मंधातले माणसं, ना घरातले ना घाटावरचे

नोकरदारांना करदिलासा नाहीच; प्राप्तिकर रचना कायम

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

नोकरदारांना करदिलासा नाहीच; प्राप्तिकर रचना कायम

आगामी लोकसभा निवडणुकीआधीच्या शेवटच्या पूर्ण अर्थसंकल्पात करदिलासा मिळण्याची आशा बाळगलेल्या नोकरदारांचा हिरमोड झाला. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी वैयक्तिक प्राप्तिकर रचनेत कोणताही बदल केला नाही. मात्र, प्रवास भत्ता आणि वैद्यकीय खर्चापोटी वार्षिक ४० हजारांच्या प्रमाणित वजावटीद्वारे जेटली यांनी नोकरदारांना अंशत: दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तो अपुरा असल्याने मध्यमवर्गीयांची स्थिती ‘मंधातले माणसं, ना घरातले ना घाटावरचे’ या वऱ्हाडी म्हणीप्रमाणे  झाली आहे.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात करमुक्त उत्पन्न मर्यादेत वाढ करून प्राप्तिकर संरचनेत बदल करण्यात येतील, अशी आशा नोकरदारांना होती. वैयक्तिक प्राप्तिकर संरचनेत कोणताही बदल करण्यात आला नाही. मात्र, प्रवास भत्ता आणि वैद्यकीय खर्चापोटी ४० हजार रुपयांच्या प्रमाणित वजावटीचा लाभ नोकरदारांना देण्यात येणार आहे. त्याचा फायदा सुमारे २.५ कोटी नोकरदार आणि निवृत्तिवेतनधारकांना होणार आहे.

करपात्र उत्पन्नावरील आरोग्य व शिक्षण अधिभार तीन टक्क्यांवरून चार टक्क्यांवर नेण्यात आला आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या बँक ठेवींवरील व्याजाचे ५० हजारांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे. याआधी ही मर्यादा १० हजार रुपये होती. करदात्यांकडून करदायित्वाचे अनुपालन मोठय़ा प्रमाणात वाढत असताना कोणताही करदिलासा न मिळणे करदाते आणि उद्योगांसाठी निराशाजनक आहे, असे मत ‘डिलॉइट इंडिया’चे भागीदार नीरू आहुजा यांनी व्यक्त केले.

अप्रत्यक्ष कर वस्तू व सेवा करात समाविष्ट करण्यात आल्याच्या पाश्र्वभूमीवर केंद्रीय अबकारी व सीमाशुल्क मंडळाचे ‘केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळ’ असे नामकरण करण्यात आले आहे.

ई-मूल्यांकनास चालना

प्राप्तिकर विभाग आणि करदाते यांच्यातील संपर्क कमी करण्याबरोबरच कार्यक्षमता आणि पारदर्शितावृद्धीसाठी ई-मूल्यांकनाला चालना देण्यात येणार आहे. सरकारने प्रायोगिक तत्त्वावर ई-मूल्यांकनाचा उपक्रम राबवला. २०१७ मध्ये १०२ शहरांपर्यंत त्याचा विस्तार करण्यात आला. आतापर्यंतचा अनुभव गाठीशी असल्याने देशभरात ई-मूल्यांकन उपक्रम राबविण्यास तयार आहोत. त्यासाठी प्राप्तिकर कायद्यात दुरुस्तीची अधिसूचना काढण्यात येणार आहे, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले.

शिक्षण अधिभार चार टक्क्यांवर

गरीब आणि ग्रामीण भागातील कुटुंबांच्या शिक्षण आणि आरोग्यासाठी वैयक्तिक प्राप्तिकर आणि कॉर्पोरेट करावरील अधिभार तीन टक्क्यांवरून चार टक्के करण्यात आला आहे. सध्या हा अधिभार तीन टक्के असून, त्यातील दोन टक्के प्राथमिक शिक्षण आणि एक टक्का माध्यमिक आणि उच्च शिक्षणासाठी वापरला जातो. गरिबांच्या शिक्षण व आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी ‘आरोग्य व शिक्षण अधिभार’ चार टक्के करण्यात आला आहे. त्यातून अतिरिक्त ११ हजार कोटी रुपयांची रक्कम उभी राहील, असा विश्वास जेटली यांनी व्यक्त केला.

आला रुपया. गेला रुपया

२०१८-१९ या आर्थिक वर्षांत सरकारी खजिन्यात येणाऱ्या प्रत्येक रुपयापैकी १९ पैसे बाजारातून घेतलेले कर्ज व इतर दायित्वांतून येणार असून, व्याज देण्यासाठी सरकार त्यापैकी १८ पैसे खर्च करणार आहे. सरकारने मिळवलेल्या प्रत्येक रुपयापैकी ७० पैसे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कराच्या माध्यमातून येणार आहे.खर्चाच्या बाजूला सगळ्यात मोठा घटक राज्यांचा कर आणि शुल्क यातील वाटा असून त्यासाठी २४ पैसे, तर व्याजापोटी १८ पैसे खर्च होणार आहेत. संरक्षण खात्यासाठीची तरतूद तितकीच, म्हणजे ९ टक्के कायम ठेवण्यात आली आहे.

रोखेबाजार अधिक विस्तारणार

बडय़ा कंपन्यांनी रोखेविक्रीतून (कॉर्पोरेट बॉण्ड) अधिकाधिक निधीची उभारणी करावी यासाठी सेबीकडून नियमावलीत बदल करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे बडय़ा कंपन्या रोखेविक्रीमधून किमान २५ टक्के निधी उभारू शकतील. आत्तापर्यंत एए पतमानांकन असलेल्या कंपन्यांना गुंतवणुकीसाठी रोखेविक्रीतून निधी उभारणी करता येत होती. सेबीने नियमावली बदल केल्यानंतर ए पतमानांकन असलेल्या कंपन्यांनाही रोखेविक्रीतून भांडवल उभारता येईल. सूचिबद्ध नसलेल्या कंपन्यांच्या रोख्यांमध्ये थेट विदेशी गुंतवणुकीलाही परवानगी देण्याचा पर्याय सेबीने उपलब्ध करू दिला आहे. या बदलांमुळे कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजाराचा अधिक विस्तार होऊ शकेल. या संदर्भात रिझव्‍‌र्ह बँकेनेही मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केलेली आहेत. ए पतमानांकन असलेल्या रोख्यांमध्ये विमा कंपन्यांनी गुंतवणूक करण्याबाबत पतमानांकन संस्था मूडीजने सकारात्मक मत व्यक्त केले होते. बडय़ा कंपन्यांना दीर्घकालीन भांडवल मिळू शकेल, असे मूडीजचे म्हणणे आहे. रोखे बाजारातून भांडवल उभारणी तुलनेत स्वस्त असल्याने बडय़ा कंपन्यांचा कल रोखे बाजाराकडेच असतो. मात्र, रोखे बाजारातील खेरदी-विक्रीचा व्यवहार अधिक सुलभ होण्याची गरज असल्याचे मत क्वाँटम म्युच्युअल फंडचे व्यवस्थापक (स्थिर उत्पन्न) पंकज पाठक यांनी व्यक्त केले.

 

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व अर्थसंकल्प २०१८ बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Union budget highlight 2018 reviews part

ताज्या बातम्या