दरड कोसळण्याच्या घटना टाळण्यासाठी २०० मीटर परिसरावर प्रायोगिक प्रकल्प ; केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाची माहिती औरंगाबाद: राज्यात दरडी कोसळण्याचे प्रमाण वाढत असल्याचे दिसून आल्यानंतर अंजिठा लेणीच्या डोंगरावरील दरड घसरू नये म्हणून डोंगरावरील २०० मीटर भाग लोखंडी जाळीने झाकण्याचा प्रकल्प भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण अर्थात केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाने हाती घेतला आहे. आयआयटी मुंबई, स्वित्झर्लंडची एक कंपनी आणि पुरातत्त्व विभागातर्फे हा प्रकल्प आखण्यात आला असून त्याच्या अंतिम निविदा या प्रसिद्धीसाठी दिल्लीला पाठवण्यात आल्याची माहिती अधीक्षक पुरातत्त्वविद मिलन कुमार चावले यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. अजिंठा लेणीत दरड कोसळून अनेकदा दगड खाली येतात. यातून अनेकदा पर्यटक जखमी होण्याचा धोका नाकारता येत नाही. ही पडझड रोखण्यासाठी केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाने नवा प्रकल्प आखला आहे. एका विशिष्ट प्रकारच्या जाळीच्या सहाय्याने साधारण २०० मीटर लांब आणि ३० मीटर रुंद असा लेणीच्या वरील खडक जाळीने झाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती मिलन कुमार चावले यांनी दिली. या प्रकल्पाचा अभ्यास गेले अनेक दिवस सुरू असून त्याचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला होता. याला मंजुरी मिळाल्यावर निविदेचा अंतिम प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून तो प्रसिद्धीसाठी दिल्लीला पाठविण्यात आला आहे. साधारण साडेपाच कोटींचा हा प्रकल्प असून यामध्ये ९४० मीटर लांबीपैकी २०० मीटर लांबीचा भाग निवडण्यात आला आहे. लेणीच्या वरील भागापासून वरपर्यंत ही जाळी बसवण्यात येणार असून या जाळीच्या खाली झालेल्या पडझडीचा दगड हा जमिनीवर येणार नाही याची दक्षता घेतली जाणार आहे. दौलताबादेतील अतिक्रमणे काढून घ्यावी दौलताबाद (देवगिरी) किल्ल्याच्या दर्शनी भागात २००२ साली राज्य सरकारने एमटीडीसीच्या माध्यमातून ३.७१ हेक्टर जमीन ही भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाला दिली ज्याचे कागदपत्र आजही उपलब्ध आहे. या जागेसाठी २०१४ साली राज्य सरकारने आमच्या विभागाला १. ०६ कोटींची रक्कम देऊन या जागेत पर्यटकांसाठी सुविधा उभारण्याचे काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र हे काम करण्यात आता गावातील लोक अडथळा करत असून या जागेची मालकी केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाची आहे. त्यामुळे गावकऱ्यांनी आपली अतिक्रमणे स्वत:हून काढून घ्यावीत आणि न्यायालयाच्या निर्णयाची त्यासाठी वाट पाहू नये, असे आवाहन चावले यांनी यावेळी पत्रकार परिषदेत केले. शासकीय पाठबळ गरजेचे घृष्णेश्वर मंदिरासमोरील १४ एकर जागेत असलेल्या साधारण १०९ दुकानदार आपले दुकान स्वत:हून हटवण्यास तयार आहे. त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी तात्पुरती जागा द्यायला आम्ही तयार आहोत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने त्यांच्यासाठी गाळे तयार होईपर्यंत सगळी प्रक्रिया करण्यासाठी एक करार होणे आवश्यक आहे. हा करार अमलात आणण्यासाठी जिल्हाधिकारी महोदयांनी पुढाकार घ्यायला हवा, असे मिलन कुमार चावले यांनी सांगितले. आयआयटी मुंबईचे तांत्रिक मार्गदर्शन हा प्रकल्प तयार करताना आयआयटी मुंबईच्या तज्ज्ञ मंडळींचे मार्गदर्शन घेण्यात आले. ही जाळी लावण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या औजारांना तांत्रिक मान्यता देखील आयआयटी मुंबईतर्फे दिली जाणार आहे. ही जाळी लावताना खडकाला कोणतीही इजा होऊ नये आणि हादरे बसू नयेत अशा पद्धतीने हे काम केले जाणार आहे. हे काम करताना खडकांमधील भेगा या बोल्टिंगच्या मदतीने भरल्या जाणार असून पडू शकणाऱ्या खडकाळ बेल्टच्या सहाय्याने आधारही दिला जाणार आहे. या कामासाठी खडकावरील साफसफाई देखील केली जाणार असून हे काम झाल्यावर एक वर्ष हा प्रकल्प करणारी कंपनीच या नव्या कामाची देखरेख करणार आहे, असे मिलन कुमार चावले यांनी सांगितले.
