एकाच कायद्याची राज्य निवडणूक आयोगाची सरकारला सूचना तब्बल पाच कायद्यांचा मेळ घालत राज्यातील २८ हजार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुका घेताना निवडणूक आयोगाची जशी दमछाक होते, तशीच या कायद्यातील विसंतगींमुळे राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांचीही निवडणूक लढताना अडचण होते. त्यामुळे केंद्रीय लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या धर्तीवर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी एकच निवडणूक अधिनियम बनवण्याची सूचना राज्य निवडणूक आयोगाने सरकारला केली आहे. विधिमंडळ आणि संसदेची सार्वत्रिक निवडणूक केंद्रीय निवडणूक आयोगामार्फत व लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५९-१९५१ प्रमाणे होते. मात्र स्थानिक पातळीवर मुंबई महापालिका अधिनियम १८८८, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६२ आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ अशा या पाच कायद्यांमध्येही निवडणुकी संदर्भातील म्हणजेच, उमेदवारी अर्ज दाखल करणे, छाननी, प्रभाग, प्रचार याबाबतच्या तरतुदी वेगवेगळ्या आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायती, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदा, महापालिकांच्या एकत्रिक निवडणुका घेताना सर्व कायद्यांमधील तरतुदींचा मेळ घालताना आयोगास कसरत करावी लागते, अशी माहिती आयोगातील सूत्रांनी दिली. मुंबई महापालिकेत एक सदस्यीय व्यवस्था असून अन्य महापालिकेत बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती आहे. नगरपालिकांमध्ये तर दोन सदस्यांचा एक प्रभाग अशी रचना आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये छाननीत अर्ज बाद झाल्यास उमेदवाराला न्यायालयात दाद मागण्याची तरतूद आहे. मात्र महापालिकांच्या कायद्यात ही तरतूद नाही. प्रभाग आणि जात वैधता प्रमाणपत्रांबाबतही सरकार मर्जीप्रमाणे प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी निर्णय बदलत असते. कायद्यामधील विसंगतीमुळे अनेकदा प्रकरणे न्यायालयात जातात त्यामुळे निवडणुकीतही अडथळे निर्माण होतात. याबाबत राज्याचे निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया म्हणाले, पाच कायद्यांमध्ये निवडणुकांबाबत वेगवेगळ्या तरतुदी असून केंद्राच्या धर्तीवर राज्यांमध्येही सर्वसमावेशक निवडणूक कायदा करावा अशी सूचना आम्ही सरकारला केली आहे, असे सांगितले. त्याबाबत सरकारने कायदा करण्याची आवश्यकता असल्याचे सहारिया म्हणाले. नेमका मुद्दा काय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी केंद्राप्रमाणे स्वतंत्र कायदाच नसल्याने राज्यातील २८ महापालिका, ३२७ नगरपालिका, नगर पंचायती, ३४ जिल्हा परिषदा, ३५१ पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायती अशा तब्बल २८ हजार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या एक दोन नव्हे तर तब्बल पाच कायद्यांमधील विविध तरतुदींच्या आधारे घेतल्या जातात. तरतुदीही वेगळ्या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा प्रचार मतदान सुरू होण्याच्या दिनांकापूर्वी २४ तास अगोदर बंद होतो. त्यातही हा प्रचार रात्री १२ वाजेपर्यंत करण्याची तरतूद आहे. तर महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचा प्रचार मतदान समाप्तीच्या ४८ तास अगोदर बंद होण्याची तरतूद आहे. प्रचार रात्री १२ वाजेपर्यंत करण्याची मुभा असली तरी ध्वनिक्षेपक लावण्याची मुभा मात्र न्यायालयाने रात्री १० वाजेपर्यंतच दिली आहे.
