|| सुहास सरदेशमुख साखर कारखानदारी रोखण्याचा विभागीय प्रशासनाचा मुख्यमंत्र्यांना अहवाल मराठवाडय़ासारख्या पर्जन्यतुटीच्या प्रदेशात, जायकवाडीसारखी दोन धरणे भरतील इतके पाणी वापरणाऱ्या ऊस पिकावर पूर्ण बंदी घालावी, अशी सूचना करणारा अहवाल विभागीय प्रशासनाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिला आहे. मराठवाडय़ात साखर कारखानदारीवरच बंदी असावी, अशी या अहवालात शिफारस आहे. मराठवाडय़ात साधारणत: ३.१३ लाख हेक्टर क्षेत्रावर ऊस पिकतो. त्याला सरासरी १९६.७८ लाख लिटर प्रतिहेक्टर पाणी लागते. क्षेत्र आणि लागणारे पाणी मोजले तर ते ६ हजार १६९ दशलक्ष घन मीटर होते. म्हणजे साधारणत: २१७ टीएमसी. हा आकडा जायकवाडीसारखी दोन धरणे भरता येतील, एवढा आहे. ऊस पिकामुळे लाभ होणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या आहे सुमारे दीड लाख. उसाला दिले जाणारे पाणी जर तेलबिया किंवा डाळवर्गीय पिकांना वळविले, तर ३१ लाख हेक्टर क्षेत्राला त्याचा फायदा होऊ शकतो. म्हणजे आणखी २२ लाख शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होऊ शकेल. त्यामुळे मराठवाडय़ातून साखर कारखानदारीला बंदी घालावी, अशी शिफारस या अहवालात आहे. विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी साखर कारखान्याच्या अनुषंगाने हा अभ्यासपूर्ण अहवाल केला आहे. मराठवाडय़ात गेल्या दहा वर्षांतील सरासरी पाऊसमान ७७९ मि.मी.हून ६८४ मि.मी.पर्यंत घसरले आहे. त्यामुळेच २०१५ मध्ये सर्वाधिक ४ हजार १५ टँकर लागले होते आणि या वर्षी टँकरची संख्या ३ हजार ५४५ पर्यंत वाढलेली होती. दहा वर्षांतील टँकर, पडलेला पाऊस, लागवडीखालील ऊस क्षेत्र आणि साखर कारखाने यांचा अभ्यास केल्यानंतर तयार केलेल्या अहवालात मराठवाडय़ातील दुष्काळाची दाहकता ऊस पिकांत कशी दडली आहे, ते या अहवालात तपशीलवार नमूद करण्यात आले आहे. मराठवाडय़ात सहकारी आणि खासगी सहकारी कारखान्यांची संख्या ५४ आहे. २०१० मध्ये ती ४६ होती. त्यात १७ टक्क्य़ांची वाढ झाली. कारखान्यांची संख्यात्मक वाढ तशी मर्यादित दिसत असली तरी ऊस गाळप क्षमतेमध्ये तब्बल ६६ टक्क्य़ांची वाढ झाली आहे. पूर्वी म्हणजे २०१०-११ मध्ये ९४ हजार ५५० मेट्रिक टन ऊस गाळप क्षमता होती. ती आता एक लाख ५७ हजार ५० प्रतिटन प्रतिदिन एवढी झाली आहे. साधारणत: दशकभरात उसाच्या गाळपाची क्षमता १३० लाख मेट्रिक टनापर्यंत होती. ती १९४.३१ लाख मेट्रिक टनापर्यंत वाढली. साखरेच्या उत्पादनातील ४७ टक्क्य़ांची वाढ नोंदविली गेली. १४.२३ लाख मेट्रिक टनावरून २०.८९ लाख मेट्रिक टनापर्यंत झालेली वाढ मराठवाडय़ातील पाणी उपसण्यास कारणीभूत ठरली आहे. गेल्या दहा वर्षांत साखर कारखान्यांमधून निर्माण होणाऱ्या इथेनॉलमध्येही मोठी वाढ झाली आहे. १० वर्षांपूर्वी ५७९.८६ लाख लिटर प्रतिवर्ष उत्पादन होत असे. ते २०१९ मध्ये १ हजार ११०.८० लाख लिटर एवढे वाढलेले आहे. राज्याच्या तुलनेत मराठवाडय़ातील साखर कारखानदारी तोटय़ात कशी आहे, याचीही आकडेवारी या अहवालात आहे. राज्यातील लागवडीयोग्य २४ टक्के क्षेत्र मराठवाडय़ातील आहे. त्यावर २७ टक्के ऊस उभा आहे. दहा वर्षांतील प्रतिहेक्टर ऊस उत्पादकता ५७ टन एवढी आहे. त्याच काळातील राज्यातील प्रतिहेक्टरी ऊस उत्पादकता ८५ मेट्रिक टन एवढी आहे. घटलेली उत्पादकता आणि वाढलेली गाळप क्षमता यामुळे वापरले जाणारे पाणी एवढे अधिक आहे की, मराठवाडय़ात दुष्काळ स्थिती सतत ओढवते. मराठवाडय़ातील प्रमुख धरणे गेल्या दहा वर्षांत जेमतेम निम्मीच भरत आहेत. त्यामुळेही दुष्काळाची भीषणता उघड होते. यंदा पाऊस अधिक होऊनही तीन हजारांवर टँकरची गरज भासली. त्यातही बीड, उस्मानाबाद आणि औरंगाबाद या जिल्ह्य़ांत टँकरची मागणी अधिक आहे. तज्ज्ञांकडून यापूर्वी ही आकडेवारी वारंवार मांडली जात होती. पहिल्यांदाच सरकारी अधिकाऱ्यांनी अभ्यास करून हा अहवाल मुख्यमंत्र्यांसमोर ठेवला आहे.
