Key Highlights of Interim Budget 2024 सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर स्वयंपूर्णता आणि निर्यातीला चालना या दुहेरी उद्दिष्टाने २०२४-२५ च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात संरक्षण मंत्रालयासाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीने ६,२१,५४०.८५ कोटींचा विक्रमी आकडा गाठला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी १ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या एकूण तरतुदींच्या १३.०४ टक्के इतकी ही तरतूद आहे. आत्मनिर्भरतेला चालना देत संरक्षणविषयक भांडवली खर्चाचा चढा कल कायम आहे.
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरिता भांडवली खर्चासाठी १.७२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, जी आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या प्रत्यक्ष खर्चापेक्षा २०.३३ टक्के जास्त आहे आणि आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या सुधारित तरतुदीपेक्षा ९.४० टक्के जास्त आहे. वाढीव अर्थसंकल्पीय तरतुदीमुळे संरक्षण दलाला अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे, लढाऊ विमाने, युद्धनौका, प्लॅटफॉर्म्स, मानवरहित हवाई वाहने, ड्रोन्स, विशेष प्रकारची वाहने इत्यादींनी सुसज्ज करता येणार आहे. विद्यमान सुखोई ३० ताफ्याच्या नियोजित आधुनिकीकरणासह विमानांची अतिरिक्त खरेदी, विद्यमान मिग २९ साठी प्रगत इंजिनांची खरेदी, सी २९५ हे मालवाहू विमान आणि क्षेपणास्त्र प्रणालींच्या अधिग्रहणासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून निधी दिला जाणार आहे.
महसुली खर्चांतर्गत परिचालनात्मक सज्जतेसाठी वाढीव तरतूद कायम
संरक्षण दलांना महसुली खर्चासाठी वेतनाव्यतिरिक्त २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी निर्वाह आणि परिचालनात्मक वचनबद्धतेकरिता उच्च तरतूद करण्याचा कल कायम असून, ९२,०८८ कोटींची तरतूद २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा ४८ टक्के जास्त आहे. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षापासून सुरू असलेल्या उच्च तरतुदीमुळे संरक्षण दलांच्या तक्रारींचे निवारण झाले आहे आणि त्यांचा निर्वाह आणि परिचालनात्मक सज्जता यात सुधारणा झाली आहे.
संरक्षण पेन्शन अर्थसंकल्पीय तरतुदीत वाढ करून ती १.४१ लाख कोटी केली
संरक्षण दलातील कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनसाठी १,४१,२०५ कोटींची एकूण अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे, जी २०२३-२४ या वर्षातील तरतुदीपेक्षा २.१७ टक्के जास्त आहे. स्पर्श आणि इतर पेन्शन वितरण प्राधिकरणांच्या माध्यमातून सुमारे ३२ लाख निवृत्तीवेतनधारकांना मासिक पेन्शन देण्यासाठी तिचा वापर होणार आहे.
संरक्षणविषयक गरजांसाठी सीमावर्ती पायाभूत सुविधा सुधारणेच्या गरजेला बळकटी
भारत-चीन सीमेवर सातत्याने असलेला धोका विचारात घेऊन सीमा रस्ते संघटनेसाठीच्या भांडवली अर्थसंकल्पीय तरतुदीत भरीव वाढ करणे सुरू आहे. सीमावर्ती खर्चासाठी २०२४-२५ करिता ६५०० कोटींची तरतूद २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील तरतुदीपेक्षा ३० टक्के जास्त असून, भारतीय तटरक्षक दलाच्या नेतृत्वाखालील बहु मोहीम सेवेला बळकटी मिळणार आहे. भारतीय तटरक्षक दलाकरिता २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी ७६५१.८० कोटींची तरतूद, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत ही तरतूद ६.३१ टक्क्यांनी जास्त आहे.
संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटना(डीआरडीओ) साठी अर्थसंकल्पीय तरतुदीत २०२३-२४ मधील २३,२६३.८९ कोटींवरून वाढ करून ती २०२४-२५ या वर्षासाठी २३,८५५ कोटी करण्यात आली आहे. यापैकी १३,२०८ कोटींची प्रमुख तरतूद भांडवली खर्चासाठी आहे. यामुळे मूलभूत संशोधनावर लक्ष केंद्रित करून खासगी कंपन्यांना विकास अधिक उत्पादन भागीदाराच्या माध्यमातून मदत करत नव्या तंत्रज्ञानाचा विकास करण्याकरिता डीआरडीओला आर्थिक मजबुती मिळेल. भांडवली खर्चाच्या आराखड्यामध्ये केलेल्या वाढीबद्दल राजनाथ सिंह यांनी तिचे प्रचंड मोठा रेटा असे वर्णन केले आहे आणि त्यामुळे २०२७ पर्यंत भारताला पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात चालना मिळेल, असे सांगितले.
