नवी दिल्ली ः देशात गेल्या नऊ वर्षांमध्ये विमा क्षेत्रात ५४ हजार कोटी रुपयांची थेट परकीय गुंतवणूक झाली असून, परकीय भांडवलाबाबत नियम सरकारने शिथिल केल्यानंतर ही गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे, अशी माहिती केंद्रीय वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी यांनी सोमवारी दिली.
जोशी म्हणाले की, विमा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा २०१४ मध्ये २६ टक्के होती. केंद्र सरकारने ती २०१५ मध्ये ४९ टक्के आणि २०२१ मध्ये ७४ टक्क्यांवर नेली. याच वेळी विमा क्षेत्रातील मध्यस्थ सेवा कंपन्यांसाठी ही मर्यादा २०१९ मध्ये १०० टक्क्यांवर नेण्यात आली. यामुळे डिसेंबर २०१४ ते जानेवारी २०२४ या कालावधीत विमा कंपन्यांमध्ये ५३ हजार ९०० कोटी रुपयांची थेट परकीय गुंतवणूक झाली. या कालावधीत विमा क्षेत्रातील कंपन्यांची संख्याही वाढून ५३ वरून ७० वर गेली.
हेही वाचा >>>अर्थमंत्री सीतारामन यांचे शेअर बाजाराबाबत मोठे विधान….
विमा क्षेत्राचा प्रसार म्हणजेच सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत विमा हप्त्याच्या संकलनाचे प्रमाण २०१३-१४ मध्ये ३.९ टक्के होते. हे प्रमाण २०२२-२३ मध्ये ४ टक्क्यांवर पोहोचले. दरडोई विमा हप्ता २०१३-१४ मध्ये ५२ डॉलर होता. तो २०२२-२३ मध्ये ९२ डॉलरवर पोहोचला. विमा क्षेत्राच्या व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता २०१३-१४ मध्ये २१.०७ लाख कोटी होती. ही मालमत्ता गेल्या ९ वर्षांत तिप्पट वाढून ६०.०४ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे, असेही जोशी यांनी नमूद केले.
देशात एकूण विमा हप्ता संकलन मार्च २०१४ अखेरीस ३.९४ लाख कोटी रुपये होते. ते गेल्या ९ वर्षांत दुपटीहून अधिक वाढून १०.४ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे.- विवेक जोशी, केंद्रीय सचिव, वित्तीय सेवा
