मुंबई : देशातील सर्वात मौल्यवान खासगी कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडची वार्षिक सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी (२९ ऑगस्ट २०२५) होत असून, याकडे तिच्या ४४ लाख भागधारकांचे लक्ष लागले आहे. कंपनीचे सर्वेसर्वा मुकेश अंबानी यांच्याकडून समूहातील कंपन्यांच्या प्रारंभिक समभाग विक्रीच्या (आयपीओ) वेळापत्रकाची या निमित्ताने घोषणा होण्याची शक्यता असल्याने याबाबत गुंतवणूकदार जगतातही उत्कंठा आहे.
रिलायन्सची वार्षिक सभा शुक्रवारी दुपारी २ वाजता होणार आहे. रिलायन्सकडून किराणा (रिटेल) क्षेत्र आणि दूरसंचार व डिजिटल सेवा यावर भर दिला जात आहे. त्यामुळे फास्ट फॅशन आणि द्रुत व्यापार (क्यू कॉमर्स) यामधील विस्ताराबाबत महत्वाची घोषणा अंबांनींकडून केली जाऊ शकते. या दोन्ही क्षेत्रात समूहाकडून आक्रमकपणे विस्तार सुरू आहे. याचबरोबर कंपनी अपारंपरिक ऊर्जा व्यवसायातही विस्तार करीत आहे. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक पातळीवरील ‘यूबीएस’ या दलाली पेढीने रिलायन्सच्या समभाग मूल्याचे उद्दिष्ट भाव वाढवून ते १,५५० रुपयांवर नेले आहे.
समूहातील दूरसंचार आणि रिटेल क्षेत्रातील कंपन्या भांडवली बाजारात सूचिबद्ध करण्याचे रिलायन्सचे नियोजन आहे. याबाबत समूहाने २०१९ मध्येही संकेत दिले होते आणि पाच वर्षांत या कंपन्या सूचिबद्ध करण्याचे सूतोवाच त्यावेळी केले होते. या पार्श्वभूमीवर उद्याच्या सभेत होणाऱ्या या संबंधाने ठोस घडामोडींकडे भागधारकांसह भांडवली बाजारातील गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे. रिलायन्स जिओ आणि रिलायन्स रिटेल यांच्या ‘आयपीओ’ची घोषणा केली जाऊ शकते, अशी गुंतवणूक वर्तुळात चर्चा आहे.
रिलायन्सने पारंपरिक पेट्रोलियम व्यवसायाबरोबरीने न्यू एनर्जी व्यवसायात मोठ्या गुंतवणुकीसह होरा वळविला आहे. कंपनीचे सोलर पॅनेल आणि बॅटरी सेल निर्मितीचे महाकाय प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत. डीप-टेक आणि ॲडव्हान्स्ड मॅन्युफॅक्चरिंग ही तिने निवडलेली प्राधान्य क्षेत्र आहेत. या आघाडीवर पुढील अपडेट्स गुंतवणूकदारांपुढे या निमित्ताने येतील.
समभागांचे पुनर्मूल्यांकन
रिलायन्सच्या समभागात जुलैपासून घसरण सुरू आहे. कंपनीच्या समभागात जूनअखेरपासून ८ टक्के घसरण झाली आहे. अमेरिकेच्या अतिरिक्त आयात शुल्काचा फटका कंपनीला बसण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर मुकेश अंबानी यांच्याकडून काही पावले टाकली जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे गुंतवणूकदार या सभेतील घोषणांकडे डोळे लावून बसले आहेत. या सभेनंतर कंपनीच्या समभागांचे पुनर्मूल्यांकन होऊन त्यात वाढ होऊ शकते, असा अंदाज अनेक दलाली पेढ्यांनी व्यक्त केला आहे.