मराठवाड्यातील रेल्वे प्रकल्पांबाबत ‘नन्ना’चा पाढा

प्रश्न जटिल बनलेला असेल तर केंद्रातील मंत्री राज्य सरकार सहकार्य करत नसल्याचे सांगत जातात आणि राज्यातील मंत्री केंद्र सरकार दूजाभाव करत असल्याचा आरोप करतात.

|| सुहास सरदेशमुख

रेल्वे राज्यमंत्री दानवे यांच्याबरोबरच्या बैठकीत खासदारही संतप्त

औरंगाबाद : ‘मी तुझ्याकडे बोट दाखवतो तू माझ्यावर आरोप कर,’ या केंद्र आणि राज्य शासनामध्ये सुरू असणाऱ्या खेळात आता रेल्वे प्रकल्पांचे तीनतेरा वाजले असल्याचे दिसून येत आहे. सर्वेक्षण, निधीचे कोट्यवधीचे आकडे आणि मागण्या मान्य करता येणे शक्य नसल्याचे शेरे असणारा अहवाल नुकताच दक्षिण मध्य रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी खासदारांसमोर ठेवला आणि खासदारांनीही मराठवाड्यावर होणाऱ्या अत्याचाराची जंत्रीच रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या समोर वाचली. खासदार तुलनेने छोट्या मागण्या मान्य करा, अशी मागणी करत होते तेव्हा दानवे मात्र मुंबई- नागपूर समृद्धी महामार्गाचे स्वप्न उपस्थितांसमोर मांडत होते.

दक्षिण मध्य रेल्वे प्रशासन मराठवाड्याकडे कमालीचे दुर्लक्ष करते या आरोपाच्या पुष्ट्यर्थ खासदार इत्मियाज जलील यांनी दक्षिण मध्य रेल्वेचे व्यवस्थापकीय संचालक गजानन मल्या यांनी पाठविलेल्या पत्रातील तपशील सादर केला. या पत्रातील माहितीनुसार झालेल्या एकूण चार हजार १४ किलोमीटर विद्युतीकरणापैकी केवळ ३५ किलोमीटरचे नांदेड विभागात विद्युतीकरण झाले. केवळ विद्युतीकरण नाही तर विविध प्रकल्प होणार नाहीत अशी जंत्री दक्षिण मध्य रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी एका सादरीकरणव्दारे खासदारांसमोर ठेवली. त्यातील एक मुद्दा मोठा गमतीचा आहे. रोटेगाव-कोपरगाव हा रेल्वे मार्ग केवळ ३१ किलोमीटरचा. या रेल्वे मार्गाचे सर्वेक्षणही पूर्ण करण्यात आले. ही प्रक्रिया २०१७-१८ मध्ये पूर्ण झाली. या प्रकल्पासाठी लागणारा निधी आहे ५९० कोटी रुपये. हा मार्ग करावा यासाठी रेल्वे बोर्डाकडे शिफारस करण्यात आली आहे. पण पुढे काही झाले नाही. कमी अंतराच्या एवढुशा मार्गासाठी दिली जाणारी उत्तरे कमालीची आहेत. तीन-चार वर्षे मंजुरीनंतर कशी काय लागतात, असा सवाल खासदार जलील यांनी केला आहे. मागण्या खूप आणि नकारघंटाही तेवढीच मोठी असे चित्र केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या बैठकीही दिसून आले. औरंगाबाद येथील बैठकीस खासदार संजय जाधव, फौजिया खान आणि इम्तियाज जलील यांची उपस्थिती होती.

प्रश्न जटिल बनलेला असेल तर केंद्रातील मंत्री राज्य सरकार सहकार्य करत नसल्याचे सांगत जातात आणि राज्यातील मंत्री केंद्र सरकार दूजाभाव करत असल्याचा आरोप करतात. १५ दिवसांपूर्वी निधीच्या मद्दयावरुन आरोप करणाऱ्या दानवे यांचा सूर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या भेटीनंतर काही अंशी मवाळ बनला असला तरी अडचणीच्या वेळी राज्य सरकार अकार्यक्षम अशी प्रतिमा निर्माण करताना कोळसा विषयावरून दानवे यांनी राज्य सरकारवर टीका केली. तर खासदार मात्र रेल्वे विकासाच्या गतीला वैतागले असल्याचे दिसून येत आहे.

