पीटीआय, नवी दिल्ली रोखेसंलग्न म्युच्युअल फंड योजना ज्या त्यांच्या मालमत्तेच्या ३५ टक्क्यांपेक्षा कमी निधी समभागांत गुंतवणूक असतील त्यांना दीर्घकालीन करलाभाच्या आतापर्यंत उपलब्ध असलेल्या फायद्याला येत्या १ एप्रिलपासून मुकावे लागेल. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने गुरुवारी सायंकाळी उशिरा सरकारने प्रस्तावित केलेल्या दुरुस्तीला लोकसभेत वित्त विधेयक २०२३ ला मंजुरीने मान्यता मिळाली असून, त्याबद्दल म्युच्युअल फंड उद्योगाने ‘धक्कादायक आणि अनपेक्षित’ अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. या नवीन दुरुस्तीमुळे बाजाराशी निगडित डिबेंचर आणि डेट अर्थात रोखेसंलग्न म्युच्युअल फंड यांच्यातील कर आकारणीत समानता आणली जाईल. या दोन्ही माध्यमांतून मुख्यतः कर्जरोख्यांमध्ये गुंतवणूक केली जाते. सध्या, अशा म्युच्युअल फंड योजनांच्या गुंतवणूकदारांना ‘इंडेक्सेशन’च्या फायद्यांसह २० टक्के अशा कमी दरात दीर्घकालीन भांडवली नफा कर भरण्याची मुभा होती, जी १ एप्रिल २०२३ नंतर मिळणार नाही.म्युच्युअल फंड उद्योगाची संघटना - ॲम्फीचे अध्यक्ष ए. बालासुब्रमणियन, जे आदित्य बिर्ला सन लाइफ एएमसीचे प्रमुखदेखील आहेत, यांनी प्रतिक्रिया देताना, या दुरुस्तीला ‘आश्चर्यकारक’ म्हटले आणि १ एप्रिलपासून लागू होणाऱ्या बदलांसाठी उद्योगाला तयार राहावे लागेल, अशी पुस्तीही जोडली आहे. विशेषत: कंपनी रोखे - कॉर्पोरेट बॉण्ड्ससारख्या साधनांसाठी ही बाब हानीकारक ठरेल, असे बहुतांश फंड घराण्यांनी मत व्यक्त केले.
