मोठी बातमी! मुंबईतील एअर इंडियाची इमारत शिंदे सरकार ‘इतक्या’ कोटींना विकत घेणार

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या वर्षी नागरी विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांची भेट घेतली होती आणि महाराष्ट्र सरकारला ती इमारत विकण्याच्या प्रयत्नात सहकार्य करण्याची विनंती केली होती. त्याचाच संदर्भ देत एका वरिष्ठ मंत्र्यांनी सांगितले की, “एआय अॅसेट्स होल्डिंग लिमिटेडच्या मालकीची ती इमारत असून, त्यांनी ती देण्यास तत्त्वत: सहमती दर्शविली आहे. इतर गोष्टींवर काम सुरू आहे. परंतु आमची ऑफर सशर्त असल्याचंही त्यांनी अधोरेखित केलं आहे. त्या इमारतीत जीएसटी आणि आयटी विभागाची कार्यालये आहेत. ती इमारत रिकामी झाल्यानंतर तिचा १०० टक्के ताबा मिळाल्यावरच आम्ही करारात पुढे जाऊ, असंही त्यांनी सांगितलं आहे.

इमारत २,००० कोटींहून अधिक किमतीची

एअर इंडियाच्या अधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारला सांगितले होते की, त्यांच्या मते या इमारतीची किंमत २,००० कोटींहून अधिक आहे. परंतु सरकारला एअर इंडियाकडून सुमारे ३०० कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल करायची असल्याचंही राज्य सरकारच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

उद्धव सरकारने १४५० कोटी देऊ केले होते

विशेष म्हणजे त्या इमारतीसाठी मागील उद्धव ठाकरेंच्या सरकारने सुमारे १,४५० कोटी रुपये देऊ केले होते. परंतु त्यावेळी काही तांत्रिक कारणास्तव तो करार होऊ शकला नव्हता.

हेही वाचाः चुकीच्या मार्गाने परदेशात पैसे पाठवताय मग सावधान! आता प्राप्तिकर विभागाची तुमच्यावर नजर

२०२१ मध्ये ही प्रक्रिया सुरू झाली

अधिकाऱ्याने सांगितले की, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात इमारतीसाठी बोलणी सुरू केल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या अंतर्गत २०२१ मध्ये पुन्हा चर्चा सुरू झाली, परंतु कोणताही करार झाला नाही.

एअर इंडियाची इमारत खास का आहे?

नरिमन पॉइंट येथे मंत्रालयाजवळ ही आलिशान इमारत आहे. १९९३च्या साखळी बॉम्बस्फोटातही ही इमारत दहशतवाद्यांच्या निशाण्यावर होती. प्रचंड आर्थिक संकटातून जात असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी एअर इंडियाने २०१८ मध्ये ही २३ मजली इमारत विकण्याचा निर्णय घेतला. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ती खरेदी करण्यात रस दाखवला होता. मंत्रालयाचे काम एकाच छताखाली आणणे हा त्या मागचा उद्देश होता. त्यानंतर विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या आणि त्यात सत्तापरिवर्तन झाल्याने खरेदीची चर्चा बारगळली आणि हा व्यवहार पुढे जाऊ शकला नाही. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने पुन्हा एकदा खरेदी प्रक्रिया पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु तो करार प्रत्यक्षात उतरला नाही.

हेही वाचाः RBI नवीन पाच वर्षांचा बाँड आणणार, विक्री ‘या’ तारखेपासून सुरू होणार