बालकांच्या शिक्षणाच्या अधिनियमांतर्गत राज्यात ६० हजार शिक्षकांची गरज असताना राज्याच्या शिक्षण विभागाने एक लाख शिक्षकांना अतिरिक्त कसे ठरवले, असा सवाल उपस्थित करून विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी शिक्षण विभागावर निशाणा साधला. त्यांनी शिक्षणमंत्र्यांच्या कारभारावरही जोरदार टीका केली. येथील कृषी महाविद्यालयाच्या सभागृहात डॉ. पंजाबराव देशमुख शिक्षक परिषदेच्या विभागीय शैक्षणिक परिषदेचे उद्घाटन श्री. मुंडे यांच्या हस्ते रविवारी दुपारी करण्यात आले. सरकार बदलताच शैक्षणिक धोरणही बदलले आहे. शिक्षकांपेक्षा शिक्षणक्षेत्रातच अडचणी मोठय़ा आहेत, असे सांगत श्री. मुंडे यांनी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या धोरणावर टीका केली. २० पेक्षा कमी विद्यार्थीसंख्या असणाऱ्या शाळा बंद करण्याचा घेतलेला निर्णय हा घातक असून वस्तुस्थिती आणि त्याचे परिणाम न पाहता घेतलेला हा निर्णय आहे. ग्रामीण भागातील शिक्षणाचा दर्जा घसरत चालला आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांला शहरात शिक्षण घेणे शक्य नाही. त्यामुळे या सर्व परिस्थितीचा शिक्षक आणि शासन व्यवस्थेने गांभीर्याने विचार करण्याची गरज श्री. मुंडे यांनी व्यक्त केली. राज्यात बालकांच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम या अंतर्गत ६० हजार शिक्षकांची गरज असल्याचे सांगण्यात येत आहे, तर शासनमात्र एक लाख शिक्षक अतिरिक्त ठरवत असल्यामुळे नेमके खरे कुणाचे हा प्रश्न आहे, असेही श्री. मुंडे म्हणाले. आंतरजिल्हा बदली, वेतनश्रेणी असे महत्त्वाचे प्रश्न येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारला सोडवण्यास भाग पाडू, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली. आपण सार्वजनिक जीवनातील पहिले भाषण हे १९९५ सालात याच सभागृहात केले असल्याची आठवण त्यांनी यावेळी सांगितली. यावेळी श्री. मुंडे यांच्या हस्ते शिक्षक परिषदेच्या वतीने दिल्या जाणाऱ्या आदर्श शिक्षक पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले. प्रास्ताविक परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष दयानंद जाधव, सूत्रसंचालन सुधाकर कदम आणि बाळासाहेब भिसे यांनी केले.
