मुंबई : सरलेल्या आर्थिक वर्षात म्हणजेच २०२३-२४ या वर्षी बँकिंग क्षेत्रात फसवणुकीची ३६,०७५ प्रकरणे समोर आली, मात्र दिलासादायक बाब म्हणजेच त्याआधीच्या वर्षाच्या तुलनेत फसवणुकीत समाविष्ट असलेल्या रकमेत ४६.७ टक्क्यांनी घसरण होत ती १३,९३० कोटी रुपयांवर सीमित राहिली, असे रिझर्व्ह बँकेने गुरुवारी प्रसिद्ध केलेल्या वार्षिक अहवालाने स्पष्ट केले.
वर्ष २०२३-२४ दरम्यान, बँकांची फसवणुकीत गुंतलेली रक्कम १३,९३० कोटी रुपये असली तरी त्याआधीच्या वर्षात २६,१२७ कोटी रुपयांच्या तुलनेत निम्मी आहे. मात्र फसवणुकीच्या प्रकरणांची संख्या त्याआधीच्या वर्षाच्या तुलनेत तिपटीने वाढली आहे. जी २०२२-२३ मध्ये १३,५६४ च्या तुलनेत, सरलेल्या वर्षात ३६,०७५ वर पोहोचली आहेत.
हेही वाचा >>> Gold-Silver Price: ग्राहक आनंदी! सोन्याचा भाव कोसळला, १० ग्रॅमचा दर पाहून बाजारात गर्दी
गेल्या तीन वर्षांतील बँक गटवार फसवणूक प्रकरणांचे मूल्यांकन केल्यास, खासगी क्षेत्रातील बँकांमध्ये सर्वाधिक फसवणुकीच्या प्रकरणांची नोंद झाली आहे. मात्र दुसरीकडे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील फसवणुकीच्या प्रकरणांमधील रक्कम अधिक आहे. फसवणूक प्रामुख्याने डिजिटल पेमेंट्स (कार्ड/इंटरनेट) माध्यमातून अधिक झाली आहे. खासगी क्षेत्रातील बँकांनी नोंदवलेल्या फसवणुकीच्या संख्येत कार्ड/ इंटरनेटच्या माध्यमातून झालेल्या प्रकरणांची संख्या सर्वाधिक आहे, तर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील फसवणूक मुख्यतः कर्जासंबंधित प्रकरणांमध्ये आहे.
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन ॲक्ट, २०२३ नुसार, फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी आणि सुरक्षितरीत्या निधी हस्तांतरणासाठी विविध उपायोजना केल्या जात आहेत. याअंतर्गत वास्तविक निधी हस्तांतरणापूर्वी तो निधी प्राप्तकर्त्याच्या नावाचे प्रमाणीकरण करण्याबाबतदेखील तरतूद करण्यात आली आहे.
