जायकवाडीच्या न्यायहक्कासाठी लोकप्रतिनिधींचा एल्गार! जायकवाडीच्या पाणीप्रश्नासाठी मराठवाडय़ातील लोकप्रतिनिधी एकवटत असल्याचे चित्र शनिवारी मराठवाडा जनता विकास परिषदेच्या बैठकीत दिसून आले. या प्रश्नाच्या न्यायालयीन लढाईसाठी गरज भासल्यास निष्णात वकिलांची नियुक्ती करत पाणीप्रश्नी लक्ष वेधण्यासाठी लवकरच सर्वपक्षीय मोर्चा काढण्याचा निर्णय शनिवारी घेण्यात आला. काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष खासदार अशोकराव चव्हाण, ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे, खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी हजेरी लावली. पाणीप्रश्नावरून राज्याचे तुकडे होऊ नये असे वाटत असेल, तर राज्य सरकारने वेळीच हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी अशोक चव्हाण यांनी केली. मराठवाडा जनता विकास परिषदेच्या वतीने आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. केवळ जायकवाडीच नाही तर उजनी, बाभळी या प्रकल्पामुळे अनेक जिल्हय़ात वाद निर्माण झाले आहेत. या वादात सरकारने हस्तक्षेप करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आंदोलनांची तीव्रता वाढण्याआधी सरकारने न्यायालयाच्या बाहेरही काही प्रयत्न करावेत. दोन्ही बाजूंचे मत मुख्यमंत्र्यांनी ऐकून घ्यावे. न्याय मागणी मान्य होईलच पण आता हस्तक्षेप तातडीने करावा, असे ते म्हणाले. या वेळी जायकवाडीच्या न्यायालयीन लढय़ास आवश्यकता असेल ते बळ देण्याची तयारी त्यांनी दर्शविली. शिवसेनेचे आमदार संजय शिरसाट यांनी नगर-नाशिक जिल्हय़ातील मंडळी अधिक याचिका दाखल करून न्यायालयावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करत असतील, तर मराठवाडय़ातूनही न्याय मागणीसाठी याचिका दाखल कराव्यात, अशी सूचना केली. त्यास पाठिंबा देत कृषितज्ज्ञ, उद्योग, शेतकरी, साखर कारखाने, नगरपालिका यांनीही याचिका दाखल करून त्यांची न्याय बाजू मांडावी, अशी सूचना अशोकरावांनी केली. मराठवाडय़ातील लोकप्रतिनिधी पाणीप्रश्नी एकवटले आहेत, हा संदेश सर्वदूर जावा यासाठी सर्वपक्षीय मोर्चा काढण्याचा निर्णयही या वेळी घेण्यात आला. पाणीप्रश्नी आयोजित विशेष बैठकीसाठी सकाळच्या सत्रात काँग्रेसच्या नेत्यांनी हजेरी लावली. तर दुपारच्या सत्रात ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनीही हजेरी लावत हा प्रश्न प्रगल्भतेने व सहिष्णूतेने सोडविण्यासाठी प्रयत्न करू, असे सांगितले. विशेषत: नगर व नाशिक जिल्ह्य़ातील अनेक धरणे बेकायदेशीर असल्याची बाब मान्य करत त्यांनी हा प्रश्न कटूता निर्माण होऊ नये अशा पद्धतीने सोडवू, असे सांगितले. जायकवाडी धरणातील पाणी केवळ पिण्यासाठीच वापरावे या निर्णयाच्या विरोधात मत व्यक्त करत मराठवाडा जनता विकास परिषदेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रदीप देशमुख म्हणाले, मराठवाडय़ाला माणुसकी म्हणून पिण्याचे पाणी सोडत असल्याचे सांगितले जाते. हा माणुसकीचा उमाळा व भीक म्हणून पाणी न देता समन्यायी पद्धतीने कायद्याच्या कलम १२ (६) (ग) अन्वये पाणी मिळायला हवे, असेही ते म्हणाले.
