EPFO New Scheme: कोणत्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार योजनेचा फायदा? जाणून घ्या काय आहे योजना?

केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी या योजनेची सुरूवात करताना सांगितले की, देशात सामाजिक सुरक्षेची व्याप्ती वाढवण्यात ईपीएफओने महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. हा केवळ एक निधी नाही तर भारतीय कामगार आणि मजुरांच्या सामाजिक सुरक्षेवरील विश्वासाचे प्रतीक आहे.

कधी सुरू होणार योजना?

ही योजना गेल्या महिन्यात जाहीर करण्यात आली होती आणि १ नोव्हेंबर २०२५पासून ती लागू करण्यात आली आहे. केंद्राचे म्हणणे आहे की, ही योजना पूर्णपणे ऐच्छिक आहे आणि कंपन्यांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची स्वत:च नोंदणी करावी लागेल.

या योजनेचा फायदा कोणाला?

यो योजनेचा फायदा अशा कर्मचाऱ्यांना होईल जे १ जुलै २०१७ ते ३१ ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान कंपनीत सामील झाले आहेत, मात्र पीएफ योजनेत नोंदणीकृत नाहीत. ही योजना ईपीएफ कायद्याच्या कलम ७अ, योजनेच्या कलम २६ब किंवा पेन्शन योजनेच्या कलम ८ अंतर्गत चौकशीच्या अधीन असलेल्या कंपन्या किंवा संस्थांना देखील लागू होईल. ईपीएफओने आधीच स्पष्ट केले आहे की, यापूर्वी कंपनी सोडलेल्या कर्मचाऱ्यांना यामध्ये समाविष्ट केले जाणार नाही.

जर कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून पीएफ कपात गेली नसेल, तर ती माफ केली जाईल. कंपन्यांना त्यांचे योगदान द्यावे लागेल. तसंच १०० रूपयांचा नाममात्र दंड भरावा लागेल. शिवाय कर्मचाऱ्यांवर मागील देणींचा भार टाकला जाणार नाही.

काय म्हणाले केंद्रीय मंत्री?

“ईपीएफओने सेवा पुरवण्यात निष्पक्षता, वेग आणि संवेदनशीलता सुनिश्चित करून नागरिकांचा विश्वास मजबूत करणे सुरू ठेवले पाहिजे. २०४७पर्यंत विकसित भारताकडे वाटचाल करताना सामाजिक सुरक्षेमध्ये जागतिक मानके निश्चित करण्याचे आवाहन त्यांनी केले”, असे मांडविया यांनी सांगितले.

तसंच केंद्रीय मंत्री मांडविया यांनी एक्सवर लिहिले की, “पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली ईपीएफओने देशात सामाजिक सुरक्षेची व्याप्ती लक्षणीयरित्या वाढवली आहे. सदस्यांचे समाधान हे ईपीएफओचे सर्वोच्च प्राधान्य असले पाहिजे.”