अदाणी समूहाला मॉरिशसकडून क्लीन चिट; अर्थमंत्री म्हणाले, ”इथे अदाणींची शेल कंपनी…”

मॉरिशस कायदा शेल कंपन्यांना परवानगी देत ​​नाही – महेन

आर्थिक सेवा मंत्री महेन कुमार सेरुत्तून यांनी संसदेत एका खासदाराने विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना महत्त्वाची माहिती दिली. मॉरिशसस्थित संस्थांना मनी लाँड्रिंग आणि अदाणी समूहाच्या शेअरच्या किमतीत फेरफार करण्यासाठी हिंडेनबर्गच्या आरोपाबद्दल काय म्हणायचे आहे, याविषयी एका खासदाराने लेखी विचारले होते. यावर मंत्री म्हणाले की, देशाचा कायदा शेल कंपन्यांना परवानगी देत ​​नाही. आतापर्यंत देशात कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे आढळून आलेले नाही.

अदाणी समूहाविरुद्धच्या आरोपांची चौकशी न्यायालयाच्या विचाराधीन

हिंडेनबर्ग अदाणी प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात येण्यापूर्वीच मॉरिशसच्या अर्थमंत्र्यांचे हे विधान आले आहे. न्यायालयाने नियामक समस्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमली. भांडवली बाजार नियामक सेबीने अदाणी समूहाविरुद्धच्या आरोपांच्या चौकशीसाठी मुदत सहा महिने वाढवण्याच्या याचिकेवर न्यायालय विचार करण्याची शक्यता आहे.

सेबीही तपास करीत आहे

सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) अदाणी समूह आणि दोन मॉरिशस आधारित कंपन्या ग्रेट इंटरनॅशनल टस्कर फंड आणि आयुष्मान लिमिटेड यांच्यातील संबंधांचे मूल्यांकन करीत आहे, ज्यांनी अदाणी समूहाच्या प्रमुख कंपनीच्या नुकत्याच रद्द केलेल्या शेअर्सच्या विक्रीत गुंतवणूकदार म्हणून भाग घेतला.