पीटीआय
नवी दिल्ली : समाजमाध्यमांवरील लोकप्रियता आणि फॉलोअर्सची मोठी संख्या यांचा फायदा घेऊन एखाद्या विशिष्ट कंपनीच्या उत्पादनाशी संबंधित वक्तव्य वा चित्रफीत टाकून त्याची प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष जाहिरात करणाऱ्या ‘सोशल मीडिया इन्फ्लूएन्सर’ना केंद्र सरकारने नियमांच्या चौकटीत आणले आहे.
समाजमाध्यमांवरून एखाद्या उत्पादनाचे किंवा सेवेचे समर्थन वा त्याचा आग्रह धरताना या जाहिरातीतून काय लाभ झाले, हे या ‘इन्फ्लूएन्सर’ना स्पष्ट करावे लागणार आहे. तसे न केल्यास त्यांच्यावर ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९नुसार कारवाई होऊ शकते. या कायद्यातील तरतुदीनुसार केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण अशा उत्पादनाचे निर्माते, जाहिरातदार आणि त्याचा प्रसार करणारे ‘इन्फ्लूएन्सर’ यांना दहा लाख रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो. वारंवार असे गुन्हे घडल्यास दंडाची रक्कम ५० लाखांपर्यंत वाढू शकते. तसेच याप्रकरणी ‘इन्फ्लूएन्सर’वर एक ते तीन वर्षांची बंदीही येऊ शकते.
‘देशातील ‘सोशल मीडिया इन्फ्लूएन्सर’ बाजारपेठ सध्या १२७५ कोटींची असून २०२५ मध्ये ती २८०० कोटींवर पोहोचेल. देशातील ‘सोशल मीडिया इन्फ्लूएन्सर’ची संख्या एक लाखाच्या घरात आहे,’ असे ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंह यांनी शुक्रवारी या नियमावलीची घोषणा करताना सांगितले.
‘समाजमाध्यमे यापुढे केवळ वाढतच राहतील. अशा वेळी समाजमाध्यम ‘इन्फ्लूएन्सर’नी जबाबदारीने वागण्याची गरज आहे. त्यांना विविध समाजमाध्यम व्यासपीठांवरून ज्या ब्रॅण्डचा प्रसार करायचा आहे, त्या ब्रॅण्डकडून त्यांना काय लाभ मिळाले, हे स्पष्ट करावेच लागेल,’ असे सिंह म्हणाले. ग्राहकांवर जे थोपवले जात आहे, त्यामागचे कारण त्यांना समजणे आवश्यक असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
नियमावली काय?
- आपले अधिकार, ज्ञान, पद किंवा प्रभाव यामुळे अनेकांवर समाजमाध्यमांद्वारे प्रभाव पाडू शकणाऱ्या व्यक्तींना ते समर्थन वा आग्रह करत असलेल्या उत्पादनाशी वा ब्रॅण्डशी असलेले त्यांचे हितसंबंध उघड करावे लागतील.
- याबाबतचा खुलासा त्यांना जाहिरातीच्या मजकुरासोबत स्पष्ट आणि सोप्या भाषेत नमूद करावा लागेल.
- उत्पादनाच्या प्रचाराचे छायाचित्र असल्यास त्यावरही त्यांना हे स्पष्टीकरण द्यावे लागेल.