मागण्या आणि नकार

’ बीड-परळी-अहमदनगर या मार्गावर ३० कि.मी.चे काम पूर्ण झाले असून आणखी ३० कि.मी.चे काम पूर्ण होऊ शकते. त्यानंतर बीड-परळी-अहमदनगर या मार्गावरील ६० कि.मी.च्या थांब्यांवर रेल्वे धावू शकेल. हे काम पुढे कधी सरकेल याचे उत्तर सध्या कोणाकडे नाही.

’ नांदेड-बीदर या १५५ कि.मी.च्या मार्गासाठी २१५२ कोटी रुपये मंजूर आहेत. २०१८-१९ पासून हे काम सुरू होईल असे सांगितले जाते. परंतु निधीच्या गोंधळामुळे कर्नाटक आणि महाराष्ट्र सरकारने ५०-५० टक्के रक्कम देणे आवश्यक आहे. तसेच मोफत जमीनही उपलब्ध करून द्यावी, अशी रेल्वे बोर्डाची मागणी आहे.

’ लातूर रोड-अहमदपूर-लोहा- नांदेड हा मार्ग लातूर रोड ते गुलबर्गा व्हावा, अशी मागणी होती. सर्वेक्षण झाले. पण नंतर ही योजना स्थगित करण्यात आली.

’ लातूर-जळकोट-बोधन-मुदखेड या नवीन रेल्वेमार्गासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. १३४ कि.मी.च्या या मार्गासाठी २४०९ कोटी रुपये लागणार आहेत. तेलंगणा आणि महाराष्ट्र सरकारने निधी आणि जमीन उपलब्ध करून द्यावी, अशी केंद्राची राज्यांकडे मागणी आहे.

’ पूर्णा-अजमेर, पूर्णा-अहमदाबाद, पूर्णा-कन्याकुमारी, पूर्णा-कोलकता अशा नव्या गाड्या सुरू करण्याची मागणी होती. ती नाकारण्यात आली आहे.

’ औरंगाबाद येथे नवीन पीटलाइन उपलब्ध करून देता येणार नाही. हा प्रकल्प अव्यवहार्य असल्याचे दक्षिण-मध्य रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांचे मत  आहे.

जालना-चिखली- खामगाव या १५५ ही १५५ कि.मी. रेल्वे रुळाची मागणी अद्याप मंजूर झालेली नाही. त्याचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले. १६८ कोटी ८८ लाख रुपये लागतील, असे २००२ साली कळविले होते. २०१० मध्ये या प्रकल्पाची किंमत १ हजार २६ कोटी ६७ लाख झाली. तांत्रिक विभागाने मान्यता दिल्यानंतर ३१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी रेल्वे बोर्डासमोर हा अहवाल पुन्हा सादर केला जाणार आहे.

काम थांबलेलेच…

औरंगाबाद-अहमदनगर-पुणे ही नवीन रेल्वे सुविधा उपलब्ध व्हावी असे प्रयत्न सुरू झाले होते. या प्रस्तावास दक्षिण-मध्य रेल्वेने मान्यता दिलेली नाही. ११५ कि.मी.च्या मार्गासाठी १७६५ कोटी रुपये लागणार होते. या मार्गासाठी नव्याने सर्वेक्षण करण्याची गरज नाही. दौंडमार्गे वाहतूक सुरू असल्याने नवा प्रस्ताव अजून अधांतरीच आहे. औरंगाबाद-कन्नड-चाळीसगाव या मार्गासाठी १६९० कोटी रुपयांची गरज आहे. परंतु २५ एप्रिल २०१८ पासून हे काम थांबविण्यात आले आहे.

बहुतांश प्रकल्प नाकारले जात असल्यामुळे दक्षिण-मध्य रेल्वेशी असणारा मराठवाड्याचा संबंध प्रशासकीय पातळीवर सोडला जावा आणि तो मध्य रेल्वेशी जोडावा, अशी मागणी पुन्हा करण्यात आली आहे. एखाद्या मार्गावर केलेली गुंतवणूक नफ्यात नाही म्हणून त्या भागात सुविधाच उपलब्ध करून द्यायच्या नाहीत, ही बाबच मुळात असमर्थनीय आहे. रेल्वे राज्यमंत्री आणि वित्त राज्यमंत्री मराठवाड्याचे असताना एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नकारघंटा मिळत असेल तर बैठकांची औपचारिकता कशासाठी? – फौजिया खान, खासदार, राष्ट्रवादी काँग्रेस

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व औरंगाबाद बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Regarding railway projects in marathwada minister of state for railways central railway administration akp

Next Story
बेगमपुऱ्यातील दस्तनोंदणी; महसूल यंत्रणाही सरसावली!
ताज्या बातम्या