छत्रपती संभाजीनगर – मुंबई उच्च न्यायालय उडवून देण्याची धमकी शुक्रवारी दुपारी ई-मेलद्वारे मिळाली असून, त्या पार्श्वभूमीवर औरंगाबाद खंडपीठासाठीही स्थानिक पोलीस सतर्क झाले आहेत. यापूर्वी याच वर्षात औरंगाबाद खंडपीठ उडवून देण्याची धमकी मिळाली होती. राज्यातील २ हजार ९० न्यायालयांसाठी अतिरिक्त ८ हजार २२८ सुरक्षारक्षकांची गरज आहे. सुरक्षा व्यवस्थेसाठी वार्षिक ३४२ कोटी रुपयांचा निधी लागणार असून, त्या संदर्भाने विधी व न्याय विभागाकडून वित्त खात्याकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे.
पोलीस आयुक्त प्रवीण पवार यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना औरंगाबाद खंडपीठाच्या सुरक्षा व्यवस्थेला सतर्क राहून योग्य ती पावले उचलण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची माहिती दिली. या अनुषंगाने औरंगाबाद खंडपीठ हद्दीत येत असलेल्या पुंडलिकनगर पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक अशोक भंडारे यांनी सांगितले की, वरिष्ठांच्या सूचनांवरून खंडपीठाच्या सुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर श्वान पथक व तत्सम यंत्रणा पाचारण करून आढावा घेतला जाणार आहे.
यापूर्वी याच वर्षामध्ये एकदा आैरंगाबाद खंडपीठालाही एक धमकीचा मेल आला होता. त्यावेळी पोलीस विभागाकडून कडक बंदोबस्त तैनात करून दुपारच्या वेळेत संपूर्ण खंडपीठाची तपासणी केली होती. त्यावेळीही श्वान पथक, बाॅम्ब प्रतिबंधक यंत्रणेला पाचारण करण्यात आले होते. याशिवाय वर्षभरापूर्वी एका अशिलाकडे तपासणीमध्ये चाकू आढळून आला होता. त्यासंदर्भानेही एकदा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
येथील खंडपीठात जवळपास एका पोलीस ठाण्याला असतो तेवढ्या कर्मचारी वृंदांची मान्यता असल्याचे सांगितले जाते. त्यातील काही खंडपीठात, काही खंडपीठ परिसरात तर काही न्यायमूर्तींच्या निवासस्थानाच्या परिसरात तैनात असतो, असे सांगितले जाते. याशिवाय मुख्य दोन्ही बाजूंच्या प्रवेशाद्वारासह वास्तूच्या पूर्व भागातील प्रवेशद्वारावरही पोलिसांची यंत्रणा आहे. या पैकी एके ठिकाणी लगेज स्कॅनर आहे. तर दुसऱ्या ठिकाणी डोअर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, दारातून जातानाचे तपासणी यंत्र असून, एखाद्या महत्त्वाच्या कार्यक्रमादरम्यान, एचएचएमडी – हाताने चालवण्याच्या यंत्राद्वारे तपासणी केली जाते.
अलिकडेच खंडपीठात राज्यातील सर्व न्यायालयांना सुरक्षा व्यवस्था पुरवण्याच्या संदर्भाने एक याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. त्यावरील सुनावणीवेळी सुरक्षा व्यवस्थेसाठी पैशांचे कारण सांगता येणार नसल्याचे स्पष्टपणे खंडपीठाने बजावले आहे.