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरिता भांडवली खर्चासाठी १.७२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, जी आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या प्रत्यक्ष खर्चापेक्षा २०.३३ टक्के जास्त आहे आणि आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या सुधारित तरतुदीपेक्षा ९.४० टक्के जास्त आहे. वाढीव अर्थसंकल्पीय तरतुदीमुळे संरक्षण दलाला अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे, लढाऊ विमाने, युद्धनौका, प्लॅटफॉर्म्स, मानवरहित हवाई वाहने, ड्रोन्स, विशेष प्रकारची वाहने इत्यादींनी सुसज्ज करता येणार आहे. विद्यमान सुखोई ३० ताफ्याच्या नियोजित आधुनिकीकरणासह विमानांची अतिरिक्त खरेदी, विद्यमान मिग २९ साठी प्रगत इंजिनांची खरेदी, सी २९५ हे मालवाहू विमान आणि क्षेपणास्त्र प्रणालींच्या अधिग्रहणासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून निधी दिला जाणार आहे.
महसुली खर्चांतर्गत परिचालनात्मक सज्जतेसाठी वाढीव तरतूद कायम
संरक्षण दलांना महसुली खर्चासाठी वेतनाव्यतिरिक्त २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी निर्वाह आणि परिचालनात्मक वचनबद्धतेकरिता उच्च तरतूद करण्याचा कल कायम असून, ९२,०८८ कोटींची तरतूद २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा ४८ टक्के जास्त आहे. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षापासून सुरू असलेल्या उच्च तरतुदीमुळे संरक्षण दलांच्या तक्रारींचे निवारण झाले आहे आणि त्यांचा निर्वाह आणि परिचालनात्मक सज्जता यात सुधारणा झाली आहे.
संरक्षण पेन्शन अर्थसंकल्पीय तरतुदीत वाढ करून ती १.४१ लाख कोटी केली
संरक्षण दलातील कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनसाठी १,४१,२०५ कोटींची एकूण अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे, जी २०२३-२४ या वर्षातील तरतुदीपेक्षा २.१७ टक्के जास्त आहे. स्पर्श आणि इतर पेन्शन वितरण प्राधिकरणांच्या माध्यमातून सुमारे ३२ लाख निवृत्तीवेतनधारकांना मासिक पेन्शन देण्यासाठी तिचा वापर होणार आहे.
संरक्षणविषयक गरजांसाठी सीमावर्ती पायाभूत सुविधा सुधारणेच्या गरजेला बळकटी
भारत-चीन सीमेवर सातत्याने असलेला धोका विचारात घेऊन सीमा रस्ते संघटनेसाठीच्या भांडवली अर्थसंकल्पीय तरतुदीत भरीव वाढ करणे सुरू आहे. सीमावर्ती खर्चासाठी २०२४-२५ करिता ६५०० कोटींची तरतूद २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील तरतुदीपेक्षा ३० टक्के जास्त असून, भारतीय तटरक्षक दलाच्या नेतृत्वाखालील बहु मोहीम सेवेला बळकटी मिळणार आहे. भारतीय तटरक्षक दलाकरिता २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी ७६५१.८० कोटींची तरतूद, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत ही तरतूद ६.३१ टक्क्यांनी जास्त आहे.
संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटना(डीआरडीओ) साठी अर्थसंकल्पीय तरतुदीत २०२३-२४ मधील २३,२६३.८९ कोटींवरून वाढ करून ती २०२४-२५ या वर्षासाठी २३,८५५ कोटी करण्यात आली आहे. यापैकी १३,२०८ कोटींची प्रमुख तरतूद भांडवली खर्चासाठी आहे. यामुळे मूलभूत संशोधनावर लक्ष केंद्रित करून खासगी कंपन्यांना विकास अधिक उत्पादन भागीदाराच्या माध्यमातून मदत करत नव्या तंत्रज्ञानाचा विकास करण्याकरिता डीआरडीओला आर्थिक मजबुती मिळेल. भांडवली खर्चाच्या आराखड्यामध्ये केलेल्या वाढीबद्दल राजनाथ सिंह यांनी तिचे प्रचंड मोठा रेटा असे वर्णन केले आहे आणि त्यामुळे २०२७ पर्यंत भारताला पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात चालना मिळेल, असे सांगितले.
