धाराशिव : मुंबई येथील घाटकोपर भागात पेट्रोल पंपावर सोमवारी अवकाळी पावसाच्या तडाख्यात मोठे होर्डिंग बॅनर कोसळले. यात १४ नागरिकांचा मृत्यू तर शेकडो नागरिक जखमी झाले आहेत. या घटनेमुळे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अनधिकृत असलेल्या होर्डिंग बॅनरचा गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे. महाराष्ट्र राज्य शासनाने परिपत्रक काढून राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका भागातील अनधिकृत बॅनरवर कारवाई करण्याचे परिपत्रक काढले आहे. धाराशिव शहरात सुद्धा मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बॅनरची संख्या आहे. या होर्डिंग्ज धारकावर नोटीस देऊन कारवाई करण्यात येणार असल्याचे मुख्याधिकारी यांनी सांगितले.

मुंबई येथील घाटकोपर येथे घडलेल्या घटनेमुळे धाराशिव शहरात देखील अनधिकृत होर्डिंगचा प्रश्न उद्भवला आहे. शहरांमध्ये मुख्य शासकीय कार्यालय, पेट्रोल पंप, मॉल, चौक , बाजारपेठा या ठिकाणी असणाऱ्या खासगी इमारतींवर हे होर्डिंग लावण्यात आले आहेत. शहरांमध्ये मोठे हे अनधिकृत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

Schools closed in Pimpri city municipal commissioner order to be vigilant with emergency system
पिंपरी : शहरातील शाळा बंद, आपत्कालीन यंत्रणेने दक्ष राहण्याचे महापालिका आयुक्तांचे आदेश
Rivers, drains government property,
नदी, नाले सरकारी संपत्ती, नागपुरात जमीन महसूल कायद्याचा भंग ?
Supreme Court, Mumbai Municipal Corporation, Supreme Court Orders Railways Comply with bmc Hoarding Regulations, Railway Administration, hoarding policies, Disaster Management Authority, Brihanmumbai Municipal Corporation, billboard regulations,
महानगरपालिकेचे धोरण रेल्वे प्रशासनाला बंधनकारक, महाकाय जाहिरात फलक हटवावेच लागणार
Ladki Bahin Yojana, ladki bahini yojana maharashtra,
साताऱ्याची ‘लाडकी बहीण’ ऑनलाईन नोंदणीत सर्वप्रथम
msrdc 97 percent work marathi news
अखेरच्या टप्प्यातील ९७ टक्के काम पूर्ण, ‘समृद्धी’चा इगतपुरी आमणे टप्पा वाहतूक सुरू करण्यास प्राधान्य
Regional offices, MIDC, Akola,
राज्यात अकोल्यासह सात जिल्ह्यांत एमआयडीसीचे प्रादेशिक कार्यालय, ९२ नवीन पदांची…
Officer, maharashtra, mahabeej,
राज्यातील सनदी अधिकाऱ्यांना महाबीजच्या ‘एम.डी.’ पदाचे वावडे, १४ वर्षांत २० अधिकाऱ्यांची नेमणूक
Pune accident case Vishal Agarwal arrested in another crime
पुणे : विशाल अगरवालला आणखी एका गुन्ह्यात अटक

हेही वाचा : विकास रुळावर कधी येणार?

या होर्डिंग्जधारकांनी कुठल्याही प्रकारची शासकीय परवानगी घेतलेली नाही. तसेच हे होर्डिंग अवाढव्य अशा आकारात आहे. वर्दळीच्या ठिकाणी कमी उंची वर हे होर्डिंग बसविले आहेत. त्यामुळे वाहनधारकांना गाडी चालवताना देखील त्रास होतो. रस्त्याच्या कडेला हे होर्डिंग बसविल्याने एखादी दुर्घटना घडल्यास नागरिकांच्या जीवाला धोका होऊ शकतो. तसेच आतापर्यंत या होर्डिंग धारकांनी नगर पालिकेचा मोठ्या प्रमाणात महसूल ही बुडवला आहे.

विविध कंपन्या या आपल्या उत्पादनाची जाहिरात करतात. तसेच राजकीय , सामाजिक व्यक्ती हे आपण केलेले कार्य लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी जाहिरात करतात. जाहिरात रेडिओ, टीव्ही, वर्तमानपत्र, डिस्प्ले बोर्ड व फ्लेक्स , होर्डिंग व इतर माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात केली जाते. बदलेल्या आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे मोठे मोठे होर्डिंग लावण्याची फॅशनच सध्या सुरू आहे. होर्डिंग लावण्याचे हे प्रमाण सध्या मोठ्या मोठ्या शहरातून ते गाव खेड्यापर्यंत ही पोहोचले आहे. हे होर्डिंग मोठ्या प्रमाणात मॉल, पेट्रोल पंप, शासकीय कार्यालय, मुख्य चौक , महामार्गावरील गर्दीची ठिकाणे अशा ठिकाणी लावले जातात.

हेही वाचा : पत्नीचा खून करून पतीची आत्महत्या, बीड शहरातील घटना; तीन चिमुकले पोरके

हे होर्डिंग्ज कुठल्याही प्रकारच्या बांधकामावर, घराच्या छतावर, घराच्या संरक्षण भिंतीच्या जवळ उभारले जातात.
हे होर्डिंग शासनाच्या परवानगीशिवाय व्यक्ती अथवा जाहिरात संस्थेस उभारता येत नाहीत. हे होर्डिंग अनधिकृत असल्यास त्या त्या ठिकाणच्या प्राधिकृत संस्थेच्या वतीने त्याच्यावर कारवाई करण्यात येते.

काय दिला आदेश

जाहिरात फलकांचे आकारमान, उंची व इतर तरतूदी विहित करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे सदरहू जाहिरात नियमावलीतील तरतूदीच्या अनुषंगाने आवश्यक कार्यवाही करण्यात यावी. अनधिकृत होर्डिंग निष्कासनाची कार्यवाही तात्काळ करण्यात यावी, तसेच, अधिकृत होडींग, उंच लोखंडी मनोरे, मोबाईल टॉवर, लोखंडी कार पार्किंग मनारे, तेथ लोखंडी ढाचे इत्यादीचे १५ दिवसात संरचनात्मक लेखापरीक्षण करणे, व कमकुवत असतील तर निष्काशीत करणे इत्यादी आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी, असा आदेश परिपत्रकाद्वारे दिला आहे.

हेही वाचा : छत्रपती संभाजीनगर : बोगस मतदान प्रकरणी सहा जणांवर गुन्हा

शहरात ज्या होर्डिंग धारकांकडे बांधकाम परवाना , स्ट्रक्चरल ऑडिट व परवाना नाही अशा होर्डिंगवर कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यांना शासनाच्या आदेशानुसार नोटीस देण्यात येणार असल्याची माहिती धाराशिव नगर परिषदेच्या मुख्याधिकारी फड यांनी दिली