अन्न, वस्त्र आणि निवारा या माणसाच्या मूलभूत गरजा. पण हल्ली केवळ हक्काच्या घरासाठीच नव्हे तर गुंतवणूक म्हणूनही निवाऱ्याची मागणी वाढत चालली आहे. ती पुरी करताना विकासकांचीही दमछाक होतेच. विविध अडचणींचा सामना या क्षेत्राला करावा लागतो आहे.
आज तुम्ही जमीन वाढवू शकत नाही. तिलाही मर्यादा आहेत. फोफावत चाललेल्या घरांच्या मागणीच्या मानाने तिची आवश्यकता मात्र अधिक आहे. तेव्हा नवी घरे उभारण्यासाठी सध्या असलेली जमीनच बांधकामासाठी उपलब्ध व्हायला हवी. विविध कारणांसाठी आरक्षित असलेली जमीन सरकारने मग खुली करायला हवी. स्वत:कडे केवळ १० टक्के जमीन ठेवण्याचा पर्याय सरकारकडे उपलब्ध आहे. विकासकांकरिता अधिकाधिक जागा उपलब्ध करून देताना चटईक्षेत्र निर्देशांक वाढविण्याचा एक मार्गही आहे. हैदराबादसारख्या शहरात अशी मर्यादा नसल्याने तिथे जागांचा तुटवडा भासलेला नाही. गेल्या दशकभरात तेथील जागांच्या किमतीही फार वाढलेल्या दिसत नाहीत.  
गृहनिर्माण आणि वाहन उद्योग अनेकदा व्याजदरांवर अवलंबून असल्याचे चित्र प्रदर्शित केले जाते. मात्र, व्याजदर थोडेफार कमी केल्याने फार काही उभारी या दोन्ही उद्योगांना मिळणार नाही. तेव्हा गृहकर्जावरील प्राप्तिकर वजावटीच्या वाढीव तरतुदीचाही मोठा असा परिणाम संभवत नाही. हीच बाब माफक दरातील घरांनाही लागू पडते. एक म्हणजे ‘स्वस्त घरां’ची व्याख्या अद्याप अस्पष्ट आहे. वार्षिक एक लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न गृहीत धरले तर त्यावर जास्तीतजास्त कर्ज मिळण्याची शक्यता ही ३ ते ३.५० लाख रुपये. बरे, एवढय़ा किमतीत घरे कुठे आणि कोणत्या विकासकाला शक्य होईल. एखादा निवासी प्रकल्प प्रत्यक्षात येईपर्यंत किमान दोन ते तीन वर्षे जातात. या कालावधीतील सामान्य खरेदीदारांप्रमाणेच विकासकांच्या डोईवरील कर्जाचा भार आणि एका प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी ६५ हून अधिक टेबलांना करावा लागणारा ‘नमस्कार’ हा प्रवास फार जिकिरीचा होऊन बसला आहे. प्रत्यक्षात यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी आणि एक खिडकी योजनेसारखे आजवर कल्पनारम्य असेलेले स्वप्न वास्तवात यायला हवे. जॉर्ज फर्नाडिस म्हणायचे, एक ट्रक जागेवर उभा राहिला तर २७ जणांच्या रोजीरोटी बाधित होते. तसेच बांधकाम / गृहनिर्माण क्षेत्राचेही आहे. बांधकाम, वाहन उद्योगाला जर उभारी मिळाली तर त्यांच्याशी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संलग्न अशा कित्येक क्षेत्रांतील रोजगार, अर्थ उलाढालीवर सकारात्मक परिणाम दिसून येईल.