औरंगाबाद : राज्यपालांकडून नामनिर्देशित होणाऱ्या अकृषी विद्यापीठांमधील काही अधिसभा (सिनेट) सदस्यांच्या नियुक्त्या मागील तीन वर्षांपासून झालेल्या नाहीत. महायुतीच्या काळातील भाजप-शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या या नियुक्त्या आहेत. औरंगाबाद येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील शिवसेनेच्या वाटेला आलेल्या चारपैकी दोन अधिसभा सदस्यांचा रखडलेल्या नियुक्त्यांमध्ये समावेश आहे. या मुद्दय़ाकडे विधान परिषदेवर नियुक्त करावयाच्या १२ आमदारांच्या रेंगाळलेल्या नियुक्त्यांच्या प्रश्नाप्रमाणेच पाहिले जात आहे. महायुतीच्या काळात भाजपने राज्यपाल नामनिर्देशित दहा अधिसभा सदस्यांपैकी सहा जागांवर स्वपक्षासह मातृसंस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. तर चार जागा शिवसेनेच्या वाटेला देऊन त्यातही एक भाजपजवळचा आणि दुसरा काँग्रेसशी संबंधित सदस्य नियुक्त करून शिवसेनेची कोंडी करण्याची खेळी करण्यात आली होती. शिवसेनेच्या उर्वरित दोन सदस्यांची नावेही तेव्हा पाठवण्यात आली होती. दरम्यान, राज्यपाल आणि नंतर सरकारही बदलले. आता शिवसेनेचे पक्षप्रमुख हे मुख्यमंत्री आहेत. विद्यमान राज्यपाल आणि सरकारचे संबंध पाहता विधान परिषदेवरील १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा प्रश्न जसा प्रलंबित आहे, त्या दृष्टिकोनातूनच अकृषी विद्यापीठांमधील अधिसभा सदस्यांच्या रखडलेल्या नियुक्त्यांकडे पाहिले जात आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठांतर्गत २०१८ मध्ये सहा अधिसभा सदस्यांची नियुक्ती झालेली आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठे कायदा २०१६ च्या तरतुदीमधील कलम २८-२-प नुसार राज्यपाल अकृषी विद्यापीठांमध्ये उद्योग, विधिज्ञ, पत्रकारितेसह विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ, अभ्यासक अशा १० अधिसभा सदस्यांना नामनिर्देशित करतात. या कायद्यानुसार साधारण वर्षभरानंतर सहा सदस्य भाजपच्या कोटय़ातून तर चार सदस्य शिवसेनेच्या कोटय़ातून नियुक्त करण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र, त्यातून केवळ भाजपनेच सहा सदस्यांची वर्णी लावली. शिवसेनेच्या वाटेला आलेल्या दोन सदस्यांची अद्यापपर्यंत नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. आता अधिसभा सदस्यांची मुदत संपायला वर्ष-सव्वा वर्षभराचाच कालावधी उरला आहे. यासंदर्भाने शिवसेनेकडून शिफारस केलेल्या नावांमधील सदस्यांच्या वाटेला नियुक्ती आली तरी काम करण्यासाठी कालावधी मात्र कमीच मिळणार आहे. अधिसभा सदस्य नियुक्तीच्या आणि रिक्त जागांच्या संदर्भात आम्ही विद्यापीठ आणि राजभवनकडूनही माहिती मागवली आहे. अद्यापपर्यंत माहिती आम्हाला मिळालेली नाही. - इसा यासिन, कार्यकर्ते. विद्यापीठाकडून यापूर्वीच नामनिर्देशित करावयाच्या संदर्भातील सदस्यांची यादी राजभवनकडे पाठवण्यात आलेली आहे. मात्र, अद्याप विद्यापीठाला काही उत्तर आलेले नाही. - डॉ. जयश्री सूर्यवंशी, कुलसचिव.
