केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये २०२२-२३ आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प मांडला. या अर्थसंकल्पात त्यांनी पंतप्रधान गती शक्ती उपक्रमाच्या अंतर्गत देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना देण्याची घोषणा केली आहे. याअंतर्गत अनेक नव्या घोषणा करतानाच त्यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चेत असलेल्या 5G इंटरनेट सेवेची घोषणा केली आहे. येत्या वर्षभरात देशात 5G इंटरनेट सेवा सुरू करणार असल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जाहीर केलं आहे. खासगी कंपन्यांद्वारे सेवा देशातील 5G सेवा ही खासगी दूरसंचार कंपन्यांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याचं निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केलं आहे. या सेवांसाठी 5G स्पेक्ट्रमचा लिलाव आयोजित केला जाईल. यातून ही सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना स्पेक्ट्रमची विक्री केली जाईल, असं देखील त्यांनी सांगितलं. दरम्यान, यासोबतच ग्रामीण भागात डिजिटल स्वरुपाचा विस्तार करण्यासाठी तब्बल ७५ डिजिटल बँकिंग युनिट्स देशभरातल्या ७५ जिल्ह्यांमध्ये उभारले जाणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी यावेळी जाहीर केलं. नॅशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टीम यासोबतच नॅशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टीम उभारण्याची देखील घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. यामध्ये आरोग्यविषयक सेवा पुरवणाऱ्यांची डिजिटल नोंदणी केली जाईल. याद्वारे प्रत्येकाची आरोग्यविषयक आयडेंटिटी तयार होईल. तसेच, आरोग्य सुविधांचा युनिव्हर्सल अॅक्सेस मिळवण्याची व्यवस्था उपलब्ध होईल.
