छत्रपती संभाजीनगर – होमिओपॅथीतील वैद्यकीय व्यावसायिकांची महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेत नोंदणी करून घेण्याविषयीच्या परिपत्रकास विरोध करत भारतीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या आयएमए संघटनेने आक्षेप नोंदवला आहे.आरोग्य सेवा व्यवस्थेच्या सुरक्षिततेसाठी व गुणवत्तेसाठी हा निर्णय गंभीर धोका निर्माण करणारा असून, त्याबाबत पुनर्विचार करावा, असे आयएमए संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. अनुपम टाकळकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
निवेदनाव्दारे शैक्षणिक असमानतेकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे. त्यानुसार एमबीबीएस अभ्यासक्रम ५.५ वर्षांचा असून त्यात १९ विषयांचा परिपूर्ण अभ्यास, अत्यंत सखोल उपचार केंद्राचा (क्लिनिकल) अनुभव व एक वर्षाची अनिवार्य पाठ्यवृत्ती (इंटर्नशीप) असते. तर सीसीएमप फक्त एक वर्षाचा अभ्यासक्रम असून, आठवड्यातून २ दिवस शिकवला जातो. ज्यातून आधुनिक वैद्यकीय शास्त्रातील आवश्यक ज्ञान, कौशल्ये व निर्णयक्षमता विकसित होणे शक्य नाही. अपूर्ण प्रशिक्षण असलेल्या व्यक्तींनी रुग्णांना उपचार केल्याने चुकीचे निदान, दुष्परिणाम, प्रतिजैविके (अँटीबायोटिक) देण्यासह रुग्ण मृत्यू होण्याची शक्यता वाढते, विशेषतः ग्रामीण भागात. याशिवाय एमएमसी ही संस्था फक्त पूर्णपणे प्रशिक्षित व पात्र एमबीबीएस डॉक्टरांची नोंदणी करण्यासाठी आहे. सीसीएमपी डॉक्टरांची नोंदणी केल्यास दुहेरी प्रणाली निर्माण होईल व जनतेत संभ्रम, गैरसमज व अविश्वास वाढेल.
राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (एनएमसी) व राज्य वैद्यकीय परिषदांचे नियम स्पष्ट असून आधुनिक औषधोपचाराचा परवाना फक्त एमबीबीएस व त्यानंतरच्या पात्रतेसाठी आहे. सीसीएमपी हा फक्त वैद्यकीय बाबी समजून व त्याच्याशी जुळवून घेण्यापुरत्या स्वरूपाचा अभ्यासक्रम असून, त्याद्वारे अलोपॅथीचे परवाने देणे कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य आहे.
जगभरात एमबीबीएस हा एकमेव मान्यताप्राप्त मानक अभ्यासक्रम मानला जातो.सीसीएमपी आधारित नोंदणीमुळे राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षणाचा व आरोग्यसेवेचा आंतरराष्ट्रीय दर्जा घटण्याची शक्यता आहे. एकदा हा मार्ग खुला झाल्यास इतर पर्यायी पदवीधरांनाही अशाच मागण्या करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. यामुळे संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थेत गोंधळ निर्माण होईल व जनतेचा विश्वास कमी होईल, असे टाकळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
