डॉ. भागवत कराड यांची माहिती औरंगाबाद : मुद्रा योजनेतील कर्जवाटप, जन-धन योजनेचा विस्तार, पथविक्रेत्यांसाठी तयार करण्यात आलेली कर्ज सुविधा याचा आढावा आणि औरंगाबादच्या डीएमआयसी प्रकल्पाची माहिती बँकांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देता यावी या उद्देशाने राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या प्रमुखांची परिषद औरंगाबाद येथे १६ सप्टेंबर रोजी होणार असल्याची माहिती केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी सोमवारी पत्रकार बैठकीत दिली. पीक कर्ज वितरणातील दोष दूर करण्यावरही या परिषदेत चर्चा होणार आहे. पीक कर्ज वितरणाच्या काळातच बँकांमध्ये बदल्यांचा मोसम असतो. मार्च ते जून या कालावधीत होणाऱ्या बदल्यांमध्ये पीक कर्ज वितरणात अडथळे येतात. त्यामुळे बँकांमध्ये होणाऱ्या बदल्यांचा कालावधी जानेवारी ते मार्च करता येऊ शकेल काय, अशी सूचना या परिषदेमध्ये करण्यात येईल. याशिवाय पंतप्रधानांनी सुरू केलेल्या विविध योजनांचा आढावा घेतला जाणार आहे. यात जन-धन योजनेचाही समावेश आहे. देशात ४१ कोटी ७० लाख खाती जन-धन योजनेत आहेत. ८७ कोटी एकूण खात्यांचा विचार करता आता बहुतेकांना बँकेची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. त्याची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्यासाठी या परिषदेत चर्चा होईल. मुद्रा योजनेबरोबरच ‘डिजिटल ट्रान्सफर’ यावरही परिषदेत चर्चा होऊ शकेल, असे डॉ. कराड म्हणाले. या परिषदेसाठी केंद्रीय वित्त सचिव, अतिरिक्त वित्त सचिव, नाबार्डचे अध्यक्ष यांच्यासह राष्ट्रीयीकृत बँकांचे प्रमुख उपस्थित राहणार आहेत. औरंगाबाद येथे दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अंतर्गत देण्यात आलेल्या सुविधा आणि उद्योगासाठी उपलब्ध असणारी जागा लक्षात घेता बँक अधिकाऱ्यांना कर्ज मंजूर करताना सोयीचे व्हावे म्हणून त्यांना हा प्रकल्प दाखविण्यात येणार असून कर्ज उपलब्धतेसाठी त्याचा फायदा होईल, असा दावा डॉ. कराड यांनी केला. इंडियन बँक असोसिएशनचे अध्यक्ष हे सध्या युनियन बँकेचे प्रमुख असल्याने ते या परिषदेत उपस्थित राहणार आहेत. महाराष्ट्रातील आंकेक्षित जिल्ह्य़ाच्या यादीतील चार जिल्ह्य़ांमध्ये सरकारच्या योजना बँकांमार्फत अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी अशा परिषदांचा उपयोग होतो, असे डॉ. कराड म्हणाले. या पत्रकार बैठकीस भाजप जिल्हाध्यक्ष संजय केनेकर यांची उपस्थिती होती.
