परिपूर्ण प्रशासकीय कार्यालयाचा तांत्रिक कारभार मात्र पुण्यातून सुहास सरदेशमुख, औरंगाबाद पाण्याचे दुर्भिक्ष लक्षात घेऊन मराठवाडय़ातून जलसंधारण आयुक्तालयाचा कारभार सुरू राहावा, असा आग्रह शिवसेना धरत असे. जल आणि भूमी व्यवस्थापन कार्यालयामध्ये आयुक्तालयाचा कारभार सुरू झाला. आयुक्त म्हणून काम करणारे दीपक संघला यांनी अलीकडेच सर्व रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली. आता कर्मचारी आहेत, पण त्यांना काम कोणते द्यायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारण जलयुक्त शिवार योजनेचे काम पूर्ण झाले आहे आणि जलसंधारण मंडळाचा कारभार अजूनही स्वतंत्रपणेच चालतो. तसेच आयुक्तालयामध्ये नेमणूक असलेल्या मुख्य अभियंत्याचे कामकाज मात्र अजूनही पुण्यातूनच चालतो. त्यामुळे परिपूर्ण आयुक्तालय बिनकामाचे असे चित्र दिसत आहे. शिवसेनेचे माजी राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी मराठवाडय़ातून जलसंधारण आयुक्तालयाचा कारभार चालावा, अशी मागणी लावून धरली होती. या आयुक्तालयाची स्थापना करण्यात आली. मात्र, ते कार्यान्वित करण्यासाठी पुरेशी शक्ती राज्य सरकारने लावली नाही. कृषी विभागातून वर्ग केलेल्या अनेक पदांवर कर्मचारी रुजू झाले नाहीत. मात्र, कृषी विभागातील कोणावरही सरकारने कारवाई केली नाही. त्यामुळे एक लेखाधिकारी आणि दोन अधिकारी असा कारभार अनेक दिवस सुरू होता. त्यानंतर जलसंधारण आयुक्तांची नेमणूक करण्यात आली. दीपक सिंघला या भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्याने कारभार हातात घेतल्यानंतर २०० हून अधिक अभियंत्यांची नेमणूक करण्यात आली. तसेच १६२ जणांना अलीकडेच पदोन्नती दिल्याने वर्ग तीनची रिक्त पदे भरली गेली. लेखाविषयक व प्रशासकीय पातळीवरची समस्या संपली असली तरी तांत्रिक प्रश्न मात्र अजूनही कायम आहेत. गेल्या चार वर्षांत जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामावर मराठवाडय़ात २३२४ कोटी ९३ लाख रुपयांचा खर्च झाला. ६०१८ गावांमध्ये पाणी अडविण्यासाठी आणि जिरविण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात काम झाले. त्यातील पाच हजार गावे जलपरिपूर्ण झाल्याचा प्रशासकीय यंत्रणांचा दावा आहे. यातून ११ लाख ३६ हजार ८०२ टीसीएम एवढा पाणीसाठा होणे अपेक्षित होते. म्हणजे साधारणत: ३९ अब्ज घनफूट पाणी उपलब्ध होऊ शकेल, असे अपेक्षित होते; पण पाणी किती उपलब्ध झाले, याचा आकडा प्रशासनाकडे उपलब्ध नाही. मात्र, यापुढे या योजनेचे काम पुढे सुरू राहणार का, याविषयी आता शंका घेतल्या जात आहेत. जलयुक्त शिवार योजनेला शिवसेनेकडून शिवजल क्रांती योजना असा पर्याय निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. काही मोजकीचे कामे यातून हाती घेण्यात आली होती. मात्र, भाजप आणि स्वयंसेवी संस्थांनी या कामात आघाडी घेतल्याने शिवसेनेने सरकारला मदत करण्याचे सोडून दिले. आता जलयुक्त शिवार योजना कोणत्या स्वरूपात सुरू ठेवायची, याचा सरकारकडून नव्याने निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे. एकीकडे जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामावर जलसंधारण आयुक्तालयाकडून काही प्रमाणात नियंत्रण ठेवले जात होते. मात्र, ६०० हेक्टपर्यंतची कामे जलसंधारण मंडळाकडून स्वतंत्रपणेच सुरू होती. या कामाचा आणि जलसंधारण आयुक्तालयाचा समन्वयच नसल्याचे दिसून येते. यावर काही तज्ज्ञांनी आक्षेप घेतले असले तरी कारभार मागील पानावरून पुढे असाच सुरू आहे. यामध्ये तांत्रिक बाजू सांभाळणारे वरिष्ठ अधिकारी यांनी नवाच पेच निर्माण करून ठेवला. या आयुक्तालयातील मुख्य अभियंत्याचे कार्यालय अजूनही पुणे येथेच कार्यान्वित आहे. ते जोपर्यंत मराठवाडय़ात म्हणजे औरंगाबाद येथे सुरू होणार नाही तोपर्यंत जलसंधारण आयुक्तालयाच्या कारभारास वेग येणार नसल्याचे वरिष्ठ अधिकारी सांगतात. जलयुक्त शिवारच्या निधीची वर्षनिहाय आकडेवारी (कोटींमध्ये) वर्ष योजनेवरील खर्च जलपरिपूर्ण गावे २०१४-१५ ९६३.५२ १ ६८५ २०१५-१६ ७९०.३२ १ ५१८ २०१६-१७ ३५२.३३ १२३२ २०१८-१९ २१८.७६ १२५२ एकूण २३२४.९३ ५६८७ जलसंधारण आयुक्तालय मंजूर केल्याचे भासवून मराठवाडय़ाची एक प्रकारे समजूत काढण्याचा प्रकार पद्धतशीरपणे करण्यात आला. हे कार्यालय पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. ती पहिल्या टप्प्यात शिवसेनेच्या नेत्यांनी ज्या पद्धतीने दाखविली ती टिकली नाही. परिणामी सारे बिघडले आहे. जल आणि भूमी व्यवस्थापन (वाल्मी) संस्था जलसंधारण आयुक्तालयाकडे वर्ग करण्यात आली. परिणामी जलसंपदा विभागातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची प्रशिक्षणे आता येथे होत नाहीत. जलसंधारणाचे कामही पुरेसे होत नाही. त्यामुळे या संस्थेचा पूर्ण क्षमतेने वापर करण्याची गरज आहे. - प्रदीप पुरंदरे, जल अभ्यासक मराठवाडय़ाच्या विकासासाठी घेण्यात आलेल्या या संस्थेचा कारभार पूर्ण क्षमतेने करण्यासाठी सर्व प्रयत्न सरकारदरबारी व्हावेत, अशी मागणी आपण नक्की करू. - अर्जुन खोतकर, माजी मंत्री
