डिजीटल इंडियाला प्रोत्साहन देण्यासाठी माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये भरीव गुंतवणूक करण्याचा निर्धार सरकारने अर्थसंकल्पामध्ये केला आहे. भारतनेट या योजनेअंतर्गत १०,००० कोटी रुपयाची गुंतवणूक करण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जाहीर केले आहे. या योजनेद्वारे दीड लाख गावांना वाय-फाय कनेक्शन देण्यात येणार असल्याचे जेटलींनी सांगितले. देशाला डिजीटल बनवण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे स्वप्न या योजनेद्वारे पूर्ण केले जाणार आहे. या वाय-फाय कनेक्शनमुळे दुर्गम भागातील लोकांना संपर्काचे एक साधन मिळणार आहे. ग्रामीण भागातील लोकांना बॅंकिंग, शिक्षण या सुविधा या मार्फत पुरवता येतील. त्याचबरोबर सरकारचा कौशल्य विकासावर भर आहे. त्याची देखील पूर्तता या योजनेद्वारे होणार आहे. सरकार भीम अॅपला प्रोत्साहन देणार आहे. व्यापारी आणि ग्राहक यांना हे अॅप वापरण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. त्याबरोबरच १० लाख पीओएस सिस्टमचे वितरण बॅंकांमार्फत केले जाणार असल्याचे जेटलींनी सांगितले. २०१७-१८ मध्ये २,५०० कोटी डिजीटल ट्रांझॅक्शन करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. स्थानिक इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांची निर्मिती करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचा सरकारने संकल्प केला आहे. यासाठी ७४५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची सरकारने घोषणा केली आहे. पीसीबी, स्मार्टफोन यांच्यावर अतिरिक्त शुल्क वाढवले जाणार आहे. बायोमेट्रिक स्कॅनरवरील अतिरिक्त शुल्क कमी केले जाणार आहे. भारत सरकारने कॅशलेस व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याचा घेतलेला निर्णय हा स्वागतार्ह आहे असे पेटीएमचे विजय शेखर शर्मा यांनी म्हटले आहे. छोट्या दुकानदारांपासून ते ग्राहकांपर्यंत सर्वांना प्रोत्साहन देऊन डिजीटल अर्थव्यवस्थेमध्ये सामील करुन घेण्याचा निर्णय चांगला असल्याचे शर्मा यांनी म्हटले. मोबीक्विकच्या बिपिन प्रीत सिंह यांनी देखील या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. अर्थसंकल्प यामुळेच क्रांतिकारी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
