सुहास सरदेशमुख लोकसत्ता

औरंगाबाद : कौशल्य विकाससाठी ‘स्किल इंडिया’ची घोषणा मोठी गाजावाजा करत झाली. पण करोनामध्ये आणि त्यानंतर ६८० हून अधिक अभ्यासक्रमांची सत्रेच होऊ शकली नाहीत. काही योजनांच्या निधीत कपात करण्यात आली. जिल्हा नियोजन आराखडय़ातील कौशल्य विकास योजनांचा निधी कमी करण्यात आला. परिणामी प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजगता विकास ही योजना जवळपास बंदच पडली.

Vartaknagar Police Colony
प्रकल्प खर्च वसुलीसाठी गृहबांधणीऐवजी भूखंडविक्री, वर्तकनगर पोलीस वसाहत पुनर्विकास; ४०० कोटी अपेक्षित
Kaustubh Kalke
बांधकाम व्यवसायिक कौस्तुभ कळके यांच्या अडचणीत वाढ, पूनर्विकास प्रकल्पात फसवणूक केल्याप्रकरणी आणखी दोन गुन्हे
post of Health Director City
‘आरोग्य संचालक शहर’ हे पद तीन वर्षांनंतरही कागदावरच, शहरी आरोग्याविषयी सरकार उदासीन…
Why is the demand for office spaces increasing in Pune
पुण्यात कार्यालयीन जागांना का वाढतेय मागणी? जाणून घ्या कारणे…

प्रधानमंत्री कुशल विकास योजनेतील काही अभ्यासक्रमाना आता कशीबशी कासवगती मिळाली आहे. परिणामी मराठवाडय़ातील आठ जिल्ह्यांत ३३ संस्थामार्फत १०९४ जणांचे प्रशिक्षण सुरू आहे. मात्र, आरोग्य क्षेत्रातील मनुष्यबळ वाढावे म्हणून सुरू करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री महाआरोग्य कौशल्य विकासाच्या १८८ सत्रातून चार हजार ७५७ जणांनी अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे. पण तुटपंज्या निधीवरील कौशल्य विकास योजनांची फरपट सुरू आहे.

स्टार्ट अप इंडिया, स्किल इंडिया, आत्मनिर्भरतेशी जोडत अनेक योजना केंद्र सरकारने हाती घेतल्या. त्यातील काही योजनांची राज्य सरकारकडून अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

राष्ट्रीय उद्योजकता विकास कार्यक्रमातून एका अभ्यासक्रमासाठी कौशल्ये देणाऱ्या संस्थेस ३८ हजार ५०० रुपये देण्याची  योजना होती. असे ६३० अभ्यासक्रमही ठरविण्यात आले. पण त्यातील काही मोजक्याच अभ्यासक्रमास कोविडपूर्वी प्रतिसाद होता. करोना पहिल्या लाटेत योजनाच बंद होती. दुसऱ्या लाटेमध्ये काही संस्थांनी प्रशिक्षण देण्याचे आदेशही दिले पण ते अभ्याक्रम काही पूर्ण झाले नाहीत.

करोना काळात ज्या कौशल्याची आवश्यकता अधिक होती ते कौशल्य अभ्यासक्रम जवळपास थांबली आहेत. केवळ आरोग्याच्या क्षेत्रातील काही अभ्यासक्रम वगळता वाहन उद्योग, सौंदर्य प्रसाधने, औषधी या प्रमुख क्षेत्रातील कौशल्य अभ्यासक्रमाकडे उमेदवारांनीही कानाडोळा केला. कोविड हेही त्यास मोठे कारण असल्याचे अधिकारी आवर्जून सांगतात. दरम्यान राष्ट्रीय कौशल्य विकास कार्यक्रमांतर तीन प्रकारच्या संस्थांना प्रति विद्यार्थी अनुक्रमे पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यातील उमेदवाराच्या प्रशिक्षणासाठी प्रति तास ४९,४४ व ३५ रुपये दिले जात. पण हे सारे आता जवळपास थांबल्यासारखे झाले आहे.

कोविडकाळात अनेक मजुरांचे स्थलांतर झाले. तेव्हा मजुरांनाही कौशल्याची आवश्यकता होती. आजही गरज खूप आहे. पण सारा कारभार तसा धिम्या गतीने सुरू आहे. दुसऱ्या लाटेपूर्वी काही संस्थांनी अभ्यासक्रम प्रशिक्षणे सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. पण टाळेबंदीमुळे सारे काही ठप्प झाले. त्यामुळे खूप अभ्यासक्रम आणि तुटपुंजी कौशल्ये असे चित्र राज्यभर कायम आहे.