छत्रपती संभाजीनगर : हैदराबाद गॅझेटिअर लागू करण्यावरून ‘ओबीसी’ नेते एकवटले जात असताना प्रशासकीय पातळीवर प्रमाणपत्रे कशी द्यायची याच्या प्रशिक्षणाला सुरुवात झाली आहे. ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी, सहायक कृषी अधिकारी यांना प्रशिक्षण दिले जात आहे. मात्र, वंशावळ सिद्ध करणे तसेच जुन्या वैयक्तिक नोंदी आणायच्या कोठून, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
दरम्यान, नोंदी तपासताना गृहभेटीच्या वेळी कोणती काळजी घ्यावी याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे प्रमाणपत्र देण्याबाबतचे संभ्रम दूर होत असल्याचा दावा केला जात आहे. ‘या विषयात अर्ज केल्यावर ग्रामसमितीने नोंदी कशा तपासाव्या हे त्यांना कळविले आहे. त्यामुळे प्रशासकीय पातळीवर कोणतेही संभ्रम नाहीत, असा दावा विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी केला.
हैदराबाद गॅझिटिअर नाेंदीबरोबरच अर्जदार मराठा समाजातील भूधारक, भूमिहीन, शेतमजूर किंवा बटई शेती करत असल्यास त्याचे पुरावे अर्जदार देईल. हे पुरावे नसल्यास १३ ऑक्टोबर १९६७ पूर्वी त्यांचे पूर्वज स्थानिक क्षेत्रात राहत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करतील, अर्जदाराच्या गावातील कुळातील नातेसंबंधातील कुणबी प्रमाणपत्र असल्याचे पुरावे असतील तेही अर्जदार जोडतील, शिंदे समितीने ठरवून दिलेले किंवा अन्य शासकीय दप्तरी असणाऱ्या कुणबी नोंदी किंवा अन्य पुरावेही सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या सर्व पुराव्यांची चौकशी तीन सदस्य समिती करेल.
त्यानंतर तालुकास्तरावर छाननी करून निर्णय घेतला जाणार आहे. यामध्ये शाळा दाखले, नोंदणीकृत दस्त, ग्रामपंचायतीचे दाखले, महसुली दप्तर, प्रतिज्ञापत्र आदी कागदपत्रे अर्जदाराकडून आल्यानंतर ते कसे तपासायचे याची कार्यपद्धती गुरुवारी पुन्हा एकदा सरकारी कर्मचाऱ्यापर्यंत पोहचविण्यात आली.
अर्जदाराची जात तपासणीसाठी केलेल्या चौकशीनंतर कुणबी प्रमाणपत्र देता येईल असे सांगण्यात आले आहे. पूर्वी करत असलेल्या प्रक्रियेप्रमाणेच कारवाई केली जाईल. या वेळी ग्राम समितीने दिलेल्या अहवालही तपासला जाईल, असे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, सरसकट प्रमाणपत्रे मिळणार नाहीत, असे मुख्यमंत्र्यांनीच जाहीर केल्याने प्रमाणपत्र देताना कागदपत्रांची पूर्तता अधिक सजगपणे होईल, असा दावाही अभ्यासक करत आहेत
