पीटीआय, नवी दिल्ली
पाच दिवसांचा आठवडा आणि सर्व श्रेणीमध्ये पुरेशी भरती यासह विविध मागण्यांवर केंद्रीय अर्थमंत्रालय आणि भारतीय बँक महासंघाकडून (आयबीए) सकारात्मक आश्वासन मिळाल्यानंतर बँक संघटनांनी सोमवारपासून पुकारलेला त्यांचा दोन दिवसांचा देशव्यापी संप पुढे ढकलत असल्याची शुक्रवारी सायंकाळी घोषणा केली.
नऊ बँक कर्मचारी संघटनांची एकछत्र संघटना असलेल्या ‘युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन’ने (यूएफबीयू) २४ आणि २५ मार्च रोजीचा संपाची हाक दिली होती. मुख्य कामगार आयुक्तांनी सर्व पक्षकारांना शुक्रवारी सामंजस्य बैठकीसाठी बोलावले होते. आयबीए आणि अर्थमंत्रालयाच्या प्रतिनिधींनी संघटनांनी उपस्थित केलेल्या मागण्यांवर चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले. कामगिरी पुनरावलोकन आणि कामगिरीशी संबंधित प्रोत्साहन (पीएलआय) याबद्दल अर्थमंत्रालयाचा वित्तीय सेवा विभागाच्या अलिकडच्या निर्देशांना त्वरित मागे घेण्याच्या यूएफबीयूच्या मागणीही विचारात घेण्याचे आश्वासन याप्रसंगी देण्यात आले.
आयबीएने भरती आणि पीएलआय आणि इतर मुद्द्यांवर अधिक चर्चा करण्याचा प्रस्ताव मांडला. मुख्य कामगार आयुक्तांनी माहिती दिली की, ते ५ दिवसांच्या कार्य-सप्ताहाच्या अंमलबजावणीसह इतर मुद्द्यांवर थेट लक्ष ठेवतील, असे ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनचे (एआयबीईए) सरचिटणीस सी एच वेंकटचलम यांनी सांगितले. या संबंधाने सुनावणीची पुढील तारीख मुख्य कामगार आयुक्तांनी २२ एप्रिल निश्चित केली असून, त्या दरम्यान यूएफबीयूच्या मागण्यांवरील प्रगती अहवाल आयबीएला सादर करण्यास सांगितले आहे.
