी असलेल्या व औद्योगिकदृष्टय़ा वेगाने विकसित होणाऱ्या औरंगाबाद शहरात पासपोर्ट कार्यालय सुरू व्हावे, यासाठी आमदार सतीश चव्हाण शासनाकडे पाठपुरावा करीत आहेत. पासपोर्ट काढण्यासाठी औरंगाबाद, बीड जिल्ह्यातील नागरिकांना मुंबई तर जालना, परभणी, िहगोली, नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद जिल्ह्यांतील नागरिकांना नागपूरला जावे लागते. त्याचप्रमाणे मराठवाडय़ातून बहुसंख्य अल्पसंख्याक समाज हा हज यात्रेसाठी जात असल्याने त्यांनादेखील पासपोर्टची आवश्यकता लागते. मात्र औरंगाबाद शहरातील पासपोर्ट कार्यालय बंद झाल्याने आता मराठवाडय़ातील नागरिकांना पासपोर्ट काढण्यासाठी मुंबई, नागपूर या ठिकाणी जावे लागते. यासाठी त्यांना ७०० ते ८०० कि.मी.चा प्रवास करावा लागतो. एवढे करूनही त्यात काही त्रुटी असल्यास या नागरिकांना पुन्हा दुसऱ्यांदा त्या ठिकाणी जावे लागते. यासाठी त्यांना आíथक भरुदड तर सोसावा लागतोच, शिवाय त्यांचा वेळदेखील वाया जात असल्याचे आमदार सतीश चव्हाण यांनी सुषमा स्वराज यांना पत्र लिहिले होते. मात्र त्याच्या उत्तरात पासपोर्ट कॅम्प होतील, असे कळवून कार्यालयाच्या मुद्दय़ाला परराष्ट्र मंत्रालयाने बगल दिल्याचे सांगितले जाते.
