तीन वर्षे ६.७ टक्के सरासरी विकासदर राहणार; ‘एस ॲण्ड पी’चा अंदाज

याबाबत एस ॲण्ड पी ग्लोबल रेटिंग्जचे (आशिया प्रशांत विभाग) वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञ विश्रृत राणा म्हणाले की, चालू आर्थिक वर्षात भारताचा विकासदर ६ टक्के राहील. मागील आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये तो ७.२ टक्के होता. व्यापाराच्या पातळीवर घसरण आपण अनेक वेळा पाहतो. चालू वर्षातील वाढीवर हाच परिणाम दिसून येईल. जागतिक पातळीवरील मंदीसदृश स्थिती, देशातील खासगी क्षेत्रातून आक्रसलेली गुंतवणूक, विशिष्ट टप्पा गाठल्यानंतर स्थिरावणारी मागणी या घटकांमुळे मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत चालू वर्षी विकासदर कमी राहील.

हेही वाचाः Money Mantra : आता म्युच्युअल फंडाच्या माध्यमातूनही मिळणार वाहन कर्ज, कसा कराल अर्ज?

भारताचा सरासरी विकासदर २०२६-२७ पर्यंत मात्र ६.७ टक्के असा राहील. चालू आर्थिक वर्षात तो ६ टक्के असेल. गुंतवणुकीच्या पातळीवर सुधारणा होत आहे. त्यात आगामी काळात वाढ होण्याची चिन्हे आहेत. याच वेळी महागाईत घसरण होत आहे. असे असले तरी रिझर्व्ह बँकेकडून तातडीने व्याजदरात कपात होण्याची शक्यता सध्या तरी दिसत नाही, असे राणा यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचाः क्रेडिट सुईसच्या टेकओव्हरनंतर यूबीएसची मोठी कर्मचारी कपात

देशातील किरकोळ महागाईच्या दरात घसरण होत आहे. महागाई पूर्णपणे नियंत्रणात येईपर्यंत रिझर्व्ह बँक प्रतीक्षा करेल. तरी २०२४ च्या सुरुवातीला मध्यवर्ती बँकेकडून व्याजदरात कपात केली जाऊ शकते, असंही एस ॲण्ड पी ग्लोबल रेटिंगच्या वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञ विश्रृत राणा म्हणाले आहेत.