मुंबई शहराला जाण्यासाठी तीन पर्याय असताना चौथा पर्याय कशासाठी तयार करत आहोत, असा सवाल करत माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वकांक्षी प्रकल्पाला विरोध दर्शवला. यासंदर्भात प्रकल्प विरोधी संघर्ष समिती आणि लोकप्रतिनिधी यांची एक बैठक घेऊन मुख्यमंत्र्याची भेट घेणार असून सद्यस्थितीला जे पर्याय आहेत त्यामध्ये काही दुरुस्ती करता येईल का? याकडे लक्ष देण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांना करु असे त्यांनी सांगितले. औरंगाबादमध्ये आयोजित समृद्धी महामार्ग प्रकल्पग्रस्त शेतकरी परिषदेत ते बोलत होते.
पवार म्हणाले की, विकासाला माझा कधीही विरोध नाही. मात्र विकास करत असताना कोणी उध्वस्त होत असेल तर, त्या विरोधात आपण सर्वांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे. विकास होण्यासाठी जमिनीची आवश्यकता आहे. तो हवेत होऊ शकत नाही. मात्र विकासाला मानवी चेहरा असावा. तो नसेल तर त्याविरोधातील भावना तीव्र असतात. समृद्धी महामार्गासाठी शहर करण्याची कल्पना आहे. त्यासाठी जमीन घेतली जाणार आहे. नवी मुंबई शहर तयार करायला ४० वर्षे लागली. मग या नवीन शहरांना किती काळ लागेल. तसेच दहा वर्षानंतर सरकार प्रकल्पग्रस्तांना पैसे देणार आहे. हे पैसे घेण्यासाठी कोण असेल, असा प्रश्न देखील त्यांनी उपस्थित केला.
ते पुढे म्हणाले की, १९५२ साली कोयना प्रकल्प साकारण्यात आला. त्यामध्ये ज्यांच्या जमिनी गेल्या त्यांना आता जमिनी मिळाल्या आहेत. ज्यांच ४ वर्षांपूर्वी पुनर्वसन झाले. त्यांच्या जमीनी या प्रकल्पामध्ये पुन्हा जात आहेत. यापूर्वीचा अनुभव चांगला नाही. लोक उगाचच विरोध करत नाहीत. गुगल वरून जमिनीत काय हे कळत नाही. प्रत्यक्ष तिथे जाऊन पहाणे गरजेचे आहे. त्याला कोणी विरोध केला तर प्रादेशिक वाद तयार केला जात असल्याचे पवार म्हणाले. एखाद्या प्रकल्पासाठी जमीन घेतली जात असेल तर त्याचा एखाद्या गावावर काय सामाजिक परिणाम होतो. पर्यावरणावर काय परिणाम होतो याचा विचार करण गरजेचे आहे. समृद्धी म्हमार्गाबाबबत अशी कोणतीही सहमती न घेता मोजणी सुरु आहे. आणि त्याला कोणी विरोध केला तर तुरुंगात टाकले जात आहे. ज्याची जमीन आहे त्याला तुरुंगात टाकले जात असेल तर लोकशाही कोणत्या दिशेने जात आहे, यावर विचार करण्याची गरज असल्याचे सांगत त्यांनी अप्रत्यक्षपणे राज्य आणि केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला.
