- दीनानाथ परब देव हा खरंतर आस्था, श्रद्धेचा विषय आहे. पण महाराष्ट्रात याच श्रद्धेला, भक्तीभावनेला राजकीय नेत्यांनी राजकारणाचा विषय बनवला आहे. मागच्या सहा महिन्यांपासून राज्यात बंद असलेली मंदिर खुली करावी, यासाठी खुद्द राज्याच्या राज्यपालांनी पुढाकार घेतला आहे. भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवलं. त्यांनी उद्धव ठाकरेंना हिंदुत्वाची आठवण करुन दिली. त्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी राज्यपालांच्या या पत्राला उत्तर दिलं. आता मंदिरं खुली करण्याच्या मागणीसाठी भाजपानेही आंदोलन सुरु केलं आहे. खरंतर घरातून 'वर्क फ्रॉम होम' करताना, टीव्हीच्या पडद्यावर ही आंदोलन पाहत असताना, माझ्या मनात काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. मंदिरांसाठी इतक्या तीव्रतेने आंदोलन करणारे हे राजकारणी, लोकल ट्रेनच्या मुद्यावर गप्प का? लोकल ट्रेन मुंबईची जीवनवाहिनी आहे. मागच्या सहा महिन्यांपासून मंदिरांच्या बरोबरीने सर्वसामान्यांसाठी लोकल ट्रेनही बंद आहे. या लोकलअभावी मुंबईच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे बारा वाजले आहेत. विरार, वसई, नालासोपारा, कल्याण, डोंबिवली सोडा, पण शहरात राहणाऱ्यांना दादरवरुन चर्चगेट गाठण्यासाठी कसरत करावी लागतेय. लॉकडाउनमध्ये लोकांचं उत्पन्न कमी झालेलं असताना, शहरातच एका टोकाकडून दुसऱ्या टोकाकडे जाण्यासाठी दोनशे ते तीनशे रुपये मोजावे लागत आहेत. मला वर्क फ्रॉम होमचा पर्याय आहे. पण ज्यांना दररोज कामावर उपस्थित राहणं अनिवार्य आहे, त्यांची काय अवस्था होत असेल याचा विचार हे राजकीय पक्ष करतायत ? फक्त करोना पसरेल, या भीतीपोटी लोकल बंद ठेवायच्या, मग बसमध्ये करोना पसरत नाही का? लोक दिवसभर खेटून एकमेकाला प्रवास करतात, त्यावेळी करोना पसरत नाही का? बरं या बसमध्ये एक आसन रिकामी सोडावं लागतं, त्यामुळे उभं राहणं सक्तीचं. मग मागून येणारा माणूस खेटून उभा असतो त्याचं काय? बसमध्ये थोडी जास्त गर्दी होतेय. असं वाटलं तर, चालक-कंडक्टर स्टॉपवर बस थांबवत नाहीत. त्यांना विचारलं तर ते करोनाचं कारण देणारं आणि नियम सांगणार. मग स्टॉपवर तासन तास तिष्ठत उभ्या असलेल्या प्रवाशांच काय? त्यांनी कुठे दाद मागायची? करोनाच्या नावाखाली लोकांचे आपण किती हाल करतोय, याचा सरकार विचार करणार की, नाही? आणि त्याबद्दल राज्यातले विरोधी पक्ष कधी आंदोलन करणार? खरंतर मंदिरं खुली करण्यासाठी आंदोलन करायची वेळच येऊ नये. मंदिर खुली झाली पाहिजेत. या कठिण काळात परमेश्वर हाच माणसासाठी ऊर्जा, शक्तीचा स्त्रोत आहे. पण मंदिरांसाठी आंदोलन करताना लोकलचं काय? सर्वसामान्यांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नाचा भाजपा का विचार करत नाही? लोकलवर अनेकांचे रोजगार, नोकऱ्या अवलंबून आहेत. लोकल बंद असल्यामुळे अनेकांचा व्यवसाय ठप्प आहे, उत्पन्न घटलं आहे. माझ्यादृष्टीने मंदिरांऐवजी लोकलसाठी कुठल्यातरी पक्षाने आंदोलन केलं पाहिजे. महाराष्ट्रात बऱ्याच गोष्टी खूप आधीच सुरु व्हायला पाहिजे होत्या. करोनाचा बाऊ किती करायचा, यालाही मर्यादा असल्या पाहिजेत. मूळातच ज्या विषाणूचा गुणाकार होत जाणार आहे, त्याला तुम्ही कसे रोखू शकता? सहा महिन्यात हे शक्य झाले नाही, तर पुढच्या सहा महिन्यात कसे रोखणार? केरळ याचे उत्तम उदहारण आहे. मे महिन्याच्या मध्यापर्यंत भारतात केरळ हे देशातील एकमेव राज्य होते, ज्यांना करोनावर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवले होते. पण आज त्याच केरळमध्ये झपाट्याने करोनाचे रुग्ण वाढतायत. त्यामुळे आता या विषाणूसोबत जगायला शिकले पाहिजे. मास्क किंवा सोशल डिस्टन्सिंग या नियमांचे काटेकोर पालन करुन, शक्य तितका या आजाराला आळा घातला पाहिजे. लोकल आणि अन्य गोष्टी बंद करुन काहीही साध्य होणार नाही. हॉटेल सुरु करायला राज्य सरकारने परवानगी दिली. पण तरीही मुंबईतील बहुतांश हॉटेल सुरु झालेली नाहीत, हे का घडतंय? वर्क फ्रॉम होम होतंय, म्हणजे सगळंच मजेत सुरु आहे, असं कोणाला वाटतं असेल तर भाडे तत्त्वावर जी कार्यालय आहेत, त्यांचे प्रश्न किती गंभीर आहेत, याचा सरकारने विचार करायला हवा.
