नव्याने प्रभाग रचना होणार असल्याने सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका निकाली औरंगाबाद : शहरासाठी नव्याने प्रभाग रचना होणार असल्याने महापालिका निवडणुकीसाठी दिलेले अंतरिम आदेश उठविण्यात येतात, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविल्याने औरंगाबाद महापालिका निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यापूर्वी प्रभाग रचना करताना गोपनीय व संवेदनशील माहिती राजकीय पक्षांना पुरविल्याच्या आक्षेपांबाबत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या शपथपत्रानुसार त्याची पुनरावृत्ती होणार नाही, याची काळजी निवडणूक आयोगाने घ्यावी अशा सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत. सरन्यायाधीश व्ही. रामण्णा व न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना व न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी घेण्यात आली. नव्याने प्रभाग रचना होणार असल्याने याचिकेचा हेतू साध्य झाला असल्याने ती निकाली काढावी, असा युक्तिवाद राज्य निवडणूक आयोगातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला होता. निवडणूक आयोगाच्या या मतास याचिकाकर्ते समीर राजूरकर यांच्या वतीनेही सहमती असल्याने याचिका निकाली काढण्यात आली. मात्र, पूर्वी प्रभाग रचना करताना गोपनीय माहिती राजकीय पक्षांपर्यंत मोठय़ा प्रमाणात पुरविण्यात आली होती. त्या आधारे बेकायदेशीर प्रभागरचना करण्यात आली होती. या प्रकरणी योग्य ती कार्यवाही करण्याचे शपथपत्र निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयातील शपथपत्रात दिले होते. औरंगाबाद महापालिका आयुक्तांनी संबंधितांवर कारवाई आदेश दिल्यानंतरही नव्याने बहुसदस्यीय प्रभाग प्रारूप करताना गोपनीयतेचा भंग करण्यात आला होता. या संदर्भात याचिकाकर्त्यांनी स्वतंत्र शपथपत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले होते. या पुढे गोपनीयतेचा भंग होणार नाही याची काळजी घेण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगास देण्यात यावेत अशी विनंती करण्यात आली होती. त्यानुसार गोपनीयतेचा भंगाची पुनरावृत्ती होणार नाही याची काळजी निवडणूक आयोगाने घ्यावी असे निर्देश देण्यात आले आहेत. ही याचिका निकाली निघाल्याने औरंगाबाद महापालिकेच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने विधिज्ञ देवदत्त कामत, ज्येष्ठ विधिज्ञ हेगडे, अ‍ॅड, डी. पी. पालोदकर यांनी काम पाहिले तर राज्य निवडणूक आयोगातर्फे विधिज्ञ अजित कडेठाणकर यांनी काम पाहिले.
