-संतोष ठाकूर देशातीलच नव्हे तर कदाचित जगातील सर्वांत जास्त काळ रखडलेला प्रकल्प अशी लाजिरवाण्या ओळखीसह मागील १२ वर्षांत साडेतीन हजार अपघातांमध्ये तब्बल अडीच हजार नागरिकांचे बळी घेणारा मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणाचा प्रकल्प पूर्ण करण्याऐवजी राज्य सरकार ७० हजार कोटी रुपये खर्चून नव्या महामार्गाची निर्मिती करण्यास स्वारस्य दाखवत आहे हे खरंच शासनकर्त्यांच्या गलिच्छ राजकारणाचे प्रदर्शन आहे. कोकणचे दुर्दैव म्हणजे महामार्ग प्रकल्पाच्या पूर्णत्वासाठी कोकणातील लोकप्रतिनिधींनीही सक्षम पाठपुरावा केला नाही ही वस्तुस्थिती असताना स्थानिक प्रकल्पग्रस्त संघटना पळस्पे-इंदापूर राष्ट्रीय महामार्ग क्र.१७ प्रकल्पग्रस्त कृती समिती, कोकण हायवे समन्वय समिती, समृद्ध कोकण संघटनेसह याच महामार्गावरून आपला जीव मुठीत घेऊन प्रवास करणारे कोकणातील तरुण वकील अ‍ॅड. ओवेस पेचकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली, ज्यावर सोमवारी (२० सप्टेंबर) सुनावणी झाली. या वेळी मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे काम पूर्ण झाल्याशिवाय कोणत्याही नवीन प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात येणार नाही तसेच पुढील तीन आठवड्यांत महामार्गावरील खड्डे भरण्यात यावे असे खुद्द उच्च न्यायालयाला सरकारला आदेश द्यावे लागणे हे सन २०१४ पासून २०२१ पर्यंत सहा वेळा प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या तारखा देणार्‍या सरकारच्या नाकर्तेपणाचेच निदर्शक आहे. खरे तर खड्डेमुक्त महामार्ग हा प्रवाशांचा संविधानिक हक्क असताना निव्वळ प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे या महामार्गावर आजपर्यंत साडेचार हजार अपघातात अडीच हजार प्रवाशांचे हकनाक बळी गेले आहेत. यास जबाबदार कोण? महामार्गाच्या इतिहासाकडे जायचे झाल्यास पूर्वी हा मार्ग अगदी एकेरी आणि कोकणात जाणारा एकमेव मार्ग असतानाही मुंबई-गोवा महामार्ग म्हणजे कोकणची ’विकासरेषा’ अशी ओळख होती, मात्र आधुनिकीकरणात वाढती दळणवळणाची गरज तसेच वाढते अपघातांचे प्रमाण लक्षात घेऊन या महामार्गाचे रुंदीकरण होणे आवश्यक होते. रुंदीकरणामुळे अपघातांचे वाढते प्रमाण कमी होणार होते. निसर्गरम्य कोकणातील पर्यटन व्यवसाय तसेच इतर औद्योगिकीकरणास चालना मिळणार होती, पण सामान्य कोकणवासीयांचा आवाज ऐकणार कोण? आपल्याच सत्ताविलासात रमणारे राजकारणी, कोकणी माणसाशी काहीही देणेघेणे नसणारे प्रशासकीय अधिकारी यांच्या नाकर्तेपणामुळे या महामार्गाचे रुंदीकरणाचे काम हाती घेण्यास तत्कालीन सरकार तयारच होत नव्हते. अखेर रोज रोज अपघातांच्या बातम्या छापणार्‍या कोकणातील पत्रकारांनाच महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी आंदोलन करावे लागले. अखेर आंदोलनाचे फलस्वरुप म्हणून पळस्पे ते इंदापूरदरम्यानच्या पहिल्या टप्प्याच्या कामाला सन २००७ मध्ये मान्यता मिळाली आणि २०१० पासून प्रत्यक्ष भूसंपादन आणि रुंदीकरणाच्या कामाला सुरुवात झाली. हे होत असताना प्रकल्पग्रस्तांना विश्वासात घ्यावे ही माफक अपेक्षा असताना अधिकारीवर्गाने आपल्या मनमर्जीप्रमाणे भूसंपादनाची प्रक्रिया करीत ज्यांच्या जमिनी, घरे तसेच इतर मालमत्ता बाधित होत होती त्या सर्व महामार्ग प्रकल्पबाधितांना या प्रक्रियेपासून अनभिज्ञ ठेवले. त्यामुळे या मार्गावर काम करणारे सुप्रीम रोड बिल्डर आणि महावीर रोड अ‍ॅण्ड