मोजकेच अपवाद वगळता मराठवाडय़ात सर्वत्रच यंदा भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. मात्र, तीव्र टंचाईचे गांभीर्य वास्तवात दिसत नसल्याचे चित्र साखर कारखान्यांच्या पातळीवर समोर आले आहे. दिवाळीचा सण सरताच बहुतेक कारखान्यांना गळीत हंगाम सुरू करण्याचे वेध लागले आहेत. यातील काही ठिकाणचे कारखाने सुरूही झाले आहेत. तीव्र पाणीटंचाईच्या पाश्र्वभूमीवर प्रशासनाने धरणांसह विहिरींचे साठे आरक्षित केले असले, तरी बव्हंशी ठिकाणी बेकायदा पाणीउपसा थांबविण्यात प्रशासनाच्या मर्यादाही स्पष्ट होत असल्याचे चित्र आहे.
बीड जिल्ह्यात ऑक्टोबरअखेर चार मध्यम व तीस लघु प्रकल्प कोरडेठाक पडले असून, १०९ तलावांमध्ये केवळ साडेतीन टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. आणखी किमान आठ महिने जिल्ह्याची तहान भागवण्यासाठी पाणी आणायचे कोठून, हा प्रश्न आहे. एकीकडे ही स्थिती, तर दुसरीकडे मात्र पाच साखर कारखान्यांनी धुमधडाक्यात गळीत हंगाम सुरू केला आहे. यंदा लागवड झालेल्या ३० हजार हेक्टर क्षेत्रावरील उसासाठी मिळेल त्या मार्गाने पाणी देणेही सुरूच आहे. प्रशासनाने धरणांसह विहिरींचे पाणीसाठे आरक्षित केले असले, तरी बेकायदा पाणीउपसा थांबवण्यातही यश आल्याचे चित्र नाही. भीषण पाणीटंचाईच्या संकटाने दार ठोठावलेले असतानाही नागरिकांची बेपर्वाई आणि प्रशासनाच्या निष्काळजीपणा यामुळे काही महिन्यांनंतर पाण्यासाठीचे तंटे, तसेच कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर बनण्याची भीती जाणकारांमधून व्यक्त होत आहे.
बीड जिल्ह्यात सलग ३ वर्षांपासून सरासरीच्या निम्माच पाऊस पडत असल्याने तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. या वर्षी तर पावसाने पूर्णपणे हुलकावणी दिल्यामुळे एकाही प्रकल्पात पाणीसाठा होऊ शकला नाही. परिणामी पावसाळ्याच्या दिवसांतही अध्र्याअधिक जिल्ह्यास टँकरच्या पाण्यावरच तहान भागवावी लागली. ऑक्टोबरअखेर मध्यम चार, तसेच ३० लघु प्रकल्प कोरडेठाक असून १०९ तलावांमध्ये केवळ ३.५२ टक्केच पाणीसाठा शिल्लक आहे. सव्वादोनशे गावे-वाडय़ांना १४२ टँकरने पाणीपुरवठा सुरू असून गावागावातून टँकरची मागणी वाढत आहे. अशा स्थितीत आणखी पाऊस पडण्यासाठी आठ महिने वाट पहावी लागणार आहे. या काळात २५ लाख लोकसंख्येच्या बीड जिल्ह्याची तहान भागवण्यास पाणी आणायचे कोठून, हा प्रश्न आहे.
जिल्हा प्रशासनाने उपलब्ध पाणीसाठे आरक्षित केल्याचे जाहीर केले असले, तरी ज्या भागात पाणी आहे त्या भागातील लोक मात्र पिकांना पाणी देण्यासाठी बेकायदा पाणीउपसा करीत असल्याचे चित्र आहे. राजकीय बस्तान बसवण्यासाठी उभारलेल्या कारखान्यांसाठी मोठय़ा प्रमाणात उसाची शेती वाढवण्यावर पुढाऱ्यांनी प्रयत्न चालवले आहेत. मात्र, कारखानदारांनी शेतकऱ्यांना कोणतेही प्रशिक्षण न दिल्यामुळे उसाच्या शेतीसाठी मोठय़ा प्रमाणात पाण्याचा उपसा होत आहे. परिणामी पाणीटंचाईचे संकट अधिकच गडद झाले आहे. यंदा पाणी शिल्लक नसतानाही जवळपास ३० हजार हेक्टर क्षेत्रावर लागवड झालेल्या उसाला वाढवण्यासाठी मिळेल त्या मार्गाने शेतकऱ्यांचे पाणी देणे सुरूच आहे. दुसरीकडे प्रशासनातील धुरिण भविष्यात आणखी तीव्र होणाऱ्या पाणीटंचाईच्या संकटाने चिंतेत असतानाच पाच साखर कारखान्यांनी धुमधडाक्यात गळीत हंगाम सुरू केला आहे.
पालकमंत्री पंकजा मुंडे अध्यक्ष असलेला वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखाना, राष्ट्रवादीचे माजी मंत्री प्रकाश सोळंके यांचा माजलगाव सहकारी साखर कारखाना, माजी आमदार बाजीराव जगताप यांचा छत्रपती सहकारी साखर कारखाना, तर जि. प.चे सभापती बजरंग सोनवणे यांचा खासगी येडेश्वरी साखर कारखाना आणि माजलगावमधील जय महेश या कारखान्यांनी गाळपाला सुरुवात केली आहे. पाणीटंचाईचे संकट एका बाजूला आणि पाच कारखान्यांचे गाळप दुसरीकडे असे विरोधाभासी चित्र जिल्ह्यात दिसत असून टंचाईच्या संकटाने दार ठोठावलेले असताना कोणालाही गांभीर्य नसल्याचे चित्र तयार झाले आहे. प्रशासकीय यंत्रणाही कागदी घोडे नाचवून पाणीसाठे आरक्षित केल्याचे सांगत असली, तरी माजलगाव, परळी भागात मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा पाणीउपसा सुरुच आहे.
एक हेक्टर ऊस वाढवण्यास साधारणपणे दीड कोटी लिटर पाणी द्यावे लागते, असे जलतज्ज्ञ प्रा. देसरडा यांनी स्पष्ट केले होते. त्यानुसार दुष्काळी स्थितीत जिल्ह्यातील ३० हजार हेक्टरवरील ऊस जगवण्यासाठी वापरले जाणारे पाणी लक्षात घेतले, तर भविष्यात जमिनीत तरी पाणी शिल्लक राहील का? अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. सरकार व प्रशासनाने कठोर भूमिका घेऊन पाण्याचा उपसा थांबवणे आवश्यक आहे अन्यथा आगामी काही महिन्यात पाण्यासाठी जिल्ह्यातील नागरिकांवर स्थलांतराचे संकट ओढवल्याशिवाय राहणार नाही, हे निश्चित.