हर्षद कशाळकर

अलिबाग: लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर रायगड जिल्ह्यात नवी समीकरणे तयार झाली आहेत. युत्या आणि आघाड्यांच्या या राजकारणात कार्यकर्त्यांची मात्र फरपट सुरू असल्याचे चित्र सध्या पाहायला मिळते आहे. कालपर्यत एकमेकांविरोधात लढणारे नेते एकत्र आले असले तरी कार्यकर्त्यांची समजूत काढताना नेत्यांचा कस लागत आहे.

eknath shinde devendra fadnavis
महायुतीत वादाची ठिणगी? भाजपा आमदार शिंदे गटातील खासदारावर टीका करत म्हणाले, “भ्रष्टाचाऱ्यांना…”
ABP Sea voters Survey
Opinion Poll : महाराष्ट्रात महायुतीला मिळणार ४८ पैकी अवघ्या ‘इतक्या’ जागा? कुठल्या जागेवर कुणाची आघाडी?
sharad pawar
आघाडीत बिघाडी? मित्रपक्षाचं शरद पवारांना पत्र; प्रकाश आंबेडकरांचा उल्लेख करत म्हणाले, “काँग्रेसच्या चुकांचं पापक्षालन…”
Shiv Sena Thackeray Group Leader Chandrakant Khaire Announces His Political Retirement
मोठी बातमी! चंद्रकांत खैरेंनी केली राजकीय निवृत्तीची घोषणा, म्हणाले, “अंबादास दानवे..”

गेल्या लोकसभा निवडणुकीत रायगड लोकसभा मतदारसंघातून काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शेकापचे उमेदवार म्हणून सुनील तटकरे लढले होते. आता ते महायुती म्हणजे भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट आणि शिवसेना शिंदे गटाचे उमेदवार आहेत. ज्या तटकरेंविरोधात गेल्या निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेनेनी प्रचार केला. त्याच तटकरेंचा प्रचार करण्याची वेळ कार्यकर्त्यांवर आली आहे.

हेही वाचा >>>..तर २०१९ मध्ये सुनील तटकरे राजकारणातून हद्दपार झाले असते, शिवसेना ठाकरे गटाचे अनंत गीते यांचा दावा

दुसरीकडे अनंत गीते गेल्या निवडणुकीत हे शिवसेना भाजप आणि रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार होते. आता ते इंडिया आघाडीचे उमेदवार म्हणून निवडणूक रिंगणात असणार आहेत. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट आणि शेकापचा त्यांना पाठिंबा असणार आहेत. युती आणि आघाड्यांच्या राजकारणात जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणेही फिरल्याने कार्यकर्तेही चक्रावले आहेत.

नेत्यांनी नव्या राजकीय समीकरणांशी जुळवून घेतले असले तरी कार्यकर्त्यांची मात्र कोंडी झाली आहे.

जिल्ह्यात नुकत्याच पार पडलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत महायुतीचे तिन्ही प्रमुख पक्ष एकमेकांविरोधात लढले होते. बऱ्याच ठिकाणी महायुतीच्या मत विभाजनाचा फायदा विरोधकांना झाला होता. त्यामुळे संधी असूनही काही ग्रामपंचायती गमावण्याची वेळ महायुतीतील घटक पक्षांवर आली होती.

लोकसभा आणि विधानसभेसाठी जर युती होऊ शकते तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ही सामोपचाराची भूमिका का दाखवली गेली नाही, असा सवाल विचारला जाऊ लागला आहे. या कार्यकर्त्यांची समजूत काढणे नेत्यांसाठी आव्हानात्मक ठरत असल्याचे दिसून येते आहे.