छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील अनेक महापालिका, नगरपालिका सांडपाणी थेट नद्या, नाल्यात सोडतात, त्यांनी ८० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर करणे आवश्यक आहे. शेतीचे पाणी कमी करुन पिण्याला प्राधान्याने दिले जाते. आता पाण्याचा पुनर्वापर न करणाऱ्या महापालिकांची पाणी कपात करण्याचा इशारा जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी दिली. हिंगोली जिल्ह्याचा सिंचन अनुशेष बाकी आहे. येत्या दोन ते वर्षातच तो भरुन काढणार असून त्यासा हिंगोली जिल्ह्यात सुकडी आणि दिग्रज हे दोन सिंचन प्रकल्प उभारण्यात येणार असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे यांनी गुरुवारी (ता.१५) दिली. हिंगोलीचा सिंचन अनुशेषांसंदर्भात आपण जातीने प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांनी बोललो आहे असेही ते म्हणाले.
सिंचन भवनात गोदावरी पाटबंधारे विकास नियामक मंडळाची बैठक पार पडली. त्यावेळी मंत्री विखे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. बैठकीला अतिरिक्त मुख्य सचिव जलसंपदा दीपक कपूर, सचिव संजय बेलसरे, कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवार, मुख्य अभियंता प्रकाश मिसाळ, मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक जयंत गवळी, अधीक्षक अभियंता गोदावरी महामंडळ राजेंद्र धोडपकर तसेच महामंडळा अंतर्गत सर्व क्षेत्रीय अधीक्षक अभियंता प्रत्यक्ष उपस्थित होते. जलसंपदाची दोन्ही महामंडळे स्वायत्त करणार असून राज्य सरकारवरील निधीचे अवलंबित्व कमी होईल. त्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आल्याचे मंत्री विखे म्हणाले.
मराठवाड्यातील चारुतांडा साठवण तलाव प्रकल्पास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे सोयगाव (जि. छत्रपती संभाजीनगर) तालुक्यातील जवळपास ६८० हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार असून जवळपासच्या गावांचा सिंचन व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटण्यास मोठी मदत होणार आहे. केंद्र, राज्य सरकारने नदी जोड प्रकल्पांना चालना दिल्याने येत्या काळात संपूर्ण राज्यात सिंचन क्षेत्रात वाढ होणार आहे. राज्यात व्यापक स्वरुपात कालवे दुरुस्तीची कामे प्रस्तावित आहेत. कालव्यांची वहनक्षमता पुनर्स्थापित करण्यात येणार आहे. वितरीकास्तरावर सिमेंटच्या पाईपद्वारे पाणी पोहोचविण्याचे नियोजन आहे,असेही त्यांनी सांगितले.
सौरपटल योजनेचे बाष्पीभवन होईल कमी
जायकवाडी धरणात तरंगत्या सौरपटल लवकरच बसविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले असता मच्छीमारांचा होणारा विरोधावर विचारले असता मंत्री विखे यांनी वेळ मारुन नेली. या व्यतिरिक्त फ्लोटींग सोलरमुळे पाण्याचे ५० टक्के बाष्पीभवन रोखता येईल अशी पुष्टीही त्यांनी जोडली. जलसंपदा विभागाची महामंडळे शासनाच्या निधीवर अवलंबून असून महामंडळांना स्वायत्त केल्यास महामंडळाच्या उपलब्ध साधनांचा वापर करुन निधी वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल.
