GST Slabs Changes: जीएसटी दरांमध्ये बदल करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ समितीने केंद्र सरकारच्या जीएसटीच्या ५ टक्के आणि १८ टक्के या दोन ‘स्लॅब’च्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. याचबरोबर १२ टक्के आणि २८ टक्के जीएसटी दर रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रस्तावही मंत्रिमंडळाच्या समितीने मान्य केला आहे. बिहारचे उपमुख्यमंत्री आणि जीएसटीवरील मंत्रिमंडळ समितीचे संयोजक सम्राट चौधरी यांनी ही माहिती दिली आहे. सम्राट चौधरी यांनी स्पष्ट केले आहे की, यावर अंतिम निर्णय जीएसटी कौन्सिल घेणार आहे.
जीएसटी अंतर्गत जीवन आणि आरोग्य विम्यावर कर आकारला जाऊ नये असे, या मंत्रिमंडळ समितीने सुचवले आहे. केंद्र सरकारने सर्व व्यक्तींसाठी या पॉलिसींवरील जीएसटी काढून टाकण्याचा प्रस्तावही दिला आहे. सम्राट चौधरी म्हणाले की, यासाठी एक स्पष्ट मार्ग तयार करण्यात आला आहे, जी सध्याच्या १८% जीएसटीतून मोठी सवलत असेल.
सध्या, जीएसटी चार वेगवेगळ्या दरांमध्ये आकारला जातो. यात ५ टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के आणि २८ टक्के दरांचा समावेश आहे. नवीन रचनेनुसार, १२ टक्के आणि २८ टक्के स्लॅब रद्द केले जातील. त्यामुळे जीएसटी आता बहुतेक ५ टक्के किंवा १८ टक्क्यांच्या खाली येतील.
तंबाखू आणि काही लक्झरी वस्तूंसारख्या मर्यादित वस्तूंवर ४० टक्के जीएसटी आकारणी सुरू राहील. मंत्रिमंडळ समितीच्या सदस्या असलेल्या पश्चिम बंगालच्या अर्थमंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य यांनी म्हटले आहे की, अल्ट्रा-लक्झरी कारवर ४० टक्के जीएसटी दराव्यतिरिक्त शुल्क आकारले जावे.
योजनेनुसार, ज्या वस्तूंवर १२ टक्के जीएसटी आकारण्यात येतो त्यातील ९९ टक्के वस्तू आता ५ टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये येतील. त्याचप्रमाणे, २८ टक्के स्लॅब अंतर्गत येणाऱ्या जवळपास ९० टक्के वस्तू १८ टक्क्यांपर्यंत खाली येतील.
केंद्र सरकारने १५ ऑगस्ट रोजी जीएसटी सुधारणा योजना जाहीर केली होती. यानंतर ही शिफारस करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये संरचनात्मक बदल, दर सरलीकरण आणि राहणीमान सुलभता या तीन क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
