‘लेपळी लोकशाही’ या अग्रलेखावर प्रथम पारितोषिक विजेत्या विद्यार्थ्यांने मांडलेले मत. ‘लोकांनी लोकांच्या हितासाठी चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही’ ही अब्राहम लिंकन यांची लोकशाहीची व्याख्या आजच्या भारतीय लोकशाहीला लागू पडत नाही. भारतीय लोकशाहीची व्याख्या नवीन करता येईल ती अशी, ‘पक्षातील वरिष्ठांनी पक्षातील इतर नेत्यांची आणि कार्यकर्त्यांची पक्षाधिकाराच्या नावाखाली जाणीवपूर्वक त्यांचे विचार, प्रगती व प्रसिद्धी संकुचित ठेवायला लावून त्यांची छळवणूक करणे म्हणजे लोकशाही होय’ आणि दुसरी व्याख्या करता येईल, सध्याच्या भारतीय लेपळी लोकशाहीची, ‘भारतीय जनतेवर पक्षाच्या नावाखाली वरिष्ठांच्या पसंतीच्या कोणत्याही योग्य-अयोग्य (गुंड, गुन्हेगार, हप्तेखोर, भ्रष्ट, निर्दयी, लालची, खोटारडे, करचुकवे, फक्त पैशांवर प्रेम करणारे, स्वार्थी, फक्त मुलामुलींना आणि नातेवाईकांनाच राजकारणात आणू इच्छिणारे, गोरगरीब शेतकरी, शेतमजूर, कामगार यांची पर्वा न करणारे, घोटाळेबाज असे अनेक अवगुण असणारे) उमेदवारांना मतदान करण्यास भावनिक साद घालून त्यांना निवडून आणून सदैव पक्षाचे हित जोपासणे म्हणजे लोकशाही होय. ‘भारतीय लोकशाही इतकी लेपळी झाली आहे की, बऱ्याच कमी लोकांचा राज्यकर्त्यांवर आणि राजकीय पक्षांवर विश्वास राहिला आहे. जो तो केवळ आपल्याला काय करायचे आहे? कोणीही निवडून आले तरी आपल्याला काय फरक पडणार आहे? आपल्याला आपापलीच कामे करावे लागतील. सगळे एकाच माळेचे मणी आहेत. पाच वर्षांतून दोन ते तीन वेळेस मतदान करायला भेटतो, करू वाटले तर करायचे नाहीतर सुट्टी मिळाली म्हणून फिरायला जायचे. आता लोकशाही वगैरे काही राहिलेली नाही. काही पक्षांतील कार्यकत्रे, काही नेते, पदाधिकारी, निवडून आलेले प्रतिनिधी आश्चर्याची बाब म्हणजे आमदार, खासदार, काही मंत्री ही आपले डोके चालवायची हिंमत करीत नाहीत पक्षश्रेष्ठी जे म्हणतील ती पूर्व दिशा म्हणत राहतात. ही तर सरळ सरळ लोकांची फसवणूक आहे. राष्ट्रीय पक्षापासून ते प्रादेशिक पक्षातही पक्षांतर्गत लोकशाही राहिलेली नाही. आजचे दोन महत्त्वाचे चíचत पक्ष काँग्रेस व भाजप यांचे मागच्या बऱ्याच वर्षांपासूनच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांची नावे पाहिलीत तर जवळजवळ एकाच कुटुंबातील दिसतील वा त्यांच्याच मताचे आणि मर्जीतलेच आहेत. त्यात म्हणजे काँग्रेसचे गांधी कुटुंबातील वा त्यांच्या पसंतीचे आणि आताची भाजप आणि आधीच्या जनता पार्टीचे संघ परिवारातील लोकच होते. यात कोणाचेच दुमत नाही, अनेक राजकीय पक्षांचे वरिष्ठ नेतेच पार्टीची धुरा सांभाळत आहेत. ज्यांनी पक्षाची स्थापना केली आहे ते वा त्यांचे पात्र-अपात्र वंशजच पक्ष सांभाळत आहेत. यामध्ये सर्व काही त्यांचीच हुकूमशाही चालते म्हणून त्यांनी जे म्हणेल तीच पूर्व दिशा म्हणतात, नाही म्हटले तर पद आणि प्रतिष्ठा धोक्यात येते. यासाठी त्यांचा विरोध न केलेलाच बरा. काही वेळेस योग आला