नवी दिल्ली : देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतील अदानी समूहाकडून चालविल्या जात असलेल्या विमानतळाकडून शुल्कासंबंधी नियमांमध्ये केलेल्या बदलांविरोधात इंडिगो आणि एअर इंडिया या हवाई सेवा दंड थोपटून एकत्रपणे उभ्या राहिल्या आहेत. या विमानसेवांनी या संबंधाने हस्तक्षेपाची विनवणी करणारे निवेदनही सरकारला दिले आहे.

अब्जाधीश गौतम अदानी यांच्या नेतृत्वाखालील समूहाद्वारे व्यवस्थापित होत असलेल्या सात विमानतळांपैकी एक आणि देशातील सर्वात व्यस्त आणि सर्वात मोठे असलेले हे विमानतळ आहे. वाढत्या आर्थिक गरजा आणि विमानसेवांकडून पैसे चुकते करण्यात कुचराईचा धोका लक्षात घेता, काही शुल्क रचनेत बदल अपरिहार्य असल्याचे समूहाचे म्हणणे आहे.

सरकारला धाडल्या गेलेल्या आणि ‘रॉयटर्स’ या वृत्तसंस्थेच्या हाती लागलेल्या गोपनीय पत्रात या बदलाला देशाच्या हवाई ९१ टक्के हिस्सेदारी असलेल्या या दोन विमानसेवांचा तीव्र विरोध दिसून येतो. अदानी विमानतळाने लँडिंग आणि पार्किंग शुल्कासाठी बँक हमीच्या दीर्घकालीन प्रथेऐवजी, आता अनामत म्हणून बँकेत रोख ठेवही सक्तीची केली आहे. देशातील इतर विमानतळांवरही असेच उपाय योजले जातील आणि हा चुकीचा पायंडा मोठा आर्थिक ताण निर्माण करणारा ठरेल, असे एअर इंडियाने पत्रात म्हटले आहे.

आठ महिन्यांपूर्वी ऑक्टोबरमध्ये लागू झालेल्या या बदलाच्या सुरू असलेल्या विरोधाबाबत प्रतिक्रिया देताना, अदानी एअरपोर्ट होल्डिंग्जचे मुख्य कार्यकारी अरुण बन्सल म्हणाले, कोणतीही विमानसेवा सामान्यतः वेळेवर पैसे देत नाही. आम्हाला आमचा रोख प्रवाह विमानसेवांच्या रोख प्रवाहाशी जुळवून घ्यायचा आहे. ‘त्यांनी आमच्या चांगुलपणाचा आतापर्यंत फायदा घेतला आहे. खेळत्या भांडवलाच्या समस्या आम्हालाही निर्माण होतात, ज्याचे निवारण गरज पडल्यास अनामत ठेव वापरून करता येते,’ अशी पुस्तीही बन्सल यांनी जोडली.

गेल्या वर्षी ५३० लाख प्रवाशांना सेवा देणाऱ्या मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेडला आर्थिक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. कंपनीने गेल्या वर्षी ४६.१ कोटी डॉलरच्या महसुलावर, ७.११ कोटी डॉलरचा तोटा नोंदविल्याचे उपलब्ध आकडेवारी दर्शविते.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

एअर इंडिया आणि इंडिगो या दोन्ही कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या इंटरनॅशनल एअर ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन आणि फेडरेशन ऑफ इंडियन एअरलाइन्स या संघटनांनीही डिसेंबरमध्ये नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाला पत्र लिहून विमानतळाच्या खेळत्या भांडवलाची गरज भागविण्यासाठी विमान कंपन्यांच्या ठेवींचा वापर करण्याची रीत चुकीची असल्याचे म्हटले आहे.