Impact Of US HIRE Act 2025 On Indian IT Sector: अमेरिकेत एक नवा कायदा प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या कायद्यामध्ये परदेशात नोकऱ्या आउटसोर्स करणाऱ्या कंपन्यांवर २५ अतिरिक्त कर लादण्याची तरतूद आहे. यामुळे भारतातील आयटी सेवा क्षेत्रावर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे. कारण गेल्या काही वर्षात भारतातील आयटी क्षेत्राचा मोठा विकास झाला असून, परदेशातून आऊटसोर्स होणाऱ्या नोकऱ्यांचा भारतीय कर्मचाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. मात्र, अमेरिकेत हा नवा कायदा मंजूर झाला तर भारतात आयटी क्षेत्राला नोकऱ्यांच्या स्वरूपात मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
रिपब्लिकन पक्षाच्या सिनेटरने मांडलेले हे विधेयक अद्याप कायद्यात रूपांतरित झालेले नाही, परंतु हे विधेयक मंजूर झाल्यास, भारतीय आयटी कंपन्यांसाठी सर्वात मोठा ग्राहक आधार असलेल्या अमेरिकन उद्योगांना त्यांच्या बजेटमध्ये बदल करावा लागू शकतो. यामुळे सध्याच्या करारांचे नुतनीकरण होणे कठीण होऊ शकते किंवा ते संपुष्टातही येऊ शकतात.
“सध्या आयटी व्यवसाय क्षेत्रात आधीच प्रचंड अनिश्चितता आहे, त्यामुळे ग्राहक त्यांच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सध्या हे विधेयक चर्चेत आहे, त्यामुळे संभाव्य करभार वाढण्याच्या भीतीने कंपन्या त्यांचे बजेट निश्चित करण्यास इच्छुक नाहीत,” असे आयटी क्षेत्रातील एका तज्ज्ञाने सांगितले. याबाबत फायनान्शिअल एक्सप्रेसने वृत्त दिले आहे.
ज्या करारांवर स्वाक्षरी झाली आहे ते करार दीर्घकालीन असण्याची शक्यता आहे, ज्यामध्ये लवकरच सवलत मिळेल. “सर्व आयटी कंपन्यांच्या ऑर्डर बुकवरून स्पष्ट होते की, त्या करार सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न करतील. पण, जेव्हा परिस्थिती चांगली होईल तेव्हा करार वाढवता येतील हे निश्चित करण्यासाठी कंपन्या ठाम आश्वासणाची मागणी करतील. परिणामी, आयटी कंपन्यांच्या नफ्यावर आणखी दबाव येऊ शकतो”, असे तंत्रज्ञान-केंद्रित माहिती प्लॅटफॉर्म EIIRTrend चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पारीख जैन म्हणाले.
या घडामोडीचा आणखी एक परिणाम असा होऊ शकतो की, अमेरिकन क्लायंट विधेयकावरील स्पष्टतेची वाट पाहत असल्याने तात्पुरते करार रद्द करतील.
या सर्व परिस्थितीत अमेरिकन कंपन्यांवर आउटसोर्सिंग कर लागू झाला, तर भारताच्या आयटी क्षेत्राच्या ग्राहक कंपन्या वाढीव खर्च भरून काढण्यासाठी पर्याय शोधण्याची शक्यता जास्त आहे. यात सर्वात थेट मार्ग म्हणजे भारतीय भागीदारांकडून कमी बिलिंग दर किंवा लहान करार रक्कमांची मागणी करणे असेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