इन्फ्रा प्रोजेक्टट हे कंत्राटदार व प्राधिकरणाचे अधिकारी काम करायला गेले तेव्हा प्रकल्पबाधितांमध्ये कमालीचा संताप व्यक्त होत असे. अधिकांश गावांमध्ये रुंदीकरणाच्या कामाला विरोध झाला. त्यानंतर युसुफ मेहेरअली युवा बिरादरी या सामाजिक संघटनेच्या नेतृत्वाखाली पळस्पेपासून इंदापूरपर्यंतची बाधित कुटुंब संघटित होऊन ‘महामार्गाला विरोध नाही, प्रकल्पग्रस्तांना न्याय हवा’ या घोषवाक्यासह न्याय्य हक्कांसाठी एल्गार पुकारला आणि काही मागण्या आम्ही मांडल्या. यामध्ये प्रकल्पबाधितांना विश्वासात घेऊन सीमांकनाची प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने करण्यात यावी, राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ च्या कायद्यानुसार नको तर चालू बाजारभावाप्रमाणे मोबदला देण्यात यावा अशा विविध मागण्यांसाठी जनआंदोलन उभे राहिले. यात संपादित जमीन आणि मालमत्तेला चालू बाजारभावाप्रमाणे मोबदला, गाव तिथे उड्डाणपूल, जी झाडे चौपदरीकरणात तोडण्यात आली त्याच्या एकास चार या प्रमाणात वृक्ष लागवड करण्यात यावी,१५ मीटर (आरओडब्ल्यू)मधील बांधकामांना मोबदला देण्यात यावा, आदिवासींच्या जमिनीचा मोबदला देण्यात यावा, वन विभाग किंवा सरकारी जागेवर वास्तू/घर अथवा व्यवसाय असून संबंधित ग्रामपंचायत, नगर परिषद यांनी अधिकृत केलेल्या मालमत्तेचा मोबदला देण्यात यावा, गावांच्या जलवाहिन्यांचे पुनर्व्यवस्थापन स्थानिक पाणीपुरवठा समित्यांकडून करण्यात यावे, बाधित गावांच्या प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन करण्यात यावे, गावांची वाढती लोकसंख्या पाहता मागील सुमारे ४० वर्षांपासून गावांचे गावठाण विस्तार झालेले नाही हे लक्षात घेऊन बाधित गावांना गावठाण मंजूर व्हावे त्यांना सरकारी जमीन देण्यात यावी, बाधित गावांच्या सार्वजनिक सुविधांचे पुनर्व्यवस्थापन रुंदीकरणांचे काम सुरू करण्याआधी करण्यात यावे यासारख्या अनेक मागण्या घेऊन प्रकल्प बाधितांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला ज्यामुळे अगोदरच्या अधिकार्‍यांनी भूसंपादनात केलेल्या चुकांमुळे हा प्रकल्प सुरुवातीपासूनच रखडला होता. त्यात प्रकल्पबाधितांच्या मागण्यांची भर पडली. प्रकल्पग्रस्तांचा तीव्र विरोध लक्षात घेऊन ‘आर.ओ.डब्ल्यू.’ मधील, वन व सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमित बाधित मालमत्तेचा मोबदला व सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे बाधित कुटुंबांना महाराष्ट्र जमीन अधिग्रहण कायदा २०१३ मधील मोबादल्याच्या तरतुदीनुसार ग्रामीण भागात दुप्पट, तर शहरी भागात चारपट मोबदला देण्यात आला. हा प्रकल्पग्रस्त संघटनेचा मोठा विजय होता, मात्र यामध्येही काही शेतकर्‍यांवर अन्याय झाला याचे कारण असे की, सन २०१३ पूर्वी संपादित केलेल्या जमीन किंवा मालमत्तेला जुन्या कायद्यानुसार मोबदला देण्यात आला आणि २०१४ नंतरच्या संपादित जमीन/मालमत्तेला नवीन कायद्यानुसार मोबदला देण्यात आला, परंतु अनेकांना हा मोबदला आजतागायत मिळालेलाच नाही. याउलट याच भूसंपादन अधिकार्‍यांनी काही ठिकाणी आपले उखळ पांढरे करण्यासाठी काही घरे संपादित होत नसताना ग्रामपंचायतीतील सदस्यांना हाताशी धरून लाखो रुपये मोबदला स्वरूपात देऊनही ही घरे आजही जशीच्या तशी उभी आहेत. या मोबदला दिलेल्या घरांच्या विटेलासुद्धा हात लावलेला नाही. या कोट्यवधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याची गरज आहे, मात्र याकडेदेखील सरकारचे लक्ष नाही. ग्रामस्थांच्या मागण्या अपूर्णच… महामार्गाच्या दुतर्फा सर्विस रोड बांधण्यात यावे, स्थानिक गावांना आदिवासी वाड्यांना रोड क्रॉसिंग देण्यात यावे यासारख्या मागण्या जोर धरत आहेत. अंडरपास (मोर्‍या) बांधत असताना या अंडरपास (मोर्‍या)मध्ये लाखो ब्रास (फर्टाइल सॉइल) कृषक माती वापरण्यात आली. डोंगरच्या डोंगर पोखरून तेथील वनसंपदेसह कोणत्याही प्रकारचे झाडे-झुडपे राहिलेली नाहीत. महामार्ग रुंदीकरणाच्या निमिताने अवघ्या ८४ किलोमीटरच्या पहिल्या टप्प्यात सुमारे २५ हजार वृक्षांची कत्तल करण्यात आली. याविषयी अधिक माहिती घेतली असता, रुंदीकरणानंतर महामार्गाच्या दुतर्फा सुमारे ३५ हजार झाडे लावण्याच्या नियोजित असल्याचे माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीत महामार्ग प्राधिकरणाकडून कळविले, मात्र गेल्या१२ वर्षांत तेथे एकही झाड लावण्यात आलेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. खेदजनक म्हणजे अधिकार्‍यांच्या वारंवार बदल्यांमुळे नवीन अधिकारी आपला पदभार स्वीकारून संपादनाच्या प्रक्रियेची वस्तुस्थिती समजेल इतक्यात तो अधिकारी बदलून जातो. असे करून भूसंपादन अधिकारी म्हणून आतापर्यंत जयकृष्ण फड, मोहन नळदकर, सुकेशिनी पगारे, सुभाष भागडे, निधी चौधरी, प्रेमलता जैतू, प्रतिमा पुदलवाड, विठ्ठल इनामदार असे १२ वर्षांत आठ भूसंपादन अधिकारी बदलले गेले. दरम्यान, मुदतीत काम केले नाही म्हणून २०१४ मध्ये महावीर इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा.लि.या ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकून ठेका काढून घेऊन जे.एम.आय. पी.एल या दुसर्‍या ठेकेदाराला काम देण्यात आले आणि मे २०१६ ही पुन्हा एक तारीख देण्यात आली तेव्हाही प्रकल्प पूर्ण झाला नाही म्हणून जून २०१९ पर्यंत ८४ किलोमीटरचा पहिला टप्पा पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले, पण रुंदीकरणाचे काम आजतागायत पूर्ण झालेले नाही. याउलट महामार्गाची अक्षरशः चाळण होऊन महामार्गावरील शेकडो अपघातांना जबाबदार महामार्ग प्राधिकरण अधिकारी आणि जेएमआयपीएलवरही कारवाई होणे गरजेचे आहे. मुंबई-गोवा महामार्गावर अपघातांची वाढती संख्या पाहता विविध संघटनांनी चर्चा, मोर्चे, आंदोलने करून या महामार्गाच्या चौपदरीकरणाची मागणी केली. रास्ता रोको, मानवी साखळीसारखी आंदोलने करून सरकारचे लक्ष वेधले. मार्च २०२०ची डेडलाईनही चुकली - एका हिंदी चित्रपटातील डायलॉगप्रमाणे ‘तारीख पे तारीख’, ‘तारीख पे तारीख’ असे म्हणत हे काम पूर्ण करण्याच्या तारखा वाढत गेल्या. त्यापैकी शेवटची तारीख मार्च २०२० ही होती. ती डेडलाईनही चुकल्यानंतर आजपर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण झालेला नसताना ९४२ कोटी रुपयांचा आर्थिक खर्च आराखडा मात्र रिवाईज करून आज रोजी तब्बल २००० कोटींवर पोहचला. असे असूनही मृत्यूचा सापळा असलेल्या मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे काम पूर्ण न होणे हे प्रशासनाच्या नाकर्तेपणाचे पाप असून निकृष्ट व अर्धवट कामामुळे अपघातात आपले आयुष्य संपविणारे प्रवासी आणि स्थानिक नागरिक मात्र आजही मरणयातना भोगत आहेत. हे आता उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर तरी थांबावे हीच अपेक्षा! ( लेखक : पळस्पे-इंदापूर राष्ट्रीय महामार्ग क्र.१७ रुंदीकरण प्रकल्पग्रस्त कृती समितीचे समन्वयक आहेत.)