विधानसभेत अधिवेशन चालू असताना बसण्याचा. पक्षाच्या नावाखाली खूपच काम लोकांना म्हणजे प्रतिनिधींना सभागृहात मतेही मांडता येत नाहीत. कारण प्रत्येक पक्षाच्या नावाने थोडासाच वेळ दिला जातो. त्यातही बोलणारे खूप कमी असतात. कारण त्यांना बोलायचे स्वातंत्र्यच नसते. आपापल्या मतदारसंघातील काही मागण्या असतात, काही कामे केलेली सांगायची असतात, काहींच्या समस्या सभागृहासमोर, मंत्र्यांसमोर मांडायच्या असतात, पण वेळेअभावी बोलता येत नाही; ज्यांना भेटतो त्यांना पक्षश्रेष्ठी सत्तेतील मंत्री, विरोधातील असेल तर गटनेते, पक्षातील तथाकथित वरिष्ठ नेते काय म्हणतील यांच्या भीतीमुळे काहीच बोलत नाहीत. आणि जर बोललेच चुकून तर पक्षश्रेष्ठी नावाचे काही प्राणी नाराज होतात आणि त्यांवर पक्षीय कार्यवाही होणार नक्कीच. ज्यांनी त्यांचे स्वत:ची मते मांडली त्या पक्षाच्या वरिष्ठाच्या मताशी साधर्म्य असेल तर ठीक, नाहीतर तो कोणीही असो त्याला पक्ष म्हणणार की हे विचार आमचे नाहीत. लोकशाही खरी म्हणजे मोदीसाहेबांनी म्हटल्याप्रमाणे पक्षांतर्गतही असायला पाहिजे ते तर राहत नाहीच उलटे सार्वत्रिक निवडणुकांच्या वेळेसही तिकीट वाटपात अनेक गौडबंगाल होणार. खरे तर पक्षाने राष्ट्रीय, प्रादेशिक, अनेक वेगवेगळ्या विभागांचे अध्यक्ष किंवा वरिष्ठ कार्यकारिणी निवडताना नेते, पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांकडून स्वेच्छेने मतदान करून घेऊनच त्यांची निवड केली पाहिजे यालाच पक्षीय लोकशाही व शिस्त म्हणतात. अशाने योग्यच लोकांना पद व प्रतिष्ठा मिळेल व कोणावर अन्याय होणार नाही. कोणत्याही सार्वत्रिक निवडणुकांवेळेसही उमेदवार देताना लोकांची मते घ्यायला हवीत, ज्यांना जास्त मते त्यांनाच उमेदवारी दिली गेली पाहिजे, मग खरे उमेदवार व लोकप्रतिनिधी मिळतील, नाहीतर कोणाच्या तरी लाटेमध्ये व कोणत्यातरी तथाकथित प्रतिष्ठित पक्षाच्या नावामुळे कोणीही निवडून येईल व त्या पदाचा अपमान होईल आणि आजची ही सद्य:स्थिती आहे. महाराष्ट्रातीलच उदाहरणे घ्या शिवसेना, राष्ट्रवादी, मनसे, शेकाप, नवीन निघालेला स्वाभिमानी महाराष्ट्र, शेट्टींचा शेतकरी संघटना यांसारख्या बऱ्याच राजकीय पक्षांचे प्रमुख जे म्हणतील तेच खालपासून वपर्यंत मान्य करावे लागेल, नाहीतर परिणाम भोगायला तयार राहा. उमेदवारी देतानाही वरिष्ठांच्या वा नेत्यांच्या कुटुंबातीलच कोणीतरी मर्जीतील आणि पक्षहितासाठी जास्त निधी देणाऱ्या लोकांनाच दिली जाते व ते पक्षाच्या नावाखाली निवडूनही येतात, नंतर काय करतात आपल्याला माहीत आहे. इथे कुठे लोकशाही आहे? सर्व पक्षांच्या तळागाळातील कार्यकर्त्यांपासून ते वरिष्ठ नेते, मंत्री आणि पक्षाध्यक्षापर्यंत सर्वाची मते एकच असावी असे काही नाही. एक असायला पाहिजे, अशी सक्तीपण लादली नाही पाहिजे. सर्वाना स्वमत व विचारस्वातंत्र्य दिले गेले पाहिजे. लोकहितासाठीचे सकारात्मक विचार नष्ट होता कामा नयेत. शिवाजी जाधव (सरकारी विधी महाविद्यालय, मुंबई)
