आपल्या स्थापनेच्या विसाव्या वर्षांत पदार्पण करणाऱ्या नांदेड महानगरपालिकेच्या इतिहासात बदली होऊन गेलेल्या आयुक्तांची प्रथमच चौकशी झाली असून नव्या तुकडीतील सनदी अधिकारी सुशील खोडवेकर यांचे भवितव्य या चौकशीच्या अहवालावर ठरणार आहे. आनंद लिमये ते निशिकांत देशपांडे यांच्यापर्यंत मनपाला १३ आयुक्त लाभले. देशपांडे यांच्यानंतर २०१५ च्या आरंभी सुशील खोडवेकर येथे रुजू झाले. त्यांचा कार्यकाळ जेमतेम सव्वा वर्षांचा; या कार्यकाळात त्यांनी घेतलेले काही निर्णय काही कंत्राटदारांवर त्यांनी दाखविलेली मेहेरनजर, निधी हस्तांतरणातील अनियमितता तसेच बदली आदेशानंतर मार्गी लावलेली व अदा केलेली देयके अशा वेगवेगळ्या बाबींवर बोट ठेवून मनपातील माजी विरोधी पक्षनेते व शिवसेना महानगरप्रमुख महेश खोमणे यांनी तक्रारींचे बाण सोडले होते. शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे पाठपुरावा करून खोमणे यांनी खोडवेकरांची चौकशी करण्यास संबंधितांना भाग पाडले. त्यानुसार नवी मुंबई मनपाचे आयुक्त डॉ. तुकाराम मुंडे यांची शासनाने नियुक्ती केली होती. मुंडे गुरुवारी सकाळी येथे आले. दिवसभर चौकशी प्रक्रिया पूर्ण करून ते सायंकाळी परत गेले. आपला चौकशी अहवाल ते नगरविकास सचिवांना सादर करणार आहेत. पण चौकशीमुळे खोडवेकरांच्या तालावर काम करणाऱ्या मनपातील पाच- सहा अधिकाऱ्यांवरील ताण वाढल्याचे चौकशीदरम्यान स्पष्ट झाले. खोडवेकर नांदेडहून परभणीला जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर रूजू झाले आहेत. चौकशी प्रक्रियेत त्यांना पाचारण केले गेले नाही; पण त्यांच्या कार्यकाळात महत्त्वाच्या हुद्यांवर काम करणाऱ्या काही अधिकाऱ्यांची मुंडे यांच्यासमोर चौकशीदरम्यान भंबेरी उडाली. त्यामध्ये लेखा विभागाचे सादिक, अभियंता गिरीश कदम, सुग्रीव अंधारे तसेच खुशाल कदम यांचा समावेश होता. अशा काही अधिकाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार असल्याने मनपात आता खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, खुशाल कदम यांना शुक्रवारी दुपारी आयुक्तांनी निलंबित केले. तक्रारकत्रे खोमणे यांनी मुंडे यांच्याकडे सविस्तर निवेदन सादर केले. बदली आदेश प्राप्त झाल्यानंतर खोडवेकर यांनी २७ एप्रिल ते ५ मे २०१६ या कालावधीत काही वादग्रस्त गुत्तेदारांचे चांगभलं करताना इतर योजना- कामासाठी आलेला निधी दुसरीकडे वळवून देयके अदा केली. सुमारे ८ कोटी त्यांनी वाटले. याबाबत महालेखापालांनीही आक्षेप नोंदविला आहे. पंधे कन्स्ट्रक्शन, ए टू झेड या कंपनीचा कंत्राटदार यांना तत्कालीन आयुक्तांच्या औदार्याचा विशेष लाभ झाला. रिलायन्स कंपनीला टॉवर उभारणी व भूमिगत वायर (केबल) अंथरण्याच्या कामात परवानगी देताना आयुक्तांनी अनेक कायदेशीर बाबींचे उल्लंघन केले. अशा वेगवेगळ्या तक्रारी खोमणे यांनी केल्या होत्या. या सर्व तक्रारींच्या अनुषंगाने मुंडे यांनी तब्बल आठ तासांच्या चौकशीत मनपाच्या दप्तर संबंधित संचिका मागवून घेतल्या होत्या. ही संपूर्ण चौकशी नांदेडच्या शासकीय विश्रामगृहात झाली. या निमित्ताने विश्रामगृहावर बरीच गर्दी झाली होती.
