नवी दिल्ली : जागतिक स्तरावर प्रतिकूल घटनांमुळे प्रचंड चढ-उतार असूनही, देशांतर्गत भांडवली बाजाराने संयतपणे वाटचाल कायम राखली आहे. त्यामुळे कोणताही हस्तक्षेप न करता बाजाराला मुक्तपणे व्यवहाराची मोकळीक दिली पाहिजे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी एका कार्यक्रमात बोलताना सांगितले. व्यापक बाजाराचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या स्मॉल आणि मिडकॅप कंपन्यांचे समभाग म्हणजे बुडबुडे बनले आहेत आणि ‘सेबी’ त्यावर लक्ष ठेवून आहे, असे विधान ‘सेबी’च्या अध्यक्षा माधबी पुरी बुच यांनी केले होते. त्यावर प्रतिक्रिया स्वरूपात अर्थमंत्री सीतारामन यांनी हे विधान केले.

हेही वाचा >>> ‘सेन्सेक्स’ची ४५३ अंशांनी पीछेहाट; स्मॉल, मिड कॅपसाठी १५ महिन्यांतील सर्वात वाईट सप्ताह

Kolhapur, bribe, woman food security officer,
लाच स्वीकारताना कोल्हापुरातील अन्नसुरक्षा महिला अधिकारी जाळ्यात
New policy, MHADA, MHADA officers,
म्हाडा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची मक्तेदारी संपविण्यासाठी नवे धोरण
In Raigad farmers will not be treated unfairly says Uday Samant
रायगडमध्ये शेतकऱ्यांवर अन्याय होणारा निर्णय घेणार नाही, उरणमधील महायुतीच्या सभेत पालकमंत्र्यांची ग्वाही
Loksatta Lokrang Economist Sanjeev Sanyal Neon Show In this podcast UPSC Exam
विद्यार्थ्यांचा ओढा का?

सीतारामन म्हणाल्या की, बाजारामध्ये कोणताही हस्तक्षेप करण्याची गरज नसून, प्राप्त परिस्थितीवर प्रतिक्रिया देत बाजार वाटचाल करत असतो. सध्या जागतिक पातळीवर प्रचंड अस्थिरता आणि चढ-उतार असूनही, भारतीय बाजारपेठेने आपली विशिष्ट पातळी संयतपणे कायम राखली आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला, भांडवली बाजार नियामकांनी स्मॉल आणि मिडकॅप समभागांच्या ताणलेल्या मूल्यांकनांबद्दल चिंता व्यक्त केली होती, जे संभाव्य बाजारातील फेरफार आणि किंमत फुगवट्याबाबत धोका दर्शवतात. त्यामुळे किरकोळ गुंतवणूकदार मोठ्या प्रमाणात प्रभावित होतील अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. आभासी चलनाबद्दल सीतारामन म्हणाल्या, की ते तंत्रज्ञानावर आधारित अनिर्बंध चलन आहे, असे भारत सरकारने आधीच स्पष्ट केले आहे. आभासी चलन हे सरकार किंवा तेथील मध्यवर्ती बँकेने जारी केलेले आणि त्याद्वारे नियंत्रित केलेले असावे. देशात नुकत्याच पार पडलेल्या जी २० देशांच्या बैठकीत आभासी चलनाबाबत एक व्यापक नियामक चौकट असावी यावर साधकबाधक चर्चा झाली आहे. जर आभासी चलनाचे नियमन झाले नाही तर त्यातून हवाला, अमली पदार्थांची तस्करी आणि दहशतवादाला अधिक बळ मिळू शकते. म्हणून जी २० देशांच्या मंचावर एक आराखडा तयार करण्याच्या विचाराला मोठ्या प्रमाणावर समर्थन मिळाले आहे, असेही सीतारामन म्हणाल्या.