मजीप्रा संयुक्त संघटना संघर्ष समितीचा राज्यव्यापी संप

Maharashtra Jeevan Pradhikaran Maharashtra Jeevan Pradhikaran मजीप्रा संयुक्त संघटना संघर्ष समितीचा राज्यव्यापी संप संपामुळे पाणीपुरवठय़ावर विपरीत परिणामाचा इशारा प्रतिनिधी, औरंगाबाद वेतन व निवृत्ती वेतनाचे उत्तरदायित्त्व शासनाने स्वीकारावे, या प्रमुख मागणीसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या कर्मचाऱ्यांनी सोमवारपासून बेमुदत संप पुकारला असून यापूर्वीपासूनच त्याबाबतची माहिती विभागाला, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्र्यांना दिलेली आहे. त्यानुसार ६ मार्चपासून पुकारलेल्या संपामुळे राज्यातील शहरी व ग्रामीण भागात पाणीपुरवठय़ावर विपरीत परिणाम होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असा इशाराच मजीप्रा संयुक्त संघटना संघर्ष समितीने दिला आहे. येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या परिसरातील कार्यालयाच्या बाहेर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण संयुक्त संघटना संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी ६ मार्चपासून संप पुकारला आहे. हा संप बेमुदत व राज्यव्यापी आहे. यासंदर्भात दिलेल्या निवेदनात पाणीपुरवठय़ावर विपरीत परिणाम होऊ शकत असल्याने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असा इशारा देण्यात आला आहे. निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, कृष्णा खोरे, विदर्भ, तापी, कोकण व गोदावरी मराठवाडा या पाच महामंडळांना विशेष बाब म्हणून वित्त विभागाने वेतन भत्त्याची जबाबदारी शासनाने स्वीकारली आहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन व निवृत्ती वेतनभत्ते यांचे दायित्वही स्वीकारावे, अशी मागणी यापूर्वीच केलेली आहे. त्यावर मुख्यमंत्री स्तरावर टिपणी करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. त्यावर मंत्रिमंडळ बठकीत चर्चा होणे अपेक्षित होते. त्यामुळे ८ नोव्हेंबर २०१५ रोजी आंदोलन उभारले. मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करून तीन महिन्यात कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले होते. तसेच आश्वासन पाणीपुरवठामंत्र्यांनीही आश्वासन दिले होते. विरोधीपक्ष नेत्यांनी यावर प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यानंतरही काहीच कार्यवाही न झाल्याने १ मार्चपासून काळ्या फिती लावून काम केले. तर ६ मार्चपासून मागण्या मान्य होईपर्यंत सर्व कर्मचारी राज्यव्यापी संपावर जाणार आहेत, असे पूर्वीच सूचित केल्याचे निवेदनात म्हटले आहे महागाई भत्त्यात फरक पूर्वी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचा खर्च १७.५ इटीपीमधून भागविण्यात येत होता. मात्र, घटनेच्या ७२व्या व ७३व्या दुरुस्तीनुसार पाणीपुरवठा व्यवस्थापन, नियोजन व कार्यान्वय स्थानिक संस्थांकडे हस्तांतरित करण्यात आले. त्यामुळे आस्थापना खर्च भागविणे कठीण झाले असून कायम आíथक प्रश्न निर्माण झाला. कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळणेही अवघड झाले. शासनाकडून महागाई भत्ता १२५ रुपये मिळतो. प्रत्यक्षात हातात ११३ रुपये पडतात. त्यातील फरकही मिळण्यास अडचणी येतात, असे मजीप्रा कर्मचारी संघटनेचे औरंगाबाद शहराध्यक्ष अनंत कुलकर्णी यांनी सांगितले.