केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये अनेक महत्त्वाच्या घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर यावर प्रतिक्रिया देखील उमटत आहेत. विरोधी पक्ष काँग्रेसकडून या अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारवर टीका केली गेली आहे. तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील माध्यमांशी बोलताना अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रया दिली. केंद्र सरकारची महाराष्ट्रावर अन्यायाची परंपरा या अर्थसंकल्पातही कायम असल्याची टीका त्यांनी यावेळी केली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, “देशाच्या अर्थमंत्र्यांनी आज अर्थसंकल्प सादर केला. सर्व देशाचं या अर्थसंकल्पाकडे लक्ष होतं. साहाजिक आम्ही विविध अर्थमंत्री आपआपल्या राज्याची जबाबदारी सांभाळत असतो आणि आमचं व आमच्या विभागाचंही त्याकडे बारकाईने लक्ष असतं. कारण, हा अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर वेगेवगळी राज्या आपला अर्थसंकल्प पुढील महिन्यात किंवा मार्चमध्ये सादर करत असतात. मी साधारण बघितलं आगामी काळातील पाच राज्यांच्या विधानसभा डोळ्यासमोर ठेवून, काही निर्णय घेण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्र्यांनी केलेला आहे. शेवटी कुणीही अर्थसंकल्प मांडला? तर एक गोष्टा साधारणपणे आपल्याला पाहायला मिळते, की ज्या पक्षाच्या असणाऱ्या अर्थमंत्र्यांनी तो अर्थसंकल्प मांडला असताना, विरोधक त्यावर काहीना काही टीका-टिप्पणी करतच असतात. माझा स्वभाव तसा नाही, पण एक झालंय महाराष्ट्रावर या अर्थसंकल्पामुळे अन्यायाची केंद्र सरकारची परंपरा ही यामध्ये देखील कायम दिसत आहे.” तसेच, “तुम्ही कदाचित म्हणाल की कशामुळे तुम्ही असं म्हणता, मी त्याबद्दलची काही उदाहरणं देतो. देशपातळीवरील २०२०-२१ च्या जीएसटी कराचं उत्पन्न साधारण ११ लाख ३६ हजार ७५५ कोटी एवढं होतं. त्यातील साधारण २ लाख ९ हजार ९०६ कोटी एवढा केंद्रीय जीएसटी गोळा झाला आणि त्यातील ४४ हजार ८४७ कोटी एवढा केंद्रीय जीएसटी हा एकट्या महाराष्ट्रातून गोळा झाला. जर अंदाज केला तर जेवढा जीएसटी गोळा झाला, त्यातला २१ टक्के जीएसटी केंद्रासाठी एकट्या महाराष्ट्रातून गोळा करून देण्याचं काम झालं. परंतु महाराष्ट्राच्या वाट्याला केवळ त्यातले ४ हजार ५३९ कोटी अवघा १२ टक्के निधी महाराष्ट्राला मिळाला. म्हणजे महाराष्ट्रातून जेवढा निधी गेला तो निधी केंद्राच्या एकूण होणाऱ्या जमेच्या २१ टक्के होता आणि आपल्याला त्यातला परत मिळाला तो केवळ १२ टक्के मिळाला. खरंतर आपल्याला अधिक मिळाला पाहिजे होता. आमचं एवढंच म्हणणं होतं की इतरही राज्यांना त्या प्रमाणात पैसे मिळाले पाहिजे. परंतु ज्यांच्याकडून जास्त कर मिळतो त्यांना अधिकचं झुकतं माप दिलं गेलं पाहिजे, ही माफक अपेक्षा सगळ्यांची असती आणि तसं यावेळी काही होताना दिसलं नाही.” असंही अजित पवार यांनी बोलून दाखवलं. याचबरोबर “जीएसटी नुकसानभरपाई रक्कम आज रोजी ३१ जानेवारीपर्यंतीच आकडेवारी पाहीली तर ३० हजार कोटी रुपये एवढे आमचे केंद्रकाडून येणे बाकी आहे. जून २०२२ अखेर बंद होणारी, जीएसटीची नुकसान भरपाई ही पुढील पाच वर्षे वाढून मिळावी अशी जोरदार मागणी सर्वांनी केली होती. मागणी करताना आम्ही पाच वर्षांसाठी केली होती पण आमची अपेक्षा ही होती, की ती पाच वर्षे जीएसटी लागू झाल्यानंतर सगळ्या राज्यांना द्यायचं त्यांनी कबूल केलं होतं, गेली दोन वर्षे ही करोनामुळे वाया गेली. म्हणून किमान पाच वर्षांची मागणी केली तरी दोन ते तीन वर्षे तरी ते वाढवून देतील. अशा प्रकारची अपेक्षा होती पण त्याला कुठल्याही प्रकारचा स्पर्श हा केंद्राचा अर्थसंकल्प सादर करत असताना केला गेलेला नाही.” अशी देखील माहिती यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. तर, “पेट्रोल आणि डिझेलवर २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्रातून जो कर केंद्राने लावला होता त्यावर ४५ हजार कोटी रुपयांचा महसूल एकट्या महाराष्ट्रातून केंद्राला प्राप्त झाला. देशाच्या इतर राज्यांचा वेगळा तो सगळा काढला तर काही लाख कोटी पण त्याबद्दल मी बोलणार नाही. पण आपल्याला त्यापैकी केवळ ५२१ कोटी प्राप्त झाले. म्हणजे सव्वा टक्का देखील पैसे महाराष्ट्राला केंद्राकडून मिळालेले नाहीत.” असं अजित पवार यांनी बोलून दाखवलं.
