परीक्षा कधी होणार!

सुहास सरदेशमुख, औरंगाबाद</strong>

चार वर्षांपूर्वी लिपीक आणि टंकलेखक परीक्षेसाठी अर्ज भरून घेतल्यानंतर आज परीक्षा होईल, उद्या होईल अशी वाट बघणाऱ्या सहा हजार ४७२ उमेदवारांना सरकारकडून परीक्षा कधी घेणार याचे उत्तर मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे. परीक्षाच होत नसल्याने गणेश विठोबा दिघोळे यांनी विधानमंडळ सचिवालयास माहिती अधिकारात प्रश्न विचारले तेव्हा अर्ज मागविले असल्याचे कळविले आहे. बुलढाणा येथील गणेश दिघोळे यांच्याबरोबरच पंकज गायके यानेही या परीक्षेसाठी अर्ज केला होता, पण ही परीक्षा झालीच नाही. ‘एमकेसीएल’कडून ही परीक्षा घेण्यात येणार होती.

महापरीक्षा पोर्टलमुळे निर्माण झालेल्या गोंधळाच्या स्थितीबाबत ‘लोकसत्ता’मध्ये मजकूर प्रकाशित झाल्यानंतर परीक्षा घेणाऱ्या विविध संस्थांमध्ये कसे घोळ घातले जात आहेत, याच्या तक्रारी उमेदवार आवर्जून कळवित आहेत. पंकज गायके यांनी या परीक्षेसाठी ३५० रुपयांचे चलन भरुन अर्ज दाखल केला होता. त्याला आता चार वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या परीक्षेसाठी उमेदवारांकडून ३० लाखांपेक्षा अधिकची रक्कम बेरोजगाराकडून शुल्क म्हणून आकारण्यात आली होती. पण परीक्षाच होत नसल्याने ते हताश आहेत.

ज्या परीक्षा घेतल्या जातात, त्यात महापोर्टलकडून अनेक घोळ घातले जात असल्याने तरुणाईत अस्वस्थता आहे. औरंगाबाद शहरात विविध प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे सुमारे २५ हजार विद्यार्थी राहतात. त्यांना दिलासा मिळावा, अशी मागणी आता पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सतीश चव्हाण यांनी राज्यपालांकडे केली आहे.

तलाठी पदाच्या परीक्षेसाठी कोटय़वधी शुल्क

महापोर्टलवरून तलाठी परीक्षेसाठी पाच लाखांपेक्षा अधिक बेरोजगारांनी अर्ज केले होते. या परीक्षेत घोळ झाले. मात्र, काही उमेदवार आता या परीक्षेचे आर्थिक गणितही मांडून दाखवू लागले आहेत. या परीक्षेसाठी करण्यात आलेल्या अर्जाच्या शुल्कातून साधारणत: ३० कोटी रुपये कंपनीला मिळाले असतील. पण  परीक्षा घेताना अनेक घोळ घातल्याने त्याची चौकशी केली जावी, अशी मागणी होत आहे.

 महापोर्टल बंद करण्याच्या मागणीला जोर

महापोर्टल बंद करण्याच्या मागणीसाठी अनेकदा मोर्चा काढूनही फारसा उपयोग झाला नाही. नव्या राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा महापोर्टल बंद करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांनी या पोर्टलबाबत अनेक तक्रारी आल्या असल्याचे सांगत प्रसंगी आंदोलन करू आणि परीक्षा घेण्याच्या पद्धतीमध्ये बदल करण्यासाठी प्रयत्न करू, असे ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.  तसेच पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सतीश चव्हाण यांनी हे पोर्टल बंद करण्याची मागणी राज्यपालांकडे केली आहे.