केंद्र सरकारकडून नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर काळ्या पैशाला चाप लावण्यासाठी आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. येत्या १ एप्रिलापासून तीन लाखांपेक्षा अधिकचे व्यवहार रोखीने करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने काळा पैशांसाठी नेमलेल्या विशेष तपास पथकाने ( एसआयटी) सुचविलेल्या शिफारशींच्याआधारे केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला. आज संसदेत अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी याबद्दलची घोषणा केली. यावेळी जेटली यांनी म्हटले की, एसआयटीने तीन लाखांपेक्षा जास्त रक्कमेचे व्यवहार रोखीने करण्यावर निर्बंध घालावेत असे म्हटले होते. सरकारने ही शिफारस मान्य केल्याचे त्यांनी म्हटले. निवृत्त न्यायमूर्ती एम.बी. शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या एसआयटी समितीने जुलै महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयासमोर काळा पैसा रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांचा अहवाल सादर केला होता. या अहवालात बेहिशेबी संपत्तीचा मोठा भाग रोख रकमेच्या स्वरूपात असल्याचे म्हटले होते. रोख व्यवहारसंबंधी विविध देशांमध्ये असलेल्या तरतुदींचा विचार करून आणि न्यायालयाने यासंबंधी वेळोवेळी नोंदविलेल्या निरीक्षणांचा विचार करता अधिक रकमेच्या रोख व्यवहारांवर मर्यादा घालण्यात यावी, असा प्रस्ताव एसआयटीने ठेवला होता.
दरम्यान, या अर्थसंकल्पात राजकीय पक्षांना मिळणा-या देणग्यांवरही चाप लावण्याच्यादृष्टीने घोषणा करण्यात आली . त्यामुळे पुढे राजकीय पक्षांना फक्त दोन हजार रुपयांपर्यंतची देणगीच रोखीत स्वीकारता येणार आहे. या रकमेवरील देणग्या धनादेश किंवा डिजिटल माध्यमांमधूनच स्वीकारता येतील अशी घोषणा जेटली यांनी केली आहे. गेल्या ११ वर्षात राजकीय पक्षांना मिळालेल्या एकुण उत्त्पन्नापैकी ६९ टक्के निधीचा स्त्रोत अज्ञात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली होती. २००४-०५ ते २०१४-१५ या कालावधीत राजकीय पक्षांना एकूण राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांना ११, ३६७. ३४ कोटींच्या देणग्या मिळाल्या. मात्र, यापैकी ६९ टक्के म्हणजे ७,८३३ कोटींच्या देणग्या नक्की कुणी दिल्या याची माहितीच नसल्याचे दिल्लीस्थित ‘असोसिएनश फॉर डेमॉक्रॅटिक रिफॉर्मस’ (एडीआर) या संस्थेच्या अहवालातून उघड झाले होते. राजकीय पक्षांना बहुसंख्य देणग्या या रोख स्वरुपातील असल्याने यावर चाप लावण्याची गरज असल्याचे जाणकारांनी म्हटले आहे. निवडणूक आयोगानेही या संदर्भात केंद्र सरकारला शिफारस केली होती.
