या वर्षी जो अर्थसंकल्प सादर झाला त्यात तीन खास बदल आहेत, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले. पहिला म्हणजे जो अर्थसंकल्प २८ फेब्रुवारी रोजी सादर होत होता तो १ फेब्रुवारीला सादर झाला. दुसरा म्हणजे मागील ९२ वर्षांपासून चालत आलेली रेल्वे बजेटची परंपरा मोडली आणि तो साधारण अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आला आणि तिसरा म्हणजे अर्थसंकल्पात खर्चाची प्लान आणि नॉन-प्लान अशी विभागणी होत होती ती बंद करून रेव्हेन्यू आणि कॅपिटल खर्चात केली.
या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांच्या खूप अपेक्षा होत्या. नोटाबंदीमुळे झालेल्या त्रासावर दिलासा म्हणून करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढेल किंवा कलम ८० क मध्ये मिळणाऱ्या सवलतींमध्ये वाढ होईल, गृहकर्जाच्या व्याजावरील वजावट वाढेल असे अंदाज वर्तवले जात होते. या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकरात भरघोस अशा सवलती दिल्या नाहीत.
सर्वसामान्यांसाठी अर्थसंकल्पात प्राप्तिकरात दिलेल्या सवलती..
वैयक्तिक करदात्यांना अडीच लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर भरावा लागत नाही. यामध्ये कोणताही बदल केला नाही. अडीच लाख रुपये ते पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर दहा टक्के इतका कर भरावा लागत होता तो पुढील वर्षीपासून पाच टक्के इतका केला आहे आणि पाच लाख ते दहा लाख रुपये यावर २० टक्के आणि १० लाख रुपयांवर ३०% कर भरावा लागतो, यामध्ये काहीही बदल केला नाही; परंतु ५० लाख ते १ कोटी रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी १०% इतका अधिभार लागू केला आहे. या बदलामुळे ५ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी ५,१५० रुपये ते १२,८७५ रुपये इतका कर वाचेल आणि ५ लाख रुपये ते ५० लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी २,५७५ ते १२,८७५ रुपये इतका कर वाचेल; परंतु ५० लाख रुपये ते १ कोटी रुपये इतके उत्पन्न असणाऱ्यांच्या करात १,२२,००० रुपये ते २,७६,००० रुपये इतकी वाढ होईल. जे अतिज्येष्ठ नागरिक आहेत ज्यांचे वय ८० वर्षांपेक्षा जास्त आहे त्यांना कोणताही दिलासा नाही; परंतु ज्या अति ज्येष्ठ नागरिकांचे उत्पन्न ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे त्यांना मात्र १०% अधिभार भरावा लागणार आहे.
आतापर्यंत स्थावर मालमत्ता, खरेदी केल्याच्या तारखेपासून तीन वर्षांत विकली तर त्यावर होणारा भांडवली नफा हा दीर्घ मुदतीचा होता. या अर्थसंकल्पात स्थावर मालमत्तेसाठी हा धारण कालावधी दोन वर्षे इतका करण्यात आला आहे. या सुधारणेमुळे स्थावर मालमत्ता २ वर्षांनंतर विकली, तर होणारा भांडवली नफा दीर्घ मुदतीचा असेल. हा नफा दीर्घ मुदतीचा झाल्यामुळे कलम ५४, ५४ एफ, ५४ ईसीनुसार मिळणाऱ्या सवलतीचा लाभ घेता येईल. आता एक घर विकून नवीन घर घेण्यासाठी तीन वर्षे वाट बघावी लागणार नाही. दोन वर्षे पुरेशी आहेत.
सरकारने काळ्या पैशांच्या विरोधात सुरू असलेल्या मोहिमेअंतर्गत काही सुधारणा अंदाजपत्रकात केल्या आहेत. ३ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख रकमेच्या व्यवहारांवर बंदी घातली आहे. याशिवाय २०,००० रुपयांवरील खर्चावर र्निबध होते ती मर्यादा कमी करून १०,००० रुपये इतकी करण्यात आली आहे. धर्मादाय संस्थांना देण्यात येणाऱ्या देणग्या १०,००० रुपयांपर्यंत रोखीने स्वीकारल्या जात होत्या त्याची मर्यादा आता २,००० रुपये इतकी करण्यात आली आहे. राजकीय पक्षांना काही र्निबध घालण्यात आले आहेत. त्यांनासुद्धा २,००० रुपयांपेक्षा जास्त देणग्या रोखीने स्वीकारता येणार नाहीत.
डिजिटल व्यवहार करणाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रिझामटीव करप्रणालीनुसार एकूण उलाढालीच्या ८% इतका नफा विचारात घेतला जात होता तो चालू वर्षांसाठी आणि पुढील वर्षांसाठी ६% इतका विचारात घेतला जाणार आहे.
उत्पन्न आणि करपरतावा..
- २०१५-२०१६ या आर्थिक वर्षांत तीन कोटी ७० लाख करदात्यांनी प्राप्तिकराचे विवरणपत्र सादर केले
- ९९ लाख करदात्यांनी त्यांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांहून कमी दाखवले आहे
- एक कोटी ९५ लाख लोकांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच ते पाच लाखांदरम्यान होते
- ५२ लाखांनी त्यांचे वार्षिक उत्पन्न पाच ते दहा लाख रुपये असल्याचे जाहीर केले. तर अवघ्या २४ लाख लोकांनी वार्षिक उत्पन्न दहा लाखांहून अधिक असल्याचे स्पष्ट केले
- ज्यांनी आपले वार्षिक उत्पन्न पाच लाखांहून अधिक असल्याचे जाहीर केले त्या ७६ लाख करदात्यांपैकी ५६ लाख नोकरदार आहेत
प्रवीण देशपांडे, कर सल्लागार
