Union Budget 2017 : सरकारकडून ३ लाखांपेक्षा अधिकच्या रोख व्यवहारांवर बंदी

केंद्र सरकारकडून नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर काळ्या पैशाला चाप लावण्यासाठी आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. येत्या १ एप्रिलापासून तीन लाखांपेक्षा अधिकचे व्यवहार रोखीने करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने काळा पैशांसाठी नेमलेल्या विशेष तपास पथकाने ( एसआयटी) सुचविलेल्या शिफारशींच्याआधारे केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला. आज संसदेत अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी याबद्दलची घोषणा केली. यावेळी जेटली यांनी म्हटले की, एसआयटीने तीन लाखांपेक्षा जास्त रक्कमेचे व्यवहार रोखीने करण्यावर निर्बंध घालावेत असे म्हटले होते. सरकारने ही शिफारस मान्य केल्याचे त्यांनी म्हटले.  निवृत्त न्यायमूर्ती एम.बी. शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या एसआयटी समितीने जुलै महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयासमोर काळा पैसा रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांचा अहवाल सादर केला होता. या अहवालात बेहिशेबी संपत्तीचा मोठा भाग रोख रकमेच्या स्वरूपात असल्याचे म्हटले होते. रोख व्यवहारसंबंधी विविध देशांमध्ये असलेल्या तरतुदींचा विचार करून आणि न्यायालयाने यासंबंधी वेळोवेळी नोंदविलेल्या निरीक्षणांचा विचार करता अधिक रकमेच्या रोख व्यवहारांवर मर्यादा घालण्यात यावी, असा प्रस्ताव एसआयटीने ठेवला होता.